काठमाडौँ । आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच माघ ७ गतेभित्र सबै बक्यौता भुक्तानी गर्ने शर्तमा आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । उखु बिक्रीवापत सरकार र चिनी मिलका मालिकहरुले अर्बौं रुपियाँ बर्षौंदेखि भुक्तानी नदिएपछि काठमाडौं आएर उखु किसानले आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकारले उनीहरुसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको हो ।
उखु किसानको आन्दोलनमा चौतर्फी समर्थनसँगै चिनी उद्योगी र सरकारको आलोचना भएपछि सरकारले माघ ७ गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी दिने समझदारी गरेको हो । शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा ५ बुँदे समझदारी भएपछि किसानहरु आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका छन्।
समझदारी पत्रमा किसानहरुको आन्दोलन आजैबाट स्थगित गर्ने कुरा उल्लेख छ । पत्रमा उखु किसानका तर्फबाट संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय र मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । किसानहरुले माघ ७ गतेभित्र पैसा नपाए माघ ८ गतेबाट पुनः काठमाडौं आएर धर्नामा बस्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
साथै, समझदारीमा उखु किसानका समस्या तथा उखु खरिद र भुक्तानी दिने प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला, चिनी उद्योगी, किसान र विज्ञ रहेको कार्यदल बनाउने सहमति पनि भएको छ ।
उखु किसानको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि केही चिनी मिलका मालिकले पैसा भुक्तानी दिन थालेका छन् । अन्नपूर्ण सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवालले शुक्रबार किसानको ५० लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएका छन् । उनी काँग्रेसका नेता पनि हुन् ।
