डेढ बर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदान भुक्तानी ठप्पै, १२ अर्बमाथि पुग्यो बक्यौता

काठमाडौं । सरकारले डेढ बर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान दिन आनकानी गरेको छ । सरकारले २०७९ मंसिरदेखि यताको अनुदान रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सरकारले पछिल्लो पटक २०७९ फागुनमा दुई अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको थियो । यस्तो बक्यौता रकम बढेर अहिले १२ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक मन्दीसँगै राजश्व संकलनमा भारी गिरावट आएपछि सरकारले ब्याज अनुदानसहित थुप्रै दायित्व पूरा गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले ब्याज अनुदान बक्यौता १२ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुगेको बताएका छन् । त्यसमा चालु त्रैमास (माघ, फागुन र चैत)को अनुदान रकम जोड्न हो भने यो बक्यौता निकै धेरै हुन्छ । अनुदानको रकम नपाएका कारण सहुलियत कर्जा दिन समेत पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका एक पदाधिकारीले चेतावनी समेत दिएका छन् । 

सरकारले चालु आवको लागि ब्याज अनुदान शीर्षकमा ११ अर्ब रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर, पनि बैंकहरुले यस्तो रकम पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पनि २०७९ चैत यता यसबापत कुनै पनि रकम सरकारले भुक्तानी गरेको छैन । 

बढ्दो निष्क्रिय कर्जा अनुपात र कर्जा प्रवाहमा आएको संकुचनका कारण पछिल्लो समय बैंकहरु समस्यामा छन् । बैंकहरुको नाफा नै घट्न थालेको छ । त्यसमाथि सरकारले अनुदानबापतको अर्बौ रुपियाँ भुक्तानी नगर्दा थप समस्या भएको उनको भनाई छ । 

सरकारकै नीति र मापदण्डअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यो सेवा २०७२ देखि सुरु भएको थियो । यसमा शीर्षकअनुसार न्यूनतम दुई लाख रुपियाँदेखि अधिकतम पाँच करोड रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह भएका छन् । 

बैंकहरुले यस्तो कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । त्यसअन्तर्गत महिला उद्यमशील कर्जाको ब्याजदरमा ६ प्रतिशत विन्दु र अन्य कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत विन्दुको दरमा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । बाँकी व्याज भने ऋणीहरु आफैले तिर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार बैंकहरुले अनुदान बापत आउने रकम कटाएर ऋणीबाट व्याज असुल गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले व्याज अनुदानको बक्यौता तिर्न नसकेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले पुष्टी गरेको छ । 

बन्द अवस्थामा छ सहुलियतपूर्ण कर्जा 
सरकारले अनुदान बापतको रकम नदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भने अघोषित रुपमा बन्द गरिसकेका छन् । यसै पनि सरकारले पूरानै कर्जाको व्याज अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । राजश्व संकलनमा आएको संकुचन, स्रोत व्यवस्थापनमा परेको चाप लगायतका कारण सरकारलाई नयाँ कर्जाको अनुदान भुक्तानी गर्न समेत चुनौती देखिन्छ । त्यसपछि बैंकहरुले गत आवदेखि नै यस्तो कर्जा प्रवाह  गर्न छोडेका छन् । यद्यपि, यसको औपचारिक घोषणा भने गरिएको छैन । 

यस्तै, सहुलियतपुर्ण कर्जाको प्रभावकारिताबारे प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित बर्गमा नपुगेको र सही सदुपयोग नभएको भनेर पहिलेदेखि टिप्पणी हुँदै आइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि तत्काल यो सेवा सुरु गर्ने मनाशायमा सरकार नभएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । 
 
अडिट गर्दै राष्ट्र बैंक
यता राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारीताबारे अडिट  गरिरहेको बताएको छ । हाल उक्त अडिटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । अडिटको प्रतिवेदन आएपछि यसबारे उचित निर्णय गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । 

ती अधिकारीले भने, ‘सहुलितपुर्ण कर्जाको सदुपयोग नभए गुनासो पहिले देखि नै आइरहेको थियो । त्यसैले यसको प्रभावकारिताबारे अडिट गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसको प्रतिवेदन आएपछि यसबारे थप निर्णय हुन सक्छ ।’​

अब एक खर्ब ५४ अर्ब ऋण उठ्न बाँकी 
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अब बैंकहरुले यस अन्तरगत १ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपियाँ कर्जा असुल गर्न बाँकी छ । बैंकहरुले साढे दुई खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका थिए, त्यसमा अब डेढ खर्ब रुपियाँ हारहारीमा कर्जा असुल गर्न बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ऋणीसँग गरिएको सम्झौताको तालिकाअनुसार उक्त कर्जा असुल हुनेछ ।