सरकारले अशुल गर्नुपर्ने राजश्व र ऋण ४ खर्ब बढी, विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब

काठमाडौं । पछिल्लो समय स्रोत (रकम)को अभाव सामना गर्दै आएको सरकारले चार खर्बभन्दा बढी राजश्व तथा ऋण उठाउन बाँकी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायले उठाउनुपर्ने राजश्व तथा भाखा नाघेको ऋणको बक्यौता चार खर्ब १५ अर्ब तीन करोड दुई लाख रुपियाँ पुगेको हो । 

यो गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्मको तथ्यांकमा आधारित हो । सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसको झण्डै २४ प्रतिशत बराबरको रकम राजश्व र भाखा नाघेको ऋणबापत उठाउन सकिन्छ । तर, त्यो रकम उठाउने मामिलामा सरकार असफल जस्तै देखिएको छ । 

तथ्यांकअनुसार सरकारले राजश्ववापत दुई खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख रुपियाँ असुल गर्नुपर्नेछ । त्यसमा आयकरमा एक खर्ब ८७ अर्ब १० करोड ३० लाख रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि करमा ६५ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख रुपियाँ, अन्तःशुल्कमा चार अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपियाँ र अन्यमा एक अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपियाँ राजश्व बक्यौता छ । 

उक्त बक्यौतामध्ये एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख रुपियाँ (५६.३२ प्रतिशत)को सम्बन्धमा करदाताहरु पुनरावेदनका लागि न्यायिक प्रक्रियामा गएका छन् । त्यसो हुदाँ बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तर, विवादरहीत बक्यौता असुलीमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर बक्यौता अशुली गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, ऋणबापत एक खर्ब ५६ अर्थ १७ करोड ५४ लाख रुपियाँ अशुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । बिभिन्न सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको भाखा नाघेको ऋणको साँवा ६२ अर्ब ७० करोड नौ लाख रुपियाँ र ब्याज ९३ अर्व ४७ करोड ४५ लाख रुपियाँ रहेका छ ।

त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै एक खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरि नेपाल खानेपानी संस्थानको आठ अर्ब ३० करोड ५७ लाख रुपियाँ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको सात अर्ब ५५ करोड ५७ लाख रुपियाँ, जनकपुर चुरोट कारखानाको चार अर्ब १४ करोड ९९ लाख रुपियाँ, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको तीन अर्ब १५ करोड ४९ लाख रुपियाँ र विराटनगर जुट मिल्सको दुई अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपियाँ ऋण बक्यौता छ । 

कूल ऋणमा यी ६ संस्थाको हिस्सा ८४.४४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा पनि बक्यौता रकमको साँवा व्याजको विवरण अद्यावधिक नगरेकोले वास्तविक बक्यौता र साँवा ब्याज यकिन गर्न सकिने अवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता साँवा र ब्याज समयमै अशुल गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।

यस्तै, काठमाडौ, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका लगायतका १३ स्थानीय तहमा दुई अर्ब ८७ करोड ८२ लाख रुपियाँ भाखा नाघेको ऋण बाँकी रहेको छ । त्यसमा आन्तरिक स्रोतको ऋणतर्फ ३ निकायको भाखा नाघेको ऋणको साँवा तीन करोड ३८ लाख रुपियाँ र व्याज पाँच करोड २९ लाख गरि आठ करोड ६७ लाख रुपियाँ रहेको छ । 

यस्तै, बाह्य स्रोतको ऋणतर्फ ११ निकायको भाखा नाघेको साँवा एक अर्ब १६ करोड ५३ लाख र ब्याज एक अर्ब ६२ करोड ६२ लाख गरेर दुई अर्ब ७९ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको  छ ।

यो राजश्व तथा ऋण अशुल गर्न सकेमा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा सहज हुने विज्ञहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व  र ऋण परिचालन गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा विकास निर्माण पनि सुस्ताएको जस्तो देखिन्छ । यदि, सरकारले उक्त बक्यौता अशुल गर्न सकेमा बजेट परिचालनमा ठूलो राहत हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।