बजेटमा बीमा क्षेत्रको सुझावः स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कम्पनीकरण गरिनुपर्ने, अरु सुझाव के के छन् ?

काठमाडौं । सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । 

आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ बजेटबाटै यस्तो कार्यक्रम ल्याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । २०७२ चैत २५ गते स्थापना भएको उक्त बोर्डले सरकारी स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बोर्डले गर्ने कामले गर्दा दोहोरोपन भएको र आफूहरुको नियमनको दायरामा नरहेको भन्दै प्राधिकरणले यस संस्थाको औंचित्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो । 

सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आवको बार्षिक बजेट ल्याउँदैछ । त्यसबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि बीमाको अनुदान स्थानीय तहबाटै भुक्तानी गराउन सुझाव
प्राधिकरणले कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमाको अनुदान स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल सरकारले यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । तर, सरकारले त्यसबापतको रकम बीमा कम्पनीहरुलाई अझै शोधभर्ना दिइसकेको छैन । 

त्यो अवस्थामा यस्तो अनुदान स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो । सही र बास्तविक किसानले अनुदान प्राप्त गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । 

आन्तरिक ढुवानीमा बीमा अनिवार्य 
यसैगरि, देशभित्र आन्तरिकरुपमा ढुवानी हुने मालवस्तुको बीमा अनिवार्य गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । हाल आयात–निर्यात हुने वस्तुको ढुवानी गर्दा बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । तर, आन्तरिक रुपमा ढुवानी गरिने वस्तुको बीमा अनिवार्य छैन । त्यो अवस्थामा बीमा क्षेत्रले यस्तो सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि बीमालेख निर्माण तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

साइवर बीमाबारे पनि सुझाव
प्राधिकरणले साइवर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमाको माध्यमबाट सुरक्षण गर्ने नीति ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसका लागि साइवर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिम विरुद्ध बीमा सुरक्षणका लागि कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ । यसैगरि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग साइवर जोखिम सुरक्षणबारे छलफल, अन्तरक्रिया तथा समन्वयन गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । 

भारत जाने श्रमिकको अनिवार्य बीमा 
प्राधिकरणले भारत जाने नेपाली श्रमिकको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्ने नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने नेपाली कामदारले अनिवार्य रुपमा म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भारत जाने कामदारलाई त्यस्तो बीमा अनिवार्य छैन । तर, अब त्यस्ता कामदारलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्राधिकरणको सुभाव छ । 

सीमान्तकृत समुदायको बीमा गराउने नीति ल्याउन सुझाव 
प्राधिकरणले न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको बीमा गर्ने नीति पनि ल्याउन सुझाव दिएको छ । त्यस्ता समुदायलाई आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न स्थानीय तहबाट लघुबीमा गराउनुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ । यसैगरि ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न एंव न्यून आए भएका नागरिकको लघुबीमा गर्न सरकारले अनुदान समेत दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । साथै, लघुबीमामा भ्याट छुट दिने नीति ल्याउन पनि माग गरिएको छ । 

अरु के के छन् सुझाव ?
ग्रामिण क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने भैतिक संरचना तथा सम्पत्तिको अनिवार्यरुपमा बीमा गर्नुपर्ने नीति ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार कानुनसमेत निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ । यस्तै, सरकारको स्वामित्वमा देशभर रहेका भौतिक सम्पत्ति, आम नागरिकको घर तथा भौतिक सम्पत्तिको बीमा गराउने नीति ल्याउन पनि माग गरिएको छ । 

प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिमविरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न यस्तो बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ । जलबायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई बीमा सेवासँग आवद्ध गर्ने नीति पनि ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि अर्थमन्त्रालयलाई दिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसका अलावा कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि पनि बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।