उद्योग खोल्न सुरुमा निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धा भने चीन र भारतसँग गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँका उद्योगहरू राज्यबाट विशेष छुट सुविधा पाएर खुलेका हुन्छन् । छिमेकी देश भारत र चीनमा औषधि उद्योग खोल्दा नेपालमा भन्दा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्छ । उत्पादन लागत नै निकै कम भएका उद्योगहरूले आफ्ना डेढ अर्ब जनसंख्यालाई लक्षित गरेर ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा त्यो औषधि सस्तो हुने नै भयो । हामीलाई त्यस्तो कुनै सुविधा र अवसर छैन ।
–हरिभक्त शर्मा
कार्यकारी निर्देशक, देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालि
हरेक संस्था विधिले चल्नुपर्छ । यही मान्यताका साथ देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स पनि चलेको छ । देउराली जनता मात्रै नभएर नेपालको समग्र औषधि उद्योगमा धेरै सुधार भएको छ । नयाँ प्रविधि आएको छ । नेपाली औषधि कम्पनीहरूले बनाएका औषधि विश्वस्तरीय छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । सानै उमेरदेखि केही न केही व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । तर, औषधि नै गर्छु भन्नेचाहिँ थिएन । स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयका एक जना प्राध्यापकले प्रविधिबाट सञ्चालित बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र समाजलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो । खाली व्यवसाय चलाउनेहरूको मात्रै हित हुने काममा नलाग्न उहाँले उत्प्रेरित गरेकाले मैले औषधि उद्योग सुरु गरेको हुँ ।
हामी जुनबेला औषधि बनाउन आयौं, त्यो बेला हाम्रो उद्योग छैठौं–सातौंमा पथ्र्यो । पञ्चायतकालमा उद्योग स्थापना गर्न धेरै कठिनाई थियो । २०४३ सालमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएँ । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र साना व्यवसाय प्रवद्र्धन आयोजना भन्ने थियो । विश्व बैंकको लगानी रहेको यो आयोजनामा औषधि बनाउने हाम्रो परियोजना स्वीकृत भयो । स्वीकृत भए पनि उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्दा भने विभिन्न सर्त रहेछन् । त्यसका लागि विभिन्न देशबाट प्रविधि ल्याउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, विदेशी कम्पनीले प्रविधि नदिएसम्म उद्योग खोल्न नपाइने आदि । विभागको सोही सर्तका कारण प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स लिन नै दुई–तीन वर्ष लाग्यो । विदेशी कम्पनीले पनि बिनाआधार प्रविधि दिन तयार नहुने भएकाले केही समय कुर्नुप¥यो ।
उद्योग विभागले जुन सर्त राख्यो, त्यसले मेरो मनमा के आयो भने उद्योग खोल्न उन्नत प्रविधि पहिलो आवश्यकता रहेछ । विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न आधुनिक प्रविधि नै चाहिने रहेछ । लाइसेन्स लिँदैदेखि हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौं । हामीलाई त्यसबारे जानकारी गराइयो । त्यतिबेला सरकारले दुःखसँगै शिक्षा पनि दिएको हो । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सोही समयदेखि उच्चतम प्रविधि प्रयोग गर्दै उद्योग सुरु भयो । त्यहीअनुसारको गुणस्तरीय औषधि उत्पादन सुरु भयो । त्यसमा हामीलाई गर्व पनि छ । अहिले हामीसँग सबै खालका औषधि बनाउने क्षमता बनेको छ ।
अहिले नेपालमा उत्पादन नहुने औषधि भनेको ‘बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स’ मात्रै हो । त्यो पनि बिस्तारै बन्छ । विशेषगरी ‘भ्याक्सिन’ र केही ‘लाइफ सेभिङ ड्रग्स’ हरू नेपालमा बनाउन सकिएको छैन । किनभने यसका लागि अर्को तहको प्रविधि र लगानी चाहिन्छ । सरकारको नीति पनि यस्ता प्रविधि लगाउन र नयाँ उत्पादन सुरु गर्न बढी खर्च लाग्ने गरी बनाइएको छ । नेपालमा नयाँ परियोजना सुरु गर्दा पहिलो कुरा त जग्गा किन्न नै धेरै लगानी हुन्छ । त्यसपछि औषधि उत्पादनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा भन्सारदेखि भ्याटसम्म हिसाब गर्दा ४०/४५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि चाहिने आधुनिक उपकरण र सामग्री पनि उत्तिकै महँगो छ ।
उद्योग खोल्न पहिले निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धा भने चीन र भारतसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँका उद्योगहरू राज्यबाट विशेष छुट सुविधा पाएर खुलेका हुन्छन् । छिमेकी भारत र चीनमा औषधि उद्योग खोल्दा नेपालमा भन्दा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्छ । उत्पादन लागत नै निकै कम भएका उद्योगले आफ्ना डेढ अर्ब जनसंख्यालाई लक्षित गरेर ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा त्यो औषधि स्वतः सस्तो हुन्छ । हामीलाई त्यो कुनै सुविधा र अवसर छैन । सुरुमै खर्च धेरै भएपछि त्यो अनुसारको क्षमता बनाउनै हामीलाई गाह्रो छ । सोही कारण पञ्चायतको समयमा भन्दा अहिले औषधि उद्योग खोल्न निकै गाह्रो भएको छ ।
नयाँ खुलेका उद्योगलाई कठिनाइ भए पनि नेपालमा औषधि उत्पादनमा एउटा आधार भने तयार भएको छ । संख्याकै हिसाबमा ८० भन्दा धेरै औषधि उद्योग चालू अवस्थामा छन् । नेपालको हकमा यो निकै ठूलो संख्या हो । निर्यात गर्न सहज नरहेकाले यहाँको जनसंख्याअनुसार ३०÷४० वटाभन्दा धेरै उद्योग टिक्न सक्ने देखिन्न । देशभित्र यति धेरै उद्योगलाई लाइसेन्स दिएको अवस्थामा सरकारले पाँच सयभन्दा धेरै विदेशी उद्योगका औषधि भारतमार्फत आउन दिएको छ । यो भनेको नीतिगत द्विविधा पनि हो । यो द्विविधाबाट मुक्त भएर सरकारले नीतिमा समीक्षा गर्न सक्नुपर्ने हो ।
यस्तो विषम अवस्थामा पनि उद्योगहरू टिक्नु भनेको उद्योगकै अथक प्रयासले मात्रै हो । त्यसमाथि औषधि पूरै उधारोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको कानुन कस्तो बनाइएको छ भने उद्योगहरूले थोक बिक्रेतालाई बेच्नुपर्छ । थोक बिक्रेताहरूले खुद्रा बिक्रेता (औषधि पसल) लाई बेच्छन् । यो दुई–तीनवटा च्यानल पार नगरी सोझै उपभोक्ताकोमा पुग्नै पाइन्न । नेटवर्क नै यस्तो बनाइएको छ कि, उद्योगले सोझै सस्तो दरमा चिकित्सकले सिफारिस गरेको आधारमा औषधि बिक्री गर्नु असम्भवजस्तै छ । हामीले उधारोमा दिएको औषधिको पैसा कहिले आउँछ ? निश्चित हुन्न । यो परिस्थितिमा बजारमा गलत काम गर्ने र खराब नियत भएकाले फाइदा उठाउने अवस्था छ । यो खालको ‘विधि’ एक दिन पक्कै पनि तोडिन्छ, तोडिनुपर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागमा बस्नेहरूलाई विदेशीले प्रशिक्षित गर्छन् । त्यही भएर विभागले नयाँ व्यवस्था गर्न, नयाँ प्रविधि थप्न भन्न सक्ने भएका छन् । त्यो राम्रो कुरा पनि हो । तर, देशभित्र कुनै ‘इकोसिस्टम’ छैन । औषधि आयात गर्दा बेलगाम छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा विभागको सिफारिस चाहिन्छ । हरेक वर्ष हरेक कच्चा पदार्थ नवीकरण गर्नुपर्ने विश्वमा कतै नभएको चलन छ । देउराली जनताको मात्रै एक हजार चार सयभन्दा बढी कच्चा पदार्थ आबश्यक हुन्छ । यी सबैको हरेक वर्ष साउन १ गते नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो संख्या अरू कतिपय उद्योगमा बढी पनि होला । सबैले नवीकरण गर्न जाँदा लाइन कति होला ? विभागसँग त्यसरी नवीकरण गर्न चाहिने जनशक्ति, प्रविधि र पूर्वाधार पनि छैन ।
आर्थिक वर्षको पहिलो दिन कुनै कच्चा पदार्थ नवीकरणको कागज लिन छुट्यो भने लिन जाँदा पहिला भन्सारमा गएर ‘आयात गरे नगरेको प्रमाणित गरेर आऊ’ भन्छ । यो खालको दुःख नेपालका हरेक औषधि उद्योगलाई पाइला–पाइलामा छ । बदमासी गर्ने एक–दुई उद्योगलाई कारबाही भएको पनि देखिँदैन । तर, उनीहरूका कारण सबै उद्योगले अनावश्यक सास्ती पाउनुपर्ने बाध्यता छ । हामी अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ । तर, गएको समयमा हामीलाई अल्पविकसित मुलुकको फाइदा लिन दिइएन । नयाँ उत्पादन बनाउन दिइन्न । भोलि विकासशील भएपछि झन् कडाइ हुन्छ । अहिले नै हाम्रा लागि अनुकूल समय थियो । तर, देशको अवस्था र नियमन कानुनबाट रोक्ने काम भयो । यहीकारण गलत सोच र शैलीका कारण औषधि उद्योगले सोचे जति प्रगति गर्न सकेन ।
प्रतिकूलताका बीच पनि ४५ प्रतिशत औषधि नेपालमा बन्छ । मुटु रोग, कलेजोसम्बन्धी, मधुमेह, इन्फेक्सनसँग सम्बन्धित आदि औषधि नेपालमै बन्छ । जसले गर्दा औषधि क्षेत्रमा ठूलो आयात हुनबाट मुलुकले केही त्राण पाएको छ । निर्यात भने नगन्य छ । त्यसमाथि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात गर्न सहज छैन । हाम्रो औषधि नियमन निकायले दिने लाइसेन्सको विदेशमा मान्यता नभएर पनि निर्यात नगन्य भएको हो । जस्तोसुकै कमजोर मुलुकमा हाम्रो औषधि निर्यात गर्नुप¥यो भने त्यहाँको नियामकलाई ल्याएर पहिला अडिट गराउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । ती मुलुकमा नेपाली औषधि रजिस्ट्रेसन गर्न पनि छुट्टै खर्च लाग्छ । पैसा पठाउन झन् झन्झट छ । सरकारी कर्मचारीहरू जोखिम मोलेर सही गर्न सक्दैनन् । एउटा निकायले अर्कोमा पठाउँछ । धेरै निकायबाट स्वीकृति र सहमति जुटाउँदैमा समय जान्छ । अतः नीतिगत र कार्यप्रणाली दुवैमा सुधार जरुरी छ ।
औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव छ र यो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । ‘ब्रेन–ड्रेन’ यति धेरै हुन थालेको छ कि उत्कृष्ट वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू नेपालमा बस्नै मान्दैनन् । बस्ने अनुकूलता पनि छैन । यसरी पलायन हुँदा औषधि विज्ञानसँग सम्बन्धित कुनै काम गर्दा विदेशबाट वैज्ञानिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालका औषधि उद्योगमा कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएर लगानी गरेका होइनन् । विश्वभर औषधि निर्यात गर्ने र महँगा वैज्ञानिक पनि राखेर नेपालका औषधि उद्योग खुलेका होइनन् । नेपालकै औषधि उद्योग, औषधि व्यवसाय, चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्दागर्दै अनुभव बटुलेर औषधि क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरू आएका हुन् । ती सबै उद्योग २०३५ सालको कानुनमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । पुरानो कानून हुँदाहुँदै पनि खुलेका नेपाली उद्योगले नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका बेला औषधिको अभाव हुन नदिन उत्पादनलाई रोकेनौं । निःशुल्क औषधि र उपकरणहरू सहयोग ग¥यौं । हाम्रो उत्पादन क्षमता त्यतिबेला नभएको भए स्थिति अझ भयावह हुन्थ्यो होला । तर, नेपालको औषधि उद्योगले त्यसको जस समाजबाट लिन सकेको छैन ।
केही खराबी र विकृति जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ । नेपालको औषधि उद्योगमा पनि छ । समाजको चरित्रअनुसार खराब हाबी हुन खोज्ने र नैतिक चरित्र भएकाहरू कमजोर बन्दै जाने अवस्था बन्दै गएको छ । नयाँ बन्दै गरेको औषधिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा पनि सहजीकरणभन्दा पनि झन् कडाइ, झन् धेरै जरिवाना, आजीवन कारावाससम्मको सजाय थप्ने काम भएको छ । यो उद्योगमा हुने लगानी देशको दीर्घकालीन हितमा छ । सरकारको चाहना त पक्कै औषधि उद्योग बन्द गराउने नहोला । तर, उसले बनाएका नीति–नियम औषधि उद्योग चल्नै नसक्ने खालका छन् । यसलाई चाँडै ‘डि–रेगुलेट’ गर्नुपर्छ । मैले लगानी बोर्डमा बसेर गएको आठ वर्षमा हेर्दा नेपालमा नभएको नयाँ उत्पादनमूलक उद्योगमा एउटै पनि लगानी आएन । अधिकांश लगानी सेवा उद्योग वा जलविद्युत्सम्बन्धी मात्रै छन् । यसबाट पनि सिक्नुपर्ने हो सरकारले । गम्भीर बन्नुपर्ने हो ।
जैविक औषधि र सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो, जसको विकास गर्न सकियो भने अहिलेको ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कि त खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ । यदि नियन्त्रण नै गर्ने हो भने पनि सही ढंगले नियन्त्रण गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ । नेपालको औषधि क्षेत्र धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसबाट लाभ सकिन्छ । यसका लागि सरकारले असल मनले असल नीति र प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट
