शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै त्यसमा नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई मात्रै दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार पौडेललाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो । सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित गर्दै मुद्दा दायर गरेका तत्कालिन सञ्चार सचिव (बहालवाला सचिव) मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनालाई भने सफाई दिएको छ ।
अख्तियारले विषयगत दक्षता र कानूनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नल्याई अनियमितता गरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सफाई पाउनेमा मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओली छन् । पौडेलका लागि सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ का लागि पेशी तोकिएको छ । अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
