मधेस प्रदेशमा एक अर्ब ८५ करोड बेरुजु

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशमा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुरुपियाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ । 

अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा बेरुजु देखिएको छ । बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको प्रदेशको छैटौं प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय तथा अन्य निकायसहित १४९ वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९५ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपियाँ बराबरको गरिएको लेखापरीक्षणमा सो बेरुजु देखिएको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८२ करोड, ५४ लाख, ४५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४४ करोड ६० लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १२ करोड ३ लाख ९३ हजार, उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको ७ करोड २८ लाख ३९ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ४ करोड ९० लाख ४१ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको ३४ करोड ४ लाख २९ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।

प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ  गत वर्षसम्मको पेस्की एक अर्ब ८३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेकोमा यो वर्ष ३९ करोड ८२ लाख २१ ह्जार मात्र फर्स्यौट भई १ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख ४५ हजार रुपियाँ बाँकी नै रहेको छ । यो वर्ष १३५ सरकारी कार्यालयको गरिएको लेखा परीक्षणमा प्रदेश सभा सचिवालयसहित १७ वटा कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २ वटा कार्यालयको बेरुजु देखिएको छैन ।

बुधवार महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताइन्नु । उनले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूको कार्यान्वयनले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताए ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक कार्यालयका सहसचिव भण्डारीले गत वर्षभन्दा थोरै बढी बेरुजु मधेस प्रदेशमा बढेको बताउँदै बेरुजु बढ्नुमा म्याद नाघेको पेश्की नै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको बताए । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई प्रदेश मातहतको निकायहरूमा भएको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको पाँच अर्ब ५८ करोड चार लाख सात हजार, वागमतीको चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार, गण्डकीको दुई अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपियाँबराबर छ । त्यस्तै, लुम्बिनीको चार अर्ब दुई करोड नौ लाख ६९ हजार, कर्णालीको रु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपियाँबराबर बेरुजु देखिएको छ ।