चालू खर्च आकर्षक, विकास खर्च निराशाजनक, राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा झण्डै आधा मात्र

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को चैत मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो नौ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा ३२.२४ प्रतिशत मात्रै छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालु आवका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट छुट्टाएको थियो । तर, चैत मसान्तसम्म आउँदा ९७ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत हो । 

सन्तुलित खर्च तथा विकासको दृष्टिकोणमा चैतसम्म ७५ प्रतिशत हारहारीमा खर्च भएको राम्रो मानिन्छ । तर, एक तिहाई मात्रै खर्च हुनुलाई राम्रो मान्न नसकिने निर्माण क्षेत्रका जानकार र अर्थविद्हरु बताउँछन् । 

यता सरकारको चालु खर्च भने भने सोही अवधिमा ५६.४१ प्रतिशत पुगेको छ । यो बर्ष सरकारले चालु आवका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ बजेट छुट्टाएको थियो । त्यसमा चैत मसान्तसम्म आउँदा छ खर्ब ४४ अर्ब दुई करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । 

वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ५४.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवका लागि तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपियाँ यस्तो बजेट छुट्टाएको थियो । चैत मसान्तसम्म आउँदा त्यसतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।

समग्रमा ९ महिनामा सरकारले ५१.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा चैत मसान्तसम्म आउँदा नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

राजश्व प्राप्ती ५२.५ प्रतिशत मात्रै 
चालु आवको पहिलो ९ महिना बित्दा सरकारले लक्ष्यको आधा प्रतिशत मात्रै राजश्व प्राप्ती गरेको छ । सरकाले चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चैत मसान्तसम्म आउँदा सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड रुयियाँ राजश्व उठेको छ । 

आम्दानीभन्दा एक खर्ब ३६ अर्ब बढी खर्च 
सरकारले समीक्षा अवधीमा आम्दानी भन्दा एक खर्ब ३६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ । सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड रुपियाँ राजश्व उठ्दा सरकारको खर्च भने नौ खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ माथि पुगेको छ । आम्दानीले नपुगेको खर्च सरकारले ऋणमार्फत जुटाउँदै आएको छ ।