लगानी सम्मेलनः लर्खराउँदो सरकारले खुट्टो टेक्ला ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यसअघि २०७३ फागुन र २०७५ चैतमा यस्तो सम्मेलन गरेको सरकारमाथि धेरैले तेस्रो सम्मेलन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

लगानी सम्मेलनको तयारी गरिराख्दा सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई भने बेवास्ता गरेको अनुभूति उद्योगीहरुले गरेका छन् । स्वदेशी लगानीकर्ता र लगानीलाई नै उपेक्षा गर्ने सरकारले के विदेशी लगानीकर्ता र लगानी भित्राउन सो अनुकुलको वातावरण बनाएको छ त ? यो अहिले आम नेपाली उद्योगी व्यवसायीको प्रश्न देखिन्छ । 

उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रीहरुले विदेशी राजदूतलाई हारगुहार गर्दैमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने होइन् । आधुनिक विकास नीति बनाएर मात्रै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।’ भारत र चीनजस्ता ठूला मुलुकलाई साथमा लिएर पनि नेपालले आवश्यक लगानी भित्र्याउन सक्ने भट्टराईको सुझाव छ । 

स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरु देशमा लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै निराशा व्यक्त गर्दै आएका छन् । दुई ठूला अर्थतन्त्रको बिचमा रहेको नेपालले रणनीति बनाउन सकेमा यसबाट निकै ठूलो लाभ लिँदै देशलाई संवृद्ध बनाउनसक्छ । तर दुर्भाग्य, मानिसहरु देशको राजनीतिक अवस्था र संभावना नदेखेर पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । साना उद्योगी व्यवसायीहरु विस्थापित भइरहेका छन् । ठूला उद्योगीहरु पनि देशको प्रतिकुल परिस्थितिका कारण कम क्षमतामा उद्योग चलाएर महंगो सञ्चालन खर्च धानिरहेका छन् । तर बर्षौंदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट निकास आउन सकेको छैन् ।   

सरकारले लगानी सम्मेलनको सहआयोजकमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलाई राखेको छ । 
उनीहरुले लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धीमूलक बनाउने हो भने त्यसअघि नै लगानीको बाधकको रुपमा औंल्याइएका कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पूरानै शैलीको लगानी सम्मेलन गर्ने हो भने त्यसको औचित्य नरहेको बताएका छन् । 

सरकारले लगानी सम्मेलनमा वक्ताकैरुपमा सहभागी हुन विश्वका धनाड्यहरु एलन मस्क, जेफ बेजोस्, ज्याक्मा, मार्क जुगरबर्क, गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी जस्ता अर्बपतिको सुचीमा रहेका १७ जनालाई निम्तो पठाएको छ । तर, हालसम्म कसैले पनि निम्तो स्वीकार गरेका छैनन् । ज्याक्मा र जेफ बेजोसले त सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ पठाइसकेका छन् । उनीहरुले पनि नेपालको परिस्थिति र वातावरण बुझेर मात्रै आउने र लगानीका लागि तयार हुने हो । 

विश्वका धनाढ्यहरुको पछि लागेको सरकारदेखि स्वदेशी लगानीकर्ता नै खुशी छैनन् । स्वदेशी लगानीकर्तालाई बेवास्ता गर्ने सरकारले विदेशीलाई खुशी बनाउँछ भन्ने विश्वास विश्वका धनाड्यहरुलाई पनि नहुनसक्छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न कदमले लगानीको वातावरण झन बिग्रिएको उद्योगीहरु बताउँछन् । 

उद्योगी व्यवसायीमाथि करमाथि कर छ । लगानीमैत्री कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । भएका अनुकल कानुन पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था छैन् । तीन तहका सरकारबीच र सरकारी निकायहरुबीच समन्वय छैन् । व्यवसायीहरुमाथि धरपडक छ । पश्चगामी कानुन लगाएर भए पनि कर अशुल्न प्रशासन र अदालतले साथ दिन्छ । उद्योग खोल्न बर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने, दर्जनौं निकायबाट अनुमति र स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीति दल, नेता, प्रशासकदेखि स्थानीयसम्मलाई चन्दा र आर्थिक सहायता बुझाएर उद्योग चलायनुपर्ने बाध्यता छ । नाफा कमाउनु अपराधको रुपमा हेरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी ल्याउन मात्रै नभएर मुनाफा लैजान पनि त्यत्तिकै चुनौति छ ।      

यस्ता यावत समस्यामा सुधार नआई पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भए । र, दुवै सम्मेलन उपलब्धीबिहीन जस्तै बने । ती सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धताअनुसार लगानी भित्रिएको छैन । त्यही पृष्टभूमिमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुन लागेको छ । पहिलो सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपियाँको प्रतिवद्धता आएकोमा तीन खर्ब ३५ करोड रुपियाँ मात्रै भित्रिएको छ भने दोस्रो सम्मेलनमा १७ खर्बको प्रतिवद्धता आउँदा एक अर्ब १८ करोड रुपियाँ मात्रै भित्रिएको छ । 

देशको राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति बिग्रिएको बेला हुन लागेको लगानी सम्मेलन उपलब्धीमूलक हुन्छ भन्नेमा धेरैलाई आशंका छ । किनभने सरकारले लगानी भित्राउन वातावरण सुधार गर्दै जानुपर्नेमा उल्टै बिगार्दै गएको छ । सरकारको स्थायित्व छैन् । एउटा राजनीतिक गठवन्धनले अघि बढाएको योजना र कार्यक्रम अर्कोले स्वीकार नगर्ने परिस्थिति छ । कुनै पनि नीति र कार्यक्रम दिगो छैनन् । प्रतिकुल परिस्थितिका कारण देशभित्रको पुँजी पलायन तीब्र बन्दै गएको छ । सरकार जसरी हुन्छ युवाहरुलाई निर्यात गर्ने, रेमिटान्स बढाउने र त्यही पैसाले सामान आयात गरेर राजश्व संकलन गरी देश चलाउन उद्धत्त छ । 

यस्ता छन् लगानी निरुत्साहन गर्ने केही आधारः 

मर्जर र एफपीओमा बैंक र बीमा कम्पनीलाई भूतप्रभावी कर
सामान्यत कर कानुन भूतप्रभावी हुँदैन । बिगतमा भएका कारोबारमा पछि कानुन ल्याएर कर लगाउनु न्यायोचित मानिदैन । तर, सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत पहिलाकै मर्जर र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)मा ‘बार्गेन पर्चेज गेन ट्याक्स’ तिर्नुपर्ने नीति ल्यायो । 

त्यसबिरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हाले । तर, सर्वोच्चले गत मंसिर अन्तिम साता उक्त रिट खारेज गर्दै पहिला नै मर्जर भएका र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा बीमा कम्पनीबाट बार्गेन पर्चेज गेन कर उठाउन बाटो खुला गरिदियो । 

मर्जर र एफपीओबाट हुने लाभलाई आम्दानीमा जोड्न मिल्दैन । सोहीअनुसार त्यसमा कर नलाग्ने दावी बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको थियो । तर, सर्वोच्चले सामयिक कर असुल ऐनअनुसार आदेश जारी गरेर आव २०७८–७९ सम्म मर्ज भएका र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा बीमा कम्पनीबाट कर असुल गर्न भन्यो । आगामी दिनमा समेत यस्तो कारोबार भएमा कर उठाउनुपर्ने गरि नजिर स्थापित गर्दै बैंक तथा विीय संस्था र बीमा कम्पनीबाट २१ अर्ब रुपियाँ तिराउने फैसला सर्वोच्चबाट भयो । सरकारको यो कदमले स्वदेशी लगानीको वातावरण थप खस्किएको उदाहरणको रुपमा नेपाली लगानीकर्ताहरुले लिएका छन् । 

स्वदेशीप्रति बढी अनुदार
विदेशी लगानीकर्तालाई बिभिन्न छुट दिन तयार हुने सरकार नेपाली लगानीकर्ताप्रति भने बढी नै अनुदार बन्दै आएको छ । नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुलाई स्वस्थ र व्यवसायिक ढंगबाट चल्न प्रेरित गर्दै नेपाल कम्पनीहरुलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नेगरी कर्पोरेट कल्चर विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा झन कमजोर बनाउने र त्यो कमजोरीमा फाइदा उठाउने काम गर्दै आएको छ ।  

उद्योगमा विद्युत् कटौती 
उद्योगहरुमा नियमितरुपमा गरिने विद्युत् कटौतीले पनि लगानीको वातावरण खस्किएको छ । पछिल्लो समयमा तराईका उद्योगहरुले चर्को अघोषित लोडसेडिङको सामना गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले संगठितरुपमा यो समस्यालाई उठाउन सकेका छैनन् । 

कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न ऊर्जा (विद्युत्) अनिवार्य चाहिन्छ । त्यो सर्वसुलभरुपमा आपूर्ति गरिदिनु राज्यको दायित्व हो । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको पूरानो प्रिमियम महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत पुस ६ गतेदेखि २७ गतेसम्म उद्योगमा लाइन काट्यो । 

विवादित महशुल उठाउन प्राधिकरणले अरु कुनै विकल्प नखोजी लाइन काटेर आतंकित बनाउने काम गर्यो । हिउँदमा उद्योगहरुमा दैनिक १२ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने गरेको छ । अहिले भारतबाट रातीको समयमा विद्युत आयात बन्द हुँदा त्यसको मार उद्योगहरुलाई परेको छ । प्राधिकरण आफै पनि आफ्नो वासलातमा नोक्सान देखिने डरले भारतको महंगो बिजुली सकेसम्म आयात नगर्ने, बरु उद्योगमा नै सकेसम्म धेरै बिजुली कटौती गर्ने नीतिमा देखिन्छ । बर्खामा विद्युत् खपत बढी गर्न लागिपर्ने प्राधिकरण हिउँदमा भने उद्योगहरुमा विद्युत् पुर्याउन उदासिन हुने गरेको छ ।  सामान्यता हिउँदमा उद्योगहरु बढी क्षमतामा चलाउनुनपर्ने हुन्छ । तर, सोही समयमै विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुँदा लगानीकर्ता निराश देखिन्छन् । 

करसम्बन्धी मुद्दाको भार 
सरकारले पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक रुपमा करसम्बन्धी मुद्दाको भारी बोकाउने गरेको छ । त्यसले गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रिदै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कोटिभिटि प्रकरण हो । 

अमेरिकी आईटी कम्पनी कोटिभिटि इंकले आफ्नो उत्पादन अमेरिकास्थित माउ कम्पनीलाई निर्यात गर्दै आएको छ, जसबाट अर्बौं रुपियाँ नेपाल पनि भित्राएको छ । त्यस्तो निर्यातको भ्याट नतिरेको भन्दै राजश्व र पुँजीगत लाभकर छलीमा राजश्व अनुसन्धान विभागले हालै उक्त कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । एनसेलको शेयर खरीद बिक्रीको विषयमा पनि समस्याको पहिचान नगरी अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।  

यो बाहेक सरकारले बिगतमा बिभिन्न उद्योग तथा कम्पनीलाई करसम्बन्धी मुद्दा लगाउने गरेको छ । करको बिषय सिधै पैसासँग जोडिन्छ । त्यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरु करसम्बन्धी लचिलो नीति खोज्छन् । करसम्बन्धी मुद्दा बोक्न चाहान्न् ।  पछिल्लो समयमा भने सरकारले करकै बिषयमा विभिन्न कम्पनी तथा उद्योगहरुलाई मुद्दा दायर गरेको छ । 

त्यसमाथि नेपालमा करको दर उच्च छ । कम्पनीहरुले ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्छ । आयकर तिरेपछिको नाफाबाटै लाभांश वितरण गर्दा थप पाँच प्रतिशत कर तिर्नूपर्छ । यसै पनि करको दर उच्च छ, त्यसमाथि दोहोरो करको मार व्यवसायीहरुमाथि छ । 

व्यवसायीमाथि हुने विभेदपूर्ण धरपकड 
यसैगरि व्यवसायीमाथि हुन प्रहरीको विभेदपूर्ण धरपकडले पनि लगानीको वातावरणमा असर परेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न मुद्दामा प्रहरीले मीनबहादुर गुरुङदेखि अरुण चौधरीसम्म व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्यो । एकै प्रकृतिका मुद्दामा भने राजनीतिक दलका नेता र न्यायाधीशहरुले भने उन्मुक्ति पाए । राजनीतिक उद्देश्य र आर्थिक लाभप्रेरित यस्ता विभेदपूर्ण धरपडकले पनि नेपालका उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । 

अस्थिर राजनीतिक 
अस्थिर राजनीतिका कारण पनि लगानीको वातावरण कम्जोर बनेको छ । दलीय व्यवस्था भएका कारण नेपालमा राजनीतिक तह अर्थात् सत्तामा भएका राजनीतिक दलबाट नै राज्यको नीति बनाइन्छ । त्यो अवस्थामा स्थिर राजनीतिक प्रणाली हुँदा मात्रै स्थिर र दिगो नीति बनाउन सकिन्छ । 

तर, नेपालमा कहिले हिंसात्मक राजनीति, कहिले राजनीतिक संक्रमण, कहिले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन आदि नाममा लामो र महत्वपूर्ण समय खेर गएको छ । छिमेकी देश चीन र भारतमा अहिले आर्थिक विकास तीब्र गतिमा भइरहेको छ । ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको देखिन्छ । तर नेपालमा भने विषम अवस्थामा अर्थतन्त्र गुज्रिएको छ । यसलाई सुधार गर्न राजनीतिक तहबाट कुनै पहल भएको महशुस हुन्न । 
 
राजनीतिक स्थायित्वकै अभावका कारण अर्थतन्त्रसम्बन्धी स्थिर नीति बन्न सकेका छैनन् । छोटो समयमै सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्र तथा लगानीसम्बन्धी नीतिमा पनि परिवर्तन हुने गरेका छन् । आर्थिक मुद्दामा दल र नेताहरु एकमत हुनसकेका छैनन् । त्यसले गर्दा औद्योगिकीकरणसँगै अर्थतन्त्रको विकास प्रभावित भएको छ । 

लगानी सम्मेलन आउन दुई हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा लगानीसम्वन्धी कानुनहरु संसद्मा पेश हुन सकेको छैन । राजनीतिक खिचातानीले संसद् बैठक स्थगित हुन पुगेको छ । सरकार हिउँदे अधिवेशन सक्किएको घोषणा गरेर बसेको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याए पनि त्यो दिगो हुन्न । 

सरकारी ढिलासुस्ती तथा झन्झटीलो प्रक्रिया
झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण पनि लगानीकर्ताहरु आजित हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक निकायमा प्रायः आर्थिक लाभ नलिई काम नगर्ने, गरे पनि दुःख दिने प्रवृत्ति छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति र स्वीकृतिका लागि सात मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उर्जा उत्पादकहरु गुनासो गर्छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सार्वजनिक लाभका मानिसलाई खुशी बनाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

यो उदाहरण मात्रै हो । उद्योग तथा कम्पनी स्थापना गर्न कम्पनी दर्ता, लगानी स्वीकृत, इजाजतपत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति लगायतका नाममा थुप्रै सरकारी निकाय धाउनुपर्छ । त्यसमामाथि सरकारी निकायबाट समयमै निर्णय हुँदैन । एकद्धार प्रणालीमा काम गर्ने सुविधा अझै व्यवहारमा आएको छैन् ।