शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । कानुनविद् एवं विश्लेषक डा. भीमार्जुन आचार्यले कोरोना (कोभिड १९) महामारी र त्यससँगै लागू गरिएको लकडाउनको मारमा परेका निजी विद्यालयका लाखौं शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिकबाट बन्चित गरिएकोप्रति असन्तष्टि पोखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो उर्जावान समय खर्च गरेका शिक्षक र कर्मचारीलाई यस्तो संकटको बेलामा भोकै राख्नु गलत भएको बताउँदै यो खासको संकट भोलिका दिनमा आउन नदिन नयाँ उपाय सुल्झाएका छन् । आचार्यले औचित्यहिन प्रदेशहरु खारेज गरेर त्यहाँबाट आउने पैसाले निजी विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक बनाउन खर्च गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । लकडाउनसँगै निजी विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन नपाएको भन्दै उनीहरुलाई पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्दै आएको छ भने सरकारले पनि उनीहरुको समस्याप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ । आचार्य भन्छन्, ‘निजी विद्यालयहरुले आफूले चाहे जस्तो शुल्क उठाउन नपाएँपछि सीमित अनलाईन कक्षाहरु पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेछन। यो कस्तो सामाजिक उत्तरदायित्व हो ? जीवनका सबै उर्जावान समय विद्यालयको नाउँमा समर्पण गरेका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उनीहरुकै श्रम पसिनाबाट आर्जन गरेको धनबाट के संकटको समयमा केही समय तलव खुवाँउन सकिदैन ? कहाँ छ सरकार ? संविधानले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको परिकल्पना गरेको छ। औचित्यहीन प्रदेशहरुलाई खारेज गरी आर्थिक अनियमिततालाई थोरै मात्र नियन्त्रण गर्न सके पनि त्यो बचतमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । अलिकति हिम्मत गर्ने हो भने सबै विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सार्वजनिक बनाउन पनि सकिन्छ । अभिभावक, पीडित शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई हाम्रो राज्य छ, सरकार छ भन्ने अनुभूति हुने वातावरणको प्रत्याभूति हुनुपर्यो । निजी विद्यालयहरुको कडा नियामन हुनुपर्यो ।
