आर्थिक अपराधलाई पनि फौजदारी अपराधको रुपमा हेर्ने नीतिमा सुधार गरिन्छः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा कुनै एक व्यवसायीक समूहलाई सरप्राइज दिनेगरी कुनै पनि करका दरहरुमा हेरफेर नगर्ने बताएका छन् । 

मंगलवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल समिट २०२४ मा उनले आफ्नै पार्टीा अर्का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मातर्फ व्यङ्ग्य गर्दै कुनै व्यवसायिक समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट नल्याउने बताएका हुन् । यसअघि शर्मालाई कही अटोमोवाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट ल्याएको आरोप लागेको थियो । 

विगतदेखि २० प्रतिशत महँगोमा पनि आन्तरिक (स्वदेशी) उत्पादन सार्वजनिक निकायले खरीद गर्नुपर्ने नीति रहेको बताउँदै पुनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि थप नीतिगत सुधार गर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारलाई आवश्यक वस्तुहरु खरीद गर्नुपर्ने माग सकारात्मक रहेको बताए । पुनले सरकारले नीतिमार्फत आगामी बजेटमा के सकिन्छ ? सकारात्मक रुपमा समेट्ने बताए । 

उनले सरकारले वेभ पोर्टल बनाएर स्वदेशी उत्पादन एकै ठाउँमा डिजिटल रुपमा हेर्नसक्ने प्रविधिमार्फत नेपाली उत्पादनलाई तिनै तहका सरकारहरुले खरीद गर्ने व्यवस्था गरिने बताए । मन्त्री पुनले बजारमूल्य भन्दा बढी भए पनि स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

आगामी वर्षको बजेट स्वदेशी घरेलु उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति र बजेटको व्यवस्था गरेर सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्ने नीति अपनाउने उनले बताए । पुनले भने, ‘बजारमूल्य भन्दा बढी भएपनि स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट स्वदेशी घरेलु उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति र बजेटको व्यवस्था गरेर सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्नेतिर लान सकिन्छ । त्यसलाई सरकारले नीतिगत रुपमा नै प्ररित गछौं । जसले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्छ । जसले गर्दा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने ठाँउमा पुग्नसक्छौं भन्ने विश्वास हो ।’

अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आर्थिक अपराधलाई पनि फौजदारी अपराधको रुपमा हेर्ने नीतिमा सुधार गरिने बताए । उनले राजश्व, बैंकिङ लगायत अन्य आर्थिक अपराधलाई हेर्ने निकायहरु फरक–फरक रहेको भन्दै त्यही अनुसार हुन आवश्यक रहेको बताए । पुनले सबै अपराधलाई फौजदारी अपराधका रुपमा राज्यले लिन नहुने बताए । पछिल्लो समय त्यस्तो भइरहेको उनले स्वीकार गरे । 

आर्थिक अपराधलाई पनि फौजदारी अपराधको रुपमा लिएर व्यवसायीहरुलाई थुन्ने, बेइज्जत गर्ने काम भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यस्तो गर्न नहुने संकेत गरे । अर्थमन्त्री पुनले पछिल्लो समय सामान्य आपसी लेनदेनमा पनि मिलेमतोमा पैसा लिने भन्दा पनि एक दिन भए पनि थुन्नुपर्छ भन्ने सामाजिक प्रवृत्ति बढेको बताए । 

उनले आर्थिक अपराधलाई समाधान गर्ने निकायहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि फरक हुने बताए । सरकारले पनि व्यापार, उद्यम र व्यक्तिलाई सहज बनाउने भन्दा पनि सबैलाई फौजदारी अपराधतिर लैजाने खालका नीतिहरु रहेको स्वीकार गर्दै अब त्यस्ता नीतिहरुलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नीति र अनुभव अनुसार परिमार्जन गर्ने पुनले बताए । 

उनले भने, ‘सबैलाई हामीले फौजदारी अपराध बनायौँ । आर्थिक अपराध हुन्छ । त्यसलाई पनि फौजदारी अपराधको रुपमा लिएर व्यवसायीहरुलाई थुन्ने, बेइज्जत गर्ने भएको छ । सामान्य आपसी लेनदेनको कुरा हुन्छ । सहजीकरण गर्ने काम सरकारी निकायले गर्यो भने होइन । पैसा खोज्दैन । एक दिन भएपनि थुनिदिनुस् भन्ने सामाजिक मनोवृत्ति वा प्रवृत्ति बनेको छ । सरकार पनि त्यतैतिर जाने जस्तो भएको छ । सरकारले राजश्वको कुरासम्बन्धी अलग्गै कानूनहरु छन् । अलगै निकायहरु छन् । राजश्व उठाउने ढङ्गले, विवाद आयो भने मिलाउने विभिन्न निकायहरु हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरु पनि छन् । त्यतातिर जाने भन्दा पनि सजिलै अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चलाउने । बाहिर प्रगति देखाउने यति अर्ब र करोडको मुद्दा चलाई भन्ने नै बहादुरी हुने जस्तो छ । सरकारले व्यापारलाई सजिलो गरौं । उद्यमलाई सजिलो गरौं । नागरिकहरुका व्यक्तित्वलाई क्षति नगरेर सहज गरौैँ भन्ने भन्दा पनि सबैलाई फौजदारी अपराधतिर लैजाने खालको भएका छन् । म पनि स्वीकार छु । आर्थिक अपराधलाई समाधान गर्ने विधि अन्तर्राष्ट्रिय देशमा अर्कै खाले हुन्छ । फौजदारी अपराधलाई राज्यले एक ढङ्गले ढिल गर्छ । त्यसरी नै जानुपर्छ । सरकारका कानूनहरुमा कहाँ कमी छ । त्यतातिर लैजाने सरकारको प्रयास हुन्छ ।’

मन्त्री पुनले देशभित्रै भविष्य छ भन्ने सन्देश युवा पुस्तालाई दिनेगरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । उनले समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन, प्रोत्साहन गरी मनोबल उच्च बनाउने गरी काम गर्ने विश्वास दिलाए ।