शनिबार १२ साउन, २०८१ | Saturday Jul 27, 2024
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षका लागि स्थानीय तथा प्रदेशका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले राजश्व बाँडफाँड र अनुदान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशमा पाँच खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरे ।
सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमार्फत सरकारले उक्त वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानको धारा ६० अनुसार यो रकम विनियोजन गरेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजन भएको समेत बताए ।
यस्तै सर्सत अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब विनियोजन भएको छ । यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान लगायतका अनुदान केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशको कार्यसम्पादनका आधारमा विनियोजन गर्नेछ । राजश्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ ।
