शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
ठूलो आयोजनाहरुको कामले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको काममा तिब्रता दिनेगरी अनुगमन गर्न छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका हुने ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठककमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय गौरवका रुपान्तरणकारी आयोजनाको अनुगमन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई पनि आफूले निर्देशन दिएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रश्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थित ढंगले ल्याउने वातावरण बनाएको दाबी समेत गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम, २०७६ मा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम बाँडफाँड सम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि बताए ।
उनले तीन तहबीच राजश्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभव समेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँडका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले तीन तहबीचको सरकारमा राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धि देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध भएर लागि परेको समेत दोहोर्याए ।
