काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथामका क्रममा लागू गरिएको लकडाउनका क्रममा भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवामा नराखिएकोबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
लकडाउनमा सरकारले सरकारी तथा गैरसरकारी भेटेरिनरी अस्पताल, प्रयोगशालालगायत भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाअन्तर्गत नराखेको भन्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसियनले गर्दा गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सोमबार कारण देखाउ आदेश गर्दै निवेदक र विपक्षी सरकार दुवैलाई जेठ ५ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीस बमबहादुर श्रेष्ठको इजलाशले दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णय गर्ने जनाएको छ । एशोसियशनका अध्यक्ष सितलकाजी श्रेष्ठले सरकार भेटेरिनरी सेवाबारे सरकार संवेदनशील नहुँदा कृषक, पशुपंक्षी, आमउपभोक्ताको हित हुन नसकेको बताए ।
उनले प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको आधारमा भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाअन्तर्गत समावेश गरी कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने, पशु स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा स्वस्थ मासु एवं दुग्धजन्य वस्तु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको हकबाट बञ्चित हुन नपरोस भनि स्वास्थ्य संकटको बेलामा समेत मासुको निरीक्षण लगायतको काम कामरवाही नरोकिने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
उपभोक्ताले स्वास्थ मासु उपभोग गर्न पाउन भनि पशु बध हुने स्थलहरुको निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, भेटेरिनरी सेवालाई लकडाउनको समयमा पनि बन्द नगर्न,सुचारु राख्नु साथै कुनै पनि पशुहरुको रोगव्याधी तथा महामारी फैलन नदिन तथा पशुले उपचारबाट बञ्चित भई कृषकले क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थालाई तत्काल रोक्न जरुरी रहेको भन्दै श्रेष्ठले त्यसका लागि भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए ।
