अभिभावकहरुलाई शुल्क तिर्न दबाब दिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौं । लकडाउनको बेलामा पनि निजी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

अभिभावकमाथिको ज्यादती तत्काल बन्द नगरे सडक संघर्ष सुरु गर्ने उनीहरुको चेतावनी छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको भन्दै अभिभावक पनि यसबाट अछुतो नरहेको बताए ।

अधिवक्तासमेत रहेका मानवअधिकारकर्मी ईन्द्रप्रसाद अर्यालले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अभिभावकसँग निजी विद्यालयहरुले शुल्क असुल्न खोज्नु दुःखद् भएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आफूहरु एकजुट भएको बताए ।

उनले भने, ‘अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले यो राम्रो अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ, यसमा सबैले सहययोग गर्नुपर्छ । हाम्रो दबाब अभियानले देशभरिका अभिभावकलाई सहज हुन्छ । कोभिड–१९ कारणले हरेक क्षेत्रलाई समस्या परेको छ । तर, निजी विद्यालयहरुले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दिएको दबाब हेर्दा सामान्य जीवन चलाउने अभिभावकलाई असर नै परेको छैन भन्ने बुझाई देखियो । त्यही भएर शुल्क मागियो । यो गलत छ । राज्यले समेत अभिभावकहरु समस्यामा छन् भन्ने कुरा बिर्सियो ।’

अर्यालले नेपालका प्रायः ठूला भनिएका विद्यालयमा राजनीतिक उच्च नेतृत्वको लगानी रहेको आरोप लगाए । ‘अहिले निजी विद्यालयहरु गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएका छन् । विद्यालय सञ्चालकले गर्ने तर्क गुण्डाले गर्ने तर्कभन्दा फरक छैन्’– अर्यालले भने, ‘हिजो नाफा कमाउँदा ती निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले शिक्षकलाई नाफा दिएका थिए र ? अहिले मान्छेको हातमुख जोड्न समस्या छ । यस्तो बेलामा अनि शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भयो भनेर शुल्क तिर्न अभिभावकलाई अनावश्यक दबाब दिने ? यो गलत कुरा हो ।’

उनले वर्तमान सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिए । अर्यालले भने, ‘सरकारले त विद्यालय सञ्चालकहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । विद्यालयले कसैलाई सर्भिस गरेका होईनन् । आज घाटा परेको हो भने हिजोको नाफाबाट शिक्षकहरुलाई तलब दिनुपर्छ । सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरु अभिभावकविरुद्ध उत्रिएका छन् । मान्छेले छोराछोरी पाल्न सकेका छैनन् । ५ महिनाको फि कहाँबाट तिर्न सक्छन् ? नागरिकलाई प्रेसर दिएर लुट गर्न पाईँदैन् । सबै मिलेर यो अभियानलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । आम अभिभावकलाई बाहिर निकाल्न जरुरी छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि समग्र रुपमा मुलुक महासंकटमा रहेको सुनाए उनले भने, ‘कोभिड १९ कारण आम मान्छेहरु संकटमा छन्, मान्छेहरुसँग अर्को विकल्प छैन् । सबै क्षेत्रका मान्छेहरु बेरोजगार भएका छन् । ज्यालादारीको रोजगारी खोसिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार संविधानमै छ । राज्यको कर्तव्य नै हरेक मान्छेको जीवन बचाउने हो । तर, हाम्रो राज्य अरबौंको भ्रष्टाचार गर्नमा व्यस्त छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा दश अर्ब खर्च भयो भनियो, त्यो पैसा कहाँ गयो ? क्वारेन्टिनको अवस्था बिजोग छ ।’

त्रिपाठीले संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको जोड नरहेको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो सजावटको लागि होईन् । तर, शिक्षाको नाममा हाम्रो देशमा ठूलो व्यापार भएको छ । राज्यले खरबौंको लगानी शिक्षामा गरेको छ । तर, यो लगानी खेर गएको छ ।’

उनले नेपालमा पछिल्ला दशकमा च्याउजस्तै निजी स्कुलहरु उम्रिएको सुनाउँदै ती सबै नाफाखोर भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘राज्य असफल भएको छ । सरकारी विद्यालयहरु ध्वस्त पारिएको छ । सरकारी विद्यालयमा आधारभूत सुविधा छैन् । विद्यार्थीहरु सरकारीमा भन्दा पनि निजीमा जाउन भन्ने राज्यको अघोषित मिलोमतो छ । सरकारका मान्छेहरुले स्कुलबाट अर्वौंको कमिशन लिएका छन् । विद्यालय सञ्चालकहरु सांसद बनेका छन् । शिक्षामा व्यापार गर्न पाईँदैन् । के यही हो समाजवाद ? शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको आधारभुत जिम्मेवारी हो ।’

त्रिपाठीले शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यधिक व्यापारीकरण गरिएको आरोप लगाए । ‘स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । शिक्षाको नाममा सरकारले व्यापार गर्ने अनुमति दिन पाउँछ ? यो गैरकानूनी हो । गैरसंवैधानिक हो । शिक्षाको नाममा कर्पोरेट स्कुल खोलिएका छन् । यो त दिउँसै रात पारिएको छ । संविधानको प्रावधानको विरुद्धमा गएर गलत काम भएका छन् । खोई त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाईएको ? सरकारी विद्यालयहरु ग्ुणस्तरहीन बनाईयो । यसमापनि राज्यको मिलेमतो छ’–त्रिपाठीको आरोप छ ।

उनले मुलुकमा अब जनआन्दोलन–३ गर्ने बेला आईसकेको पनि आवश्यकता औंल्याए । त्रिपाठीले भने, ‘वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । यो सरकार नागरिकको विरोधमा छ । यसका हरेक काम माफियाहरुलाई मलजल गर्ने खालका छन् । त्यसैले अब जनआन्दोलन–३ गर्ने बेला आएको छ ।’

अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले देशको राजनीतिक अवस्था हेर्दा विकास हुन अझै दुई दशक लाग्ने टिप्पणी गरे । जताततै बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनमात्रै मौलाएको भन्दै उनले हरेक सचेत नागरिक उठ्नुपर्ने बेला आएको बताए । अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुक खराब अवस्थामा रहेको उनले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘आज ८० लाख युवा अरुको देशमा काम गर्न बाध्य छन् । यो देश सुन्दर छ । विश्वको सबभन्दा अग्लो सगरमाथा यहीँ छ, धर्म, संस्कृति र परम्पराले हामी धनी छौं ।’

शाहीले प्रत्येक दिन आफूहरु सत्य र न्यायको पक्षमा लडिरहेको सुनाए । उनले भने, ‘यो लडाईका लागि एकजुट भएका छौं । हिजो राणाले शासन गरे । राजाले शासन गरे । अहिले नेताले शासन गरेका छन् । फरक केही छैन् । अब पनि चुप लागेर बस्नुहुँदैन् । हामी सडकमा छौं ।’ लकडाउनको बेलामा मारमा परेका अभिभावको ढाड सेक्नेगरि शुल्क तिर्न दबाब दिईनु अन्यायपूर्ण कदम भएको भन्दै उनले विरोध गरे । आफूहरु त्यसको विरोधमा सडक संघर्षमा उत्रिनेपनि चेतावनी दिए ।