शनिबार १२ साउन, २०८१ | Saturday Jul 27, 2024
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) प्रदान गर्ने बताएको छ ।
आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगतमार्फत पाँच लाख जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने बताए ।
सरकारले रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासभन्दा पनि जग्गा तथा भत्ता वितरणलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नो भोट बैंक बलियो बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।
