विद्युत महशुल विवादमा तानिदै घिसिङ, निलम्बन रोक्न लाल आयोगको प्रतिवेदन उल्ट्याउने प्रयास

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को महशुल विवादमा साढे २७ अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचारको दाग लाग्ने भएपछि लाल आयोगको प्रतिपेदन उल्ट्याउन उनी दौडधुपमा लागेका छन् । 

लोडसेडिङको समयमा बिना कानुनी आधार र अध्ययन उद्योगीहरुलाई हचुवाको भरमा प्रिमियम महशुल लगाउँदै उक्त रकम व्यालेन्स सिटमा नाफा देखाएर सोअनुसार प्राधिकरणबाट अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । गैरकानुनीरुपमा बक्यौता जोडिएको उक्त महशुल आफूहरुले कुनै पनि हालतमा नतिर्ने उद्योगीहरुले अडान लिँदालिँदै घिसिङले बलपूर्वक प्राधिकरणको व्यालेन्स सिटमा देखाएका थिए । 

आयोगको गत वैशाख २३ गते बुझाएको उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले गत वैशाख २७ गते कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको व्यालेन्स सिटमा देखाइएको साढे २७ अर्ब बक्यौता आफूमाथि नै पर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुनसुकै दिन भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्नेभएपछि घिसिङ लाल आयोगको प्रतिवेदन नै उल्ट्याउन दौडधुपमा लागेका हुन् । 

यसअघि छानबिन आयोग नै गठन गर्न नदिन ठूलो कसरत गरेका उनी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि अहिले नैतिक संकटमा छन् । प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरु नाफा देखाइसकेको र सोआधारमा आफूहरुको सुविधा समेत बढिसकेकोले ट्रंकलाइनको विवादित महशुल अशुल गर्न छोड्न नहुने पक्षमा छन् । तर लाल आयोगको प्रतिवेदनले उक्त बक्यौतालाई अवैध ठहर गरी अशुल गर्ने बाटो बन्द गरिदिएकाले प्राधिकरण व्यवस्थापन अन्योलमा परेको छ । 

लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदा अहिले नै आर्थिकरुपमा समस्यामा रहेको प्राधिकरण धरासायी नै हुने अवस्थामा पुग्नेछ भने प्राधिकरणका धेरै पदाधिकारी जेल जानुपर्ने अवस्था आउने छ । सो स्थिति आउन नदिन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउन लागेको छ ।  

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आयोग सिफारिस कार्यान्वयन भए प्राधिकरण डुब्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदल्न दबाब दिएका छन् । घिसिङले आफूहरुले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय नै उल्ट्याउन लागेपछि प्राधिकरणभित्र पनि नयाँ तरंग आएको छ । 

प्राधिकरणमा क्रियाशील एक युनियनका सल्लाहकारले ट्रंकलाइनको महशुल विवाद लामो समयसम्म रहनु संस्थाको लागि पनि राम्रो नभएको बताउँदै कुनै न कुनै निकास भने खोज्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनले ट्रंकलाइनको साढे २७ अर्ब मात्रै नभएर प्राधिकरणको ३६ अर्ब बक्यौतालाई नै सल्टाउन जरुरी रहेको बताउँदै कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने वा प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा बिल काटेको हो ? सो कुराको निक्र्यौल हुनुपर्ने बताए । 

अर्को युनियनकी एक नेतृले यति जटिल विषयमा छलफल गर्नुको सट्टा घिसिङले एक्लै मन्त्रिपरिषदको निर्णय सच्याउन भनेर हिंडेको बताउँदै यो विषयमा खाल कुराकानी हुन नसकेको बताइन् । उनले आफूले ट्रंकलाइनको महशुल विवाद बढी तन्काउनु प्राधिकरणको हितमा नरहेको भनेर सुरुदेखि नै आवाज उठाए पनि सुनवाई नभएको, बीचमा महशुल निर्धारण हुने सफ्टवयर नै बिगार्नेसम्मको काम भएको बताउँदै अब यो विषय जटिल भएकाले व्यवस्थापनका मानिसहरु जेल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । 

साथै, उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि युनियनहरुको तर्फबाट मुद्दामा जाने कि ? भन्ने कुरा भए पनि प्रतिवेदन नआइसकेकाले सो विषयमा निर्णय हुन नसकेको बताइन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा लैजानासाथ सबैभन्दा पहिला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ निलम्बित हुनेछन् । त्यति मात्रै नभएर ट्रंकलाइनको नाममा राखिएको बक्यौता महशुलको दायित्व घिसिङलगायतमाथि पर्नेछ । 

लाल आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महशुल टीओडी मिटरको डाटाको आधारमा मात्रै उद्योगहरुसँग लिनसक्ने भने पनि प्राधिकरणले सो डाटा सुरक्षित नराखेकाले अर्को नैतिक संकट सिर्जना हुने देखिन्छ । उद्योगीहरु उक्त अवधिमा नियमानुसार दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी नियमित विद्युत आपूर्ति भएको कुरा पुष्टि हुने टीओडी मिटरको डाटा देखाए उक्त अवधिको विद्युत उपयोग गरेको दिनको अतिरिक्त महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

लाल आयोगले २०७२ पुसअघि महसुल निर्धारण नै नभएका कारण र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेका कारण विद्युत् प्राधिकरणले महसुल लिन नपाउने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त अवधिमा लोडसेडिङ भए पनि सबै दिन मापदण्डअनुसार उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्तिमा विशेष सुविधा दिएको हुननसक्ने भएकाले लोडसेडिङ भएको दिन र अवधि यकिन गरेर ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । तर प्राधिकरणले तत्कालिन समयमा छुट बिल भन्दै हचुवाको भरमा उद्योगहरुको नाममा बक्यौता राखिदिएपछि उद्योगीहरु रिसाएका हुन् । 

महसुल निर्धारणसम्वन्धी तत्कालिन आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निरन्तर २४ घण्टा आपूर्ति भएकोलाई डेडिकेटेड र कम्तीमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएकोलाई ट्रंक लाइनको रुपमा परिभाषित गरेको छ । डेडिकेटेड लाइन जडान गर्नेहरुको हकमा अस्पताल, विमानस्थल, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, दूरसञ्चार कम्पनीहरुको हकमा चौविसै घण्टा बिजुली उपयोग गर्दै उनीहरुले प्रिमियम महशुल तिर्दै आए पनि ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइन जडान गर्ने ६० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरुको हकमा मात्रै यो विवाद रहेको हो । 

प्राधिकरण आफै सहमत भई बनाइएको मापदण्डमा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा ती दिनको प्रिमियम महशुल लिन लाल आयोगले अहिले पनि बाटो खोलिदिएको छ । तर यसअघि छुट बिलका नाममा देखाइएको बक्यौतालाई पनि आयोगले अवैध ठहर गरेको छ । प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार टीओडी मिटरको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरी राख्नुपर्नेमा नराखेका कारण पनि प्राधिकरणलाई यो विषय सल्टाउन भालुको कम्पटसरह भएको छ । हरेक हिसाबबाट आफू कानुनी र नैतिक संकटमा पर्ने भएपछि घिसिङ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै उल्ट्याउन लागिपरेका हुन् । यद्यपि त्यो सहज भने देखिन्न ।