काठमाडौँ । सरकारले कृषिमा सहकारी, करार र आधुनिक खेतीमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आवका लागि रु ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी १० वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाअघि सारिएको छ । आव २०७७÷७८ मा सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले खेर गइरहेको बाँझो जमीनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताए ।
नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरी कृषिको विशिष्टिकरणमार्फत एक स्थानीय निकाय एक पकेट क्षेत्रको विकास गरी पशुपक्षीमा नश्ल सुधार, बालीमा उन्नत बीउविजन वितरण, बालि बीमा, मत्स्यपालन लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि रु ४१ अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन गरेका हुन् । जुन गत आवको तुलनामा रु छ अर्ब ६० करोडले बढी छ ।
गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो भने आव २०७५÷७६ मा रु २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ७१ हजार र २०७४÷७५ रु २६ अर्ब ८२ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷७७ मा कृषिको उत्पादकत्व दर तीन दशमलव एक प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षत्रको योगदान घट्दै गएका कारण सरकारले कृषिको बजेट बढाउँदै लगेको देखिन्छ । हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ भने झन्डै १० लाख हेक्टर खेती योग्य जमीन बाँझो छ ।
कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरका लागि भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था शुरु गरेकामा यस वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले रासायनिक मलको अनुदानका लागि रु ११ अर्ब विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत एक स्थानीय निकायका लागि रु तीन अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेका छन् । उक्त योजनामार्फत आगामी वर्ष हरियो सागसब्जी र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न एक स्थानीय निकायमा एक पकेट क्षेत्रमार्फत आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारेका हुन् ।
बजेटले कृषिमा युवालाई आर्कषित गर्न खोजेको झल्किन्छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशिएका युवाको आगमन र स्वदेशका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आर्कषण गर्न स्थानीय निकायका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले कृषि कर्म गर्न चाहने युवाका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत सर्वसुलभ कृषि ऋण, खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा तथा मासुमा आत्मनिर्भर बन्न तथा रासायनिक र प्राङ्गारिक मलका अतिरिक्त कृषि उपकरण, औजारका सेट खरिद, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, कृषि हाट बजार, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, पशु क्वारेन्टिन तथा खाद्यान्न स्वच्छता कायम गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को स्तरोन्नति तथा शीत भण्डारको व्यवस्था गरेको छ ।
बजेटमा जमीन बाँझो राख्न नहुने, उर्बर जमीनलाई खण्डिकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, भूउपयोग नीति लागू गरी, सार्वजनिक, पूर्ति तथा गुठी जग्गाको संरक्षणको व्यवस्था गरी भूमि उपयोगमा ल्याइने उल्लेख छ । बजेटमा फलफूलका बेर्नाको वितरणलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै लगिनुका साथै विभिन्न स्थानमा हाटबजार, कृषि सूचनाको सहज पहुँच तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । दिगो कृषि विकासका लागि निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि रु २७ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षण, भूमि तथा खाद्यान्न बैंक स्थापना भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको निर्माण, कपास, रेशम र उखु खेतीमा अनुदान, पहाडमा पोखरी तथा थोपा सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्धन कार्यक्रम फलफूलका वेर्नाको नर्सरीको स्थापना, कृषि सूचनाको सहज पहुँच तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक
यता, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०७७÷७८ को बजेट आज प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भूमि बैंक स्थापना गर्ने बताएका हुन् । कोरोना कहरका कारण ग्रामीणमुखी हुन लागेका युवा वर्गलाई लक्ष्य गर्दै कृषि कार्य गरी भूमिमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ ।
आगामी वर्ष तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गर्ने तथा सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमीन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराइने छ ।
जमीन लिजमा लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप कृषि सामग्रीमा सरकारले सहयोग गर्ने छ । तत्कालका लागि बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट बैंकको स्थापना शुरु गरिने छ । भूमि बैंकमा शेयर लगानीका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिलाको भूमिमाथि अधिकार बढाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियतको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि गठन भएको भूमि व्यवस्था आगोगमार्फत आगामी आव सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मुक्तकमैया, सीमान्तकृत र भूमिहीन लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । आगामी आवभित्र ६० मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेख हस्तान्तरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
