शनिबार १२ साउन, २०८१ | Saturday Jul 27, 2024
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुद्दा हारेको यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई १५ दिनभित्र करिब साढे सात अर्ब बक्यौता भुक्तानी गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
यसअघि प्राधिरकणले बक्यौता तिर्न गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको यूटीएलको रिट गत माघ २३ मा मापदाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरेपछि यूटीएलसँग बक्यौता अशुल गर्न बाटो खुलेको थियो । त्यसअघि उसले दायर गरेको रिटका कारण बक्यौता अशुल गर्न बाटो रोक्किएको थियो ।
अहिले प्राधिकरणले पत्र लेख्दै यूटीएललाई तुरुन्तै तिर्न बाँकी दायित्व फरफारक गर्न निर्देशन दिएको छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, जरिवाना तिर्न बाँकी छ ।
भारतका विभिन्न कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपालको नेपाल भेञ्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत लगानी रहेको यूटीएलले २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । लाइसेन्स पाए पनि प्रतिस्पर्धी सेवा दिन असफल हुँदै आएको यो कम्पनीले तत्काल बक्यौता नतिरे मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ ।
आर्थिकरुपमा कमजोर भइसकेको यूटीएलमा नेपाल भेन्चर्सको तर्फबाट हालका भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनकी श्रीमती जुली महतोको लगानी रहेको छ ।
