सामाजिक सुरक्षा कोष लथालिङ्ग पार्ने खेल, पेन्सनलगायतका सुविधा कटौती गर्न कार्यविधि संशोधन

काठमाडौं । श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई औचित्यहीन बनाउँदै लथालिङ्ग बनाउने खेल सुरु भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले निर्दिष्ट गरेअनुसार अन्य सुविधाहरु थप गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप भरपर्दो र आकर्षित बनाउँदै लैजानुपर्ने बेला सरकारी पक्षले पेन्सनलगायतका सुविधाहरु नै कटौती हुनेगरी कोषको कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कृष्णकुमार श्रेष्ठ मन्त्री भएदेखि भित्रिन सुरु भएको बेथिति, शेरबहादुर कुँवर, शरदसिंह भण्डारीसम्मले बढाउँदै लगेको, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो बनाएको बताए । उनले कार्यविधिको तेस्रो संशोधनसम्म सबै प्रावधान सहमतिमै भए पनि चौंथो संशोधन पेलेर एकपक्षीयरुपमा गरिएको भन्दै यो संशोधनबाट श्रमिकको सेवा सुविधा कटौती गरिएको र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भावनाविपरित रहेको बताए । 

श्रेष्ठले भने, ‘तेस्रो संशोधनसम्म रोजगारदाता, योगदानकर्ता र सरकार मिलेर समिति बनाएर त्रिपक्षीय सहमतिमा नै निर्णय गरियो । चौंथो संशोधन त्योअनुसार हुन सकेन् । किन त्यासो गरियो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्दै जाँदा जे जे समस्या आउँछ, त्यसलाई सहमतिमा सुधार गर्दै जाने । त्यस्तै, सबै क्षेत्रलाई एकै पटक समेट्न खोज्दा धेरै खालका चुनौति आउनसक्ने भएकाले पहिलो सजिलोका लागि संगठित क्षेत्रका मानिसबाट सुरु गरौं भन्ने सहमति गरियो । किनभने यो भनेको योगदानमा आधारित हो । योगदान गर्नसक्ने भनेको नियमित जागिर हुनेले हो । यो कार्यक्रम भनेको हामी सबैको लागि नयाँ प्रयोग थियो । सुरु गरेको एक बर्षमा अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने भन्ने कुरा भए पनि सरकार ढल्ने, फेरिने, नयाँ नयाँ मन्त्री र सचिव आउने, कुरो बुझाउनै समय लाग्ने, कोही नियत नै खराब भएका हुने भएकाले कोषले धेरै खालका कठिनाई झेल्दै आयो । अहिले कार्यविधिको चौंथो संशोधनबाट नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।’ 

कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई समेत समेट्ने कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । बैंकिङ, बीमा जस्ता संगठित क्षेत्रमा थुप्रै श्रमिकलाई अझै पनि कोषमा अनिवार्य यागदान गराउने काम हुन सकेको छैन् । कोषमा रोजगारदाताले जस्तै सरकारले पनि २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने शर्त ट्रेड युनियनहरुले उठाउँदै आए पनि सरकारले भने कोष व्यवस्थापनको दायित्व आफूले लिएको देखाएर उक्त योगदानबाट पन्छिँदै आएको छ । बर्षौंदेखि सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै श्रमिकहरुले बुझाउँदै आएको पारिश्रमिकको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्न सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षाको बढी आवश्यकता भएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सहजरुपमा आवद्ध गराउने र उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । 

अरु कुरा नसके पनि सरकारले ज्यालादारी र करारमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा गराओस भनेर आफूहरुले कुरा उठाएपछि तत्कालिन सरकारले ७२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरे पनि सो रकम अहिलेसम्म निकासा हुन नसकेको र सरकारी कार्यालयहरुमा अस्थायीरुपमा काम गर्नेहरुको सामाजिक सुरक्षा गर्ने कुरा अलपत्र रहेको उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक नभएको नाममा उक्त रकम दिन आलटाल गर्ने काम गर्दै आएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अहिले कै प्रधानमन्त्रीेले सार्वजनिकरुपमा तीन पटक बोलिसक्नुभयो निर्णय लागू गर्छु भनेर । तर हुँदैन् । लागू गर्न नसक्ने भए किन बजेटमार्फत घोषणा गरेको ? तथ्यांक संकलन गर्ने कुरा ठूलो समस्या नै होइन् चाहने हो भने ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले गठवन्धन बनाएर सरकार चलाउन सुरु भएपछि कोषमा प्वाल पार्ने काम सुरु भएको बताउँदै कोषको भावना र मर्म अनुसार चल्न नदिने हो भने यसले काम गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र स्थापनाको मान्यताअनुसार कोषलाई मजबुत बनाउने र श्रमिकहरुलाई सेवा सुविधा नदिने हो भने यो कोष चल्न सक्दैन् । त्यसका लागि सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, श्रमिकहरुको पक्षबाट पहिलेदेखि आवाज उठ्दै आएको र रोजगारदाता र सरकारी पक्षले समेत प्रतिवद्धता जनाएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डअन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गाभ्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सावधिक बीमा बन्द गनुृपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि सुचीकरण भएका तर योगदान नगरेका औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई श्रम विभागबाट बाध्य बनाउनुपर्ने, आश्रित परिवारको परिभाषा सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार गर्नुपर्ने, जगेडामा राखिएका श्रमिकको योगदानसम्वन्धमा कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु गर्न सरकारी पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ । 

समस्या समाधानभन्दा पनि बिकृति बढाउने, सञ्चालक समितिमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताको ठाउँमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र श्रमिकको प्रतिनिधिभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर मन्लाग्दी निर्णय गर्ने काम भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले चौंथो संशोधनमा भएका बदमासी सच्याउने आश्वासन सरकारी पक्षले दिए पनि निर्णय भने अझै नगरेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सिध्याउने ढंगले काम भए सो कुरा ट्रेड युनियनहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए । श्रेष्ठले भने, ‘छोरा र छोरी छ भने उनीहरुले पालिहाल्छ नि, किन पेन्सन दिनुपर्यो ? भन्ने सोचले कार्यविधि संशोधन गरियो । त्यस्तो सोच राखेपछि कस्ले रकम जम्मा गर्छ ? भोलि सबै श्रमिकहरु विरोधमा उत्रिहाल्छन नि । त्यो भएर हामीले समस्या समाधान गर्न जेटीयूसीसी (संयुक्त  ट्रेड  युनियन समन्वय केन्द्र)मार्फत नै पहल गरेका छौं । उनीहरुले गल्ती सच्याउने आश्वासन दिएका छन् । हेरौं कसरी अघि बढ्छ सरकार ?’

के छ कार्यविधिको चौंथो संशोधनमा ? 
कार्यविधिको दफा १४ (क)मा आश्रित परिवार सुविधा योजनामा योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भए पनि योगदान प्रारम्भ गरेको मितिबाट लागू हुने र योगदान जम्मा गर्न छोडेको मितिबाट लागू नहुने व्यवस्था गरेकोमा चौंथो संशोधनबाट अन्य जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा घटना घट्नुभन्दा अघिको १२ महिनाको योगदान रकम अनिवार्य जम्मा हुनैपर्ने र त्यसमा पनि कम्तिमा नौ महिनाको योगदान अर्को महिनाको १५ गतेभित्रै जम्मा गरेमा मात्रै आश्रित पेन्सनको लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, कोषमा योगदान गर्ने अविवाहित योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजसँग आश्रित बाबुआमाले विवाहितको पती पत्नीले पाउने बराबरको अर्थात निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम नै बाबुआमाले दामासाहीले पाउने व्यवस्था रहेकोमा कार्यविधिको दफा १७ संशोधन गरी बाबुआमाले पाउने सुविधा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ । साथै, आश्रित बाबुआमाको परिभाषा थपेर शारीरिक र मानसिकरुपमा सक्षम अरु कुनै छोरा, बुहारी वा अविवाहित छोरी भएमा सुविधा नपाउने बनाइएको छ । 

त्यस्तै, कार्यविधिको २३ (क)मा सरकारले तोकेको न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणाभन्दा बढी रकम पेन्सन योजनामा जम्मा हुने भएमा यदी योगदानकर्ताले चाहान्छ भने निजले निवेदन दिएर बढी भएजति रकम अवकाश योजनामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने रहेकोमा चौंथो संशोधनमार्फत सरकारले तोकेको न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकभन्दा बढी रकम (हाल १०,८२०) पेन्सन योजनामा जम्मा हुन्छ भने यस्तो रकम अनिवार्यरुपमा अवकाश योजनामा जम्मा गर्ने भनिएको छ । यसले गर्दा बढी कमाउनेले बढी पेन्सन लिन पनि नपाउने परिस्थिति बनेको छ । 

त्यस्तै, कार्यविधिको दफा ३५ मा आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत लिने व्यवस्था रहेकोमा चौंथो संशोधनमार्फत पछिल्लो २४ महिनाको औसत लिने र आश्रित परिवार सुविधा योजनाका हकमा सरकारले तोकेको न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको पाँच गुणा भन्दा बढी आधारभूत पारिश्रमिक नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस संशोधनले आश्रित परिवारको सन्दर्भमा एउटा अशक्त हुँदा अर्को पारिश्रमिक निर्धारण हुने देखिन्छ । त्यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ८ मा योगदानकर्ताले जुनसुकै कारणले तलब नपाउने भए पनि तीन महिनाको योगदान रकम चाहिँ रोजगारदाताले नघटाई जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेर सुविधाबाट कोही पनि बन्चित नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेकोमा सो भावनाको विपरित हुने ट्रेड युनियनहरुको भनाई छ । 

स्वरोजगारको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाहेक अन्य योजनाहरुमा कम्तिमा सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २.६७ प्रतिशत र बढीमा न्यूनतम् पारिश्रमिकको तीन गुणाको २.६७ प्रतिशत सम्म जम्मा हुने व्यवस्था रहेकोमा चौंथो संशोधनमार्फत स्वरोजगार वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाहेक अन्यमा कम्तिमा सरकारले तोकेको पारिश्रमिकको ५ प्रतिशत र बढीमा न्यूनतम् पारिश्रमिकको तीन गुणाको पाँच प्रतिशतसम्म जम्मा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा स्वरोजगारमा कोही पनि आवद्ध नहुने जोखिम बढेर गएको छ ।