मङ्गलबार १८ बैशाख, २०८१ | Tuesday Apr 30, 2024
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरुमध्येबाट एक जनालाई छनौट गर्न सरकारलाई सकस परेको छ । छनौट प्रक्रियामा पाँच जनाको सर्टलिष्टिङमा परेकाहरुमध्येबाट एक जनालाई नियुक्त गर्न सरकारले सकेको छैन् ।
प्रक्रिया लम्बिने अवस्था आएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यलाई तत्कालका लागि बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ । नियुक्त गर्ने व्यक्तिको टुंगो नलाग्दा पाँच जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न दिन समेत ढिलाई गरिएको छ ।
सम्पूर्ण धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने यस संस्थाको प्रमुख नियुक्तिमा सत्तापक्षदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसम्मको चासो र स्वार्थ देखिन्छ । आफूहरु अनुकुलको व्यक्ति नियुक्ति हुने टुंगो नलागेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्ने लक्षण देखिन्न । बोर्डको अध्यक्ष हुन चाहनेको पहुँच मात्रै नभएर आर्थिक हैसियत पनि बलियो हुनुपर्छ ।
अध्यक्ष चयन गर्न नसकेपछि बोर्डको नेतृत्वको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यलाई दिइएको छ । यसअघि अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा उच्च व्यवस्थापकलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुख दिनुपर्ने अडमिल्दो कानुनी व्यवस्था थियो ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने शाक्यले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसअघि उच्च तहका कर्मचारीलाई नै बोर्डको निमित्त प्रमुख तोक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो ।
अहिलेको संशोधित व्यवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त रहे मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले नै अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने उल्लेख छ । बोर्डका अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा धितोपत्र निष्कासनलगायतका थुप्रै काम अलपत्र परेको छ ।
यसअघि अध्यक्ष रहेका रमेश हमालको कार्यकाल सक्किएपछि सरकारले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
