तरलता अभावले बैंकको ब्याज बढ्दै, ब्याज बढाएर निक्षेप तान्ने योजनामा बैंकहरू

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले २७ चैतसम्ममा कुल ३९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो अवधिसम्ममा भएको कर्जा लगानी ३५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको पनि नेपाल बैंकर्स संघले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी चैतको पछिल्लो एक सातामै ३४ अर्ब रुपैयाँले बढाए ।

यो अवधिमा बैंकको निक्षेप संकलन भने ३८ खर्ब ९० अर्बबाट २३ अर्बले मात्रै बढेर ३९ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । गत वर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी बढेपछि बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) बढेको भएपनि अहिले भने तरलता अभाव हुँदै गएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकले गरेको निक्षेप र कर्जा लगानीपछि अहिले वाणिज्य बैंकहरूमा अझै तीन खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल तरलता टाइट मात्रै भएको तर अभाव नै भने  भइनसकेको बताउँछन् । अहिले वाणिज्य बैंकबाट सरकारी कोषमा गएर पैसा थुप्रिएको हो । सरकारसँग अहिले ३५० अर्ब भन्दा बढी पैसा जम्मा भएर बसेको र त्यो पैसा खर्च हुन थालेपछि तरतलता अभाव नदेखिने बुझाइ दाहालको छ । चैत मसान्तसम्मा ३० प्रतिशतको अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने कारण पनि पैसा सरकारी कोषमा गएको हो ।

चैत मसान्तसम्म सरकारलाई कर तथा राजश्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ। आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार चैत मसान्तमा करिब ५५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन हुन्छ । यो राजश्व बैंकले संकलन गरेर सरकारी खातामा पठाउने गर्छन् । बैंकहरूबाट करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा चैत मसान्तमा मात्रै जाने अनुमान छ । सरकारले भने हालसम्म विभिन्न शीर्षकबाट ६ खर्ब ६६ अर्ब राजश्व संकलन गरेको छ ।

पैसा बैंकबाट सरकारी कोषमा गएको मात्रै हो सरकारले खर्च गर्न थालेपछि पुनः बैंकमा नै फर्कने हुँदा अर्को महिनादेखि नै तरलता अभाव नहुने बुझाइ पनि दाहालको छ । ‘अहिले बैंकहरूलाई खाँचो भएको मात्रै हो खर्च गर्न लागेपछि आइहाल्छ । सरकारसँग के के निकासा गर्न मिल्छ अहिले नै गरिहाल्ने हो भने बैशाख एक महिनालाई समस्या होला कि भन्ने मात्रै हो’, दाहालले भने । त्यसैले निकासा गर्न मिल्ने जति पैसा निकासा गरिदिन सरकारलाई आग्रह पनि भइसकेको जानकारी बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले दिए ।

सरकारले जेठदेखि खर्च अझै बढ्ने हुँदा समस्या नहुने तर्क दाहाल गर्छन् । पैसा देशभित्रै छ बाहिर गएको छैन् । वैशाख महिनामा ब्याजदर बढ्न सक्छ तर जेठदेखि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमान पनि बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले बताए ।

तरलता अभाव कम गर्न बजारबाट निक्षेप तान्ने उद्देश्यले केही बैंकहरूले वैशाखदेखि नयाँ व्याजदर घोषणा पनि गरिसकेका छन् । केही पनि बैंकले ब्याजदर बढाउन थालेको पनि छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर २ प्रतिशतलाई बढाएर २.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ। कुमारी बैंकले पनि बचतको ब्याज बढाएर न्यूनतम २ देखि ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । यो बैंकले नयाँ बर्ष २०७७ देखि २.५३ देखि ४.५३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा भएको छ ।

बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) ले बचतको ब्याज बढाएको छ। यो बैंकले बैंकले २ देखि ३.५ प्रतिशतसम्म दिँदै आएको ब्याजलाई ३.१ देखि ४.६ प्रतिशत पुर्याएको हो। प्राइम कमर्सियल बैंकले बचतको तल्लो ब्याज दर बढाएको छ। २.५ प्रतिशत दिँदै आएकोमा बढाएर ३.५१ प्रतिशत पुर्याएको छ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल भने वैशाखमा तरलता अभाव हुन नदिन केही ब्याजदर बढ्ने भएपनि जेठदेखि पुनः सामान्य अवस्थामा आउने बताउँछन् । दाहालका अनुसार जेठ र असारमा सरकारले गर्ने खर्च पनि बढ्ने भएकोले तरलता अभाव नहुने तर्क गर्छन् ।

महिनाको अन्तिमसम्ममा सरकारले तेस्रो त्रैमासिक राजश्व संकलन गर्ने भएको कारण तरलतामा केहि दवाव देखिने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् । आइतबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्र बैंकमा ३४ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ । एक साता अगाडि यस्तो तरलता ५४ अर्ब रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार सरकारले गर्ने खर्च भइरहेको छ । हरेक दिन खर्च बढेको छ । बजेट मौज्दात रहेकोले अब खर्च गर्ने निकायको जिम्मेवारी भएको बुझाइ पौडेलको छ । सरकारी कोषमा पैसा पनि पर्याप्त भएको र सिस्टमले खर्च पनि गरिरहेको देखाएको छ ।

पौडेल भने ‘हिजो सोमबार मात्रै सरकारी कोषबाट तीन अर्ब ४७ करोड चालूमा र दुई अर्बं २९ करोड पूँजीगतमा खर्च भएको छ ।’ उनले सरकारले गर्ने खर्च बजेटको सीमा भित्र रहेर र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरेरै हुने भएकोले यसमा कुनै समस्या नरहेको बताए । पौडेल भन्छन्, ‘कुनै दिन बढी र कुनै दिन कम खर्च भएको हुनसक्छ तर सरकारी कोषबाट बजेट खर्च नभएर तरलता अभाव हुने अवस्था आयो भन्न चाहिँ मिल्दैन ।’

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालका अनुसार ३० चैतसम्ममा ४६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तो तथ्यांक अनुसार हालसम्म ६ खर्ब ८६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भउको छ भने सोमबार मात्रै कुल ६ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको पनि महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।