सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कम्जोर बैंकिङ क्षेत्र,  अपडेट हुँदैन ठूला नेताको विवरण र कारोबार

काठमाडौं । बैंकका सञ्चालक तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको खाताबाट ठूलो मात्रामा वित्तीय कारोबार हुने गरेको देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘बैंक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०२३–२४’ ले यस्तो देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले गत आवमा बाणिज्य बैंकहरुमा स्थलगत र गैरस्थलगत रुपमा गरेको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । 

यस्तै, केही बैंकहरुले डिजिटल भुक्तानीका उपकरणबाट हुने शंकास्पद कारोबारको जाँच गर्न उपयुक्त सयंन्त्र तथा मापदण्ड नबनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मोवाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, डेविट तथा क्रेडिट कार्ड जस्ता माध्यमबाट हुने अस्वाभाविक कारोबारको नियन्त्रण गर्न अधिकांश बैंकले मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राजनीतिकरुपमा उजागर भएका व्यक्तिहरुको सुची अद्यावधिक गर्न बलियो संयन्त्र नबनाएको पाइएको छ । । राजनीतिक क्षेत्रका उच्च तहका अधिकांश व्यक्तिहरुले बैंकिङ कारोबार गर्न तेस्रो पक्षको सहयोग लिन्छन् । 

तर, बैंकहरुले उनीहरुको पारिवारिक विवरण र नजिकका सहयोगीहरू पहिचान गर्न पर्याप्त संयन्त्र नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, अधिकांश बैंकहरूले खातावालाको विवरण अद्यावधिक नगरेको पनि देखिएको छ । 

बैंकहरुले व्यक्तिगत खाताबाट हुने व्यापारिक कारोबारको अनुगमन पनि नगर्नेगरेको, ग्राहकले केवाईसीमा घोषणा गर्ने बार्षिक अनुमानित कारोबार र वास्तविक कारोबारमा पनि ठूलो अन्तर हुनेगरेको पाइएको, बैंक खाता खोल्दा ग्राहकले वार्षिक अनुमानित कारोबारको स्वः घोषणा गर्नुपर्नेमा अधिकांश ग्राहकको खाताबाट घोषणा गरेभन्दा धेरै रकम कारोबार हुने गरेको राष्ट्र बैंकले खुलासा गरेको छ । 

ग्राहकको प्रोफाइलसँग कारोबार रकम मेल नखाएको पनि सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, कोर बैंकिङ प्रणालीमा ग्राहक प्रोफाइल पूर्णरूपमा अद्यावधिक नगरिएको पनि पाइएको छ ।  केवाईसी फारमहरू पनि विधिवत रूपमा नभरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहक बस्ने स्थानको नक्सा, वार्षिक अपेक्षित कारोबार, जोखिम वर्गीकरण जस्ता जानकारी हराउने गरेको पनि देखिएको छ । 

उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकहरुको ‘ड्यू डिलिजेन्स’ विवरण पनि बैंकहरुले अद्यावधिक नगर्नेगरेको, केवाईसी अपडेट गर्ने काम प्रशिक्षार्थी कर्मचारीहरुलाई सुम्पिने गरेको देखिएको छ । सामान्यता त्यस्ता कर्मचारीहरुमा शम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मुद्दाहरुको ज्ञान पर्याप्त हुँदैन । उनीहरुबाट यस्तो काम गराउँदा प्रभाव नदेखिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । 
  
यस्तै, केही बैंकको प्रणालीले शंकास्पद कारोबारहरू पत्ता लगाउन प्रत्यक्ष सूचकहरू नदेखाउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘रियल टाइम’ (वास्तविक समय)मा हुने कारोबारको निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास नभएको, त्यसका लागि सफ्टवयर पनि विकास नगरिएको पाइएको छ । 

यसैगरि, बैंकहरुमा व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिपोटिङ र निगरानी क्षमताको कमी रहेको, केही बैंकहरुमा कर्जासम्बन्धी गतिविधिमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम मूल्यांकन गर्न पर्याप्त संयन्त्र नभएको भन्दै प्रतिवेदनले समग्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यमा बैंकिङ प्रणाली कम्जोर देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

जबकी नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अरुभन्दा बढी पारदर्शी, संस्थागत सुशासन भएको र ‘कर्पोरेट कल्चर’को अभ्यास गर्न खोज्ने क्षेत्रको रुपमा चिनिदै आएको छ ।