राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सान्दर्भिकता

डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल 
अर्थतन्त्रको तेश्रो खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्र अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ । यसमा पनि  बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु अन्य प्रकृतिका संस्थाभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन् । एकातर्फ सहकारीले गरेको ऋण लगानी उठ्न सकिराखेको छैन भने अर्कोतर्फ सहकारीबाट निक्षेप झिक्ने चाप बढ्दै जाँदा तरलता अभावको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । 

सदस्य केन्द्रीत भई सञ्चालित हुनुपर्नेमा कतिपय संस्थाहरु सञ्चालक केन्द्रीत हुँदा यो क्षेत्र समस्याको दलदलमा फस्न पुगेको अबस्था छ । सहकारी संस्थाहरु सदस्य केन्द्रीत भई समुदायमा आधारित हुनु पर्दछ । प्रत्येक सहकारी संस्थाको पूँजीको स्रोत भनेको नै त्यसका सदस्यहरु हुन भने संस्थाहरुले तिनै सदस्यहरुको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक भलाईका लागि कार्य गर्नु पर्दछ । 

सहकारी संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको सुःख दुःखको सारथी भएर आफ्नो प्रकृतिअनुरुप सदस्यहरुसंग रहेको स–सानो बचत रकम संकलन गर्ने र रकमको आबश्यक परेका सदस्यहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि सदस्यको आबश्यकता परिपूर्ति गर्नेसम्मका कार्य र सेवाहरु गर्दछन । 

यसका अतिरिक्त संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुन, आय–आर्जनमा लाग्न र स्वरोजगार हुनसमेत सहयोग पु¥याउँदछन । सहकारी संस्थाहरु गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जना र समतामूलक समाजको निर्माणको लागि भरपर्दा साधन समेत हुन् । 

विश्वमा सहकारीको अबस्थाः
विश्वव्यापी रूपमा नै सहकारी अभियान यसमा आबद्ध भएका  सदस्यका हिसाबले, यसले उपलब्ध गराईराखेको रोजगारीका हिसाबले र कारोबार रकमका हिसाबले अन्य कुनै पनि सङ्गठनभन्दा ठूलो र व्यापक रहेको छ । विश्वभर रहेका ३० लाख सहकारी संस्थाहरुले विश्वको जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत जनसंख्यालाई विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराई राखेका छन् भने विश्वभर रोजगारीमा रहेका मानिसहरूमध्ये सहकारी क्षेत्रले १० प्रतिशत रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । 

पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने राष्ट्रदेखि समाजवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने राष्ट्रसम्म प्रायः सबैले सहकारितालाई कुनै न कुनै रूपमा अङ्गिकार गरेको पाइन्छ । यत्रो व्यापक सदस्य सञ्जाल र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई बेवास्ता गरेर अहिले कुनै पनि आर्थिक र सामाजिक सवालहरू सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनसक्ने अवस्था छैन ।

विश्व अर्थतन्त्रमा सन् १९८० को दशकदेखि नै आएको आर्थिक उदारीकरणको लहरले धेरै मुलुकहरुलाई आकर्षित गर्यो । यसका माध्यमबाट आर्थिक विकासको गति जुनरुपमा अगाडि बढ्न सक्यो, त्यहीरुपमा नत रोजगारी सिर्जना हुन सक्यो, नत गरिबीको अवस्थामा आशातित् सुधार नै आउन सक्यो । बरु, धनी र गरिबका बीचको अन्तराल अझ फराकिलो हुँदै गयो । केही नव धनाढ्यहरुको उदय भएता पनि साधन र स्रोतमाथि निश्चित वर्गको पहुँच कायम हुन जाँदा भौतिक विकाससँगै पर्यावरणीय समस्याको समेत सिर्जना हुन पुग्यो । 

यसै परिप्रेक्ष्यमा समानुपातिक आर्थिक विकासको आवश्यकता महसुस गरी त्यसलाई अगाडी बढाउनका लागि सहकारी पद्धति बढी उपयोगी हुने कुरामा विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरू र योजनाबिदहरुले महसुस गरी सोही अनुरूपका योजना र आर्थिक विकासका मोडेलहरूको प्रतिपादन गरेका छन् । 

यसै सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका बीच आपसी सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरु भएका छन् । सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी मोडेल (पीपीसीपी) त्यसै मध्यको एक हो ।

नेपालको अवस्थाः
नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै ढुकुटी, पर्म, धर्म भकारी, गुठी आदिका नाममा सहकारिताको अनौपचारिक अभ्यास हुँदै आएको र यसैको माध्यमबाट सहकारिताको भावना विकसित हुँदै आइरहेको पाइन्छ । आधुनिक सहकारी अभियानको हकमा भने २०१३ चैत्र २० गते चितवनमा बखानपुर ऋण समितिको स्थापनामार्फत शुभारम्भ भएको हो ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालभर जम्मा ३७८ वटा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएकोमा तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यमा जम्मा सहकारीको सङ्ख्या एक हजार ४८९ पुगेको पाइन्छ ।  त्यसपछि सहकारी अभियानले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू पार गर्दै पञ्चायत कालमा साझामार्फत निर्देशित सहकारीको अभ्यास हुँदै आयो । तर यसको यथोचित बिकास हुन् सकेन । जसको फलस्वरूप सातौँ योजनाको अन्तसम्ममा आईपुग्दा मुलुकभर जम्मा ८३० सहकारी संस्थाहरू कायम रहेका थिए । यो तथ्यले सहकारी प्रणालीको बिकास लोकतन्त्रमा मात्र हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्दछ ।

वि.सं. २०४८ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएसँगै जारि भएको सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संस्थाको विकासको द्वार खोलिदियो । त्यसपछि निर्देशित सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा फुल्ने र फल्ने अवसर प्राप्त गरे जसको परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाको विकास क्रमले ऐतिहासिक फड्को मार्न पुग्यो । आठौँ योजनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या तीन हजार १३२ पुगेकोमा २०७४ असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्या ३४ हजार ५१२ हुन पुग्यो ।

पछिल्लो तीन वर्षदेखि सहकारीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७९–८० को आर्थिक सर्बेक्षणले अनुमान गरेअनुसार जम्मा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थाले ७३ लाख ८१ हजार २१८ सदस्यलाई सेवा उपलब्ध गराईरहेको अवस्था छ भने ९३ हजार ७७१ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी र लाखौ जनतालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गरइराखेको अवस्था छ । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रले ९४ अर्ब बराबरको शेयर रकम, ४७८ अर्ब बराबरको निक्षेप र ४२६ अर्ब बराबरको ऋण लगानी गरिरहेको छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो तथ्यांकमा धेरै फरक आउन सक्दछ ।

नेपालको पहिलो सहकारीको रूपमा बखानपुर ऋण सहकारीको स्थापना भएको दिनको स्मरण स्वरूप हरेक वर्षको चैत्र २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी दिवसका माध्यमबाट समस्त सहकारीकर्मीहरुलाई ऐक्यबद्ध हुन, आम जनसमुदायमा सहकारीका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउन र सरोकारवाला निकाय तथा राज्यलाई सहकारीको महत्त्व तथा उपादेयताको बारेमा थप जानकारी गराउँदै अझ बढी जिम्मेवार ढङ्गले अगाडी बढ्नका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले हरेक वर्षका लागि सहकारी दिवसको छुट्टै नारा तय गर्ने र त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने परम्परा विकास गरेको छ । जसअनुरूप यस वर्षको ६७ औ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको नारा ‘सहकारीमा शुशासन– प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने रहेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भमा थिम तय गर्दा सहकारीको अवस्था, सरकारको सहकारी क्षेत्रप्रतिको अपेक्षा र दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका सन्दर्भमा तय गरेको थिमको भावना समेतलाई आधार मान्नु पर्दछ । 

यस पटक र विगतमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तय गरेका नारालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने ती नाराहरू तत्कालका लागि आकर्षक जस्तो देखिएता पनि त्यसको  कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा अधिकांश नारामा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ । त्यसकारण महासङ्घले नारा तय गर्ने समयमा सरोकारवाला पक्ष र निकायको बिचमा व्यापक बहस र छलफल गर्ने र त्यसलाई कसरी व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? त्यतातर्फ जोड दिँदै कार्यान्वयन गर्नका लागि निश्चित कार्यक्रम र समय सीमासहित कार्ययोजना समेत ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । 

यो कुरालाई राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घदेखि सम्बद्ध सबै पक्षले गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी आवश्यकता अनुसार लागू गर्नेतर्फ अगाडी बढेको खण्डमा सहकारी अभियानले फाइदा लिनसक्ने देखिन्छ । अन्यथा यो खोक्रो नारा र फगत परम्परा धान्ने परम्परा बाहेक केही हुँदैन । राष्ट्रिय सहकारी दिवसका सन्दर्भमा महासङ्घले हरेक वर्ष ल्याउने नाराको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न, त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न र सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा सबल र सक्षम बनाउनका लागि निम्नलिखित कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१. सहकारी संघ संस्थाले आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत सदस्य सेवाका अतिरिक्त समाजमा योगदान दिनसक्ने निश्चित क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसलाई आफ्नो वार्षिक योजनामा समावेश गरी सोही अनुरूपको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

२. सहकारी संघ संस्थाले आफ्मा सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्दै जोखिमरहित ढङ्गले व्यवसाय विविधिकरण र नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत सदस्यलाई बढीभन्दा बढी सेवा, सुविधा दिन केन्द्रीत हुने ।

३. सङ्घहरूले आफू अन्तर्गतका प्रारम्भिक संस्थाले गरे जस्तै कारोबार नगरी सहकारी संस्था र सदस्यको हितको प्रवर्द्धन, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा र तालिम प्रदान, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सेवा बिस्तार, जोखिम न्यूनीकरण तथा सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहकारीलाई समेत साझेदार बनाउन पहलकदमी लिने ।

४. सहकारी सामाजिक उधमशीलाताको विशिष्ट नमुना भएकोले यसलाई अझै बढी जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउँदै राज्यले उपलब्ध गराउने कल्याणकारी रकम समेत सहकारीमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहलकदमी गर्ने ।

५. स–साना टुक्रामा खण्डित भएको जग्गालाई सहकारीमार्फत एकीकरण (चक्लाबन्दी) गरी त्यसमा व्यावसायिक ढङ्गले नमुना कृषि परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने ।

६. गाउँको उत्पादन सहरमा र सहरको पैसा गाउँमा पुर्‍याउने कार्यमा पुलको रुपमा कार्य गर्ने ।

७. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र जोखिमको मुख्य कारक तत्व सहकारी शिक्षा र तालिमको अभाव भएकोले सहकारी शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरुलाई संघहरु मार्फत अगाडि बढाउने ।

८. सहकारी संघ संस्थालाई प्रविधिमा आधारित गराउनका लागि तदनुरुपको योजना र कार्यविधि निर्माणमा लाग्ने र सदस्यलाई डिजिटलाइज्ड सेवा दिनका लागि संस्थालाई अभिप्रेरित गर्नुका साथै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ‘प्रबिधिमैत्री सहकारी र सहकारीमैत्री कानुन’ निर्माणका लागि आबश्यक सल्लाह र दबाब दिने ।

९. सहकारी – सहकारी साझेदारी, निजि – सहकारी साझेदारी र सरकार – सहकारी साझेदारीलाई बढावा दिने र बिशेषगरी कृषि उत्पादन, फोहोर व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ढुवानी, पर्यटन, आवास लगायतका क्षेत्रमा सहकारी साझेदारीलाई लाग्न उत्प्रेरित गर्ने ।

१०. सहकारी अभियान विशेषगरी संघहरुमा अहिले देखिएको अति राजनीतिकरणलाई निरुत्साहित गर्दै सहकारी अभियानलाई गैर राजनैतिक क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नका लागि पहल गर्ने । 

यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानमा अभिवृद्धि गर्दै यसलाई अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित गरी विधि र प्रविधिमा आधारित जोखिमरहित सहकारी अभियानको विकासमा आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी अहिले केही सहकारीमा तरलता अभाव हुन गई सदस्यहरुलाई निक्षेप फिर्ता दिन नसकेको र सदस्यहरु आफ्नो निक्षेप फिर्ताको लागि सडकमा समेत जानुपरेको तितो यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै पीडित सदस्यहरुको निक्षेप फिर्ता गराउनका लागि बिशेष पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । 

यसका लागि सहकारी ऐन, २०७४ मा नै ब्यबस्था भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, कालो सुचीसम्बन्धी ब्यबस्था, कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा अशुली न्यायाधीकरणको स्थापनाको कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाई समग्र सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण र सुदृढिकरणमा लाग्नु नै साँचो अर्थमा सहकारी दिवसको सान्दर्भिकता ठहर्छ । अहिलेको सहकारी दिवसको नारा के राखियो ? भन्दा पनि अब सहकारिप्रतिको गुम्दै गइरहेको जनबिश्वासलाई कसरी पुनस्थापित गर्न सकिन्छ । सहकारीको साःख कसरी बढाउन सकिन्छ ? अनि सहकारीलाई कसरी गुणात्मक ढंगले नयाँ उचाईमा पुर्याउन सकिन्छ ? भन्ने बारेमा सबै सरोकारवाला एक भएर लाग्नका लागि श्री पशुपतिनाथले सद्बुद्धि प्रदान गरुन । अस्तु