काठमाडौँ । वार्षिक रु २० अर्ब हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको हस्तकला व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण धरासायी बनेको हस्तकला व्यवसायलाई मौद्रिक नीतिले थोरै भएपनि सम्बोधन गरेको नेपाल हस्तकला महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घका निमित्त महानिर्देशक ऋषिराज सुवेदी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्ने गरी व्यवहारिक विषयवस्तुलाई समेत सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति जारी हुनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताउँछन् ।
“कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा व्यवस्था गरिनु, असारसम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु, कोभिड–१९ बाट कम, मध्यम र अति प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु व्यवहारिक छ”, उनी भन्छन् ।
निर्यातकर्ताको निकासी अर्डर रद्द भएको र उत्पादित सामान बिक्रीहुन नसकी मौज्दात रहेको अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले राहत पुगेको महासङ्घले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि नेपाली निर्यातकर्ताको नाममा अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समयसीमा एक महिनाबाट बढाएर चार महिना कायम गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको निमित्त महानिर्देशक सुवेदी बताउँछन् ।
महासङ्घले नेपाली निर्यातकर्ताले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनी, व्यापारमेला आदिमा नेपाली वस्तु बिक्री गरेवापत प्राप्त नगद विदेशी मुद्रा नेपालस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निर्यातकर्ताको विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था राम्रो भएको बताएको छ ।
महासङ्घले अध्यक्ष सुरेन्द्रभाइ शाक्यको नेतृत्वमा आव २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश गर्न असार १७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेको थियो । हस्तकला क्षेत्रमा हाल १० लाखभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारीमा रहेका छन् ।
