कांग्रेस पछि हटेपछि यस्तो बन्यो संसदीय समितिको कार्यादेश (पत्रसहित)

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे अध्ययन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको ४ बुँदे कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लागेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पछि हटेपछि बसेको समितिको बैठकले टीओआर टुंगो लगाएको हो । आज मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको ४ बुँदे टीओआर टुंगो लगाएको कार्यदल संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए ।

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आज बसेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा  मुद्दा उठाउँदै सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएका थिए । 

कानून विपरित वचतकर्ताहरूको वचत दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिम संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । उनले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको बताए । 

त्यस्तै सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूचि, १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आवद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने कार्यक्षेत्र रहेको छ । 

सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं वचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूचि २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए÷नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने। संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यउक सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । 

संसदीय छानिबन समितिमा ७ सदस्य रहने टुंगो लागेपनि कोको बन्ने भन्ने यकिन भइ नसकेको मन्त्री गिरीले बताए । उनकाअनुसार तीन महिना भित्रको समयमा सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले बुझाउनुपर्ने बताए ।