प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सकेसम्म कार्यालय फर्किन नदिन कुन नेताको कस्तो योजना ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोग लगाउँदा लगत नजिर बस्ने र भोलि अर्को पार्टीको सरकारले त्यही शैली अपनाउने भन्दै जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन आनाकानी गरे पनि सत्ता साझेदारहरुको दबाबसामु निरीह भएका छन् ।  

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठवन्धनका नेताहरुको बैठकमा देउवाले जबरालाई महाभियोग लगाउन नहुने बरु राजीनामा दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)का अध्यक्ष माधव नेपालले निकै जोडबल गरेपछि देउवा महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन लचक भएको स्रोतले बतायो । 

प्रधानन्यायाधीशप्रति बढी त्रसित नेता माधव नेपाल रहेको उनका अभिव्यक्तिबाट देखिन्थ्यो । मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा जबरा कार्यालय फर्किन अबस्था देखिएपछि उनले फागुनमा चुनाव गर्नुपर्ने कुरामा पटक पटक जोड दिएका थिए । प्रचण्डको पनि त्यसमा समर्थन देखिन्थ्यो । 

अहिलेको गठवन्धन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेका र माधव नेपालसँग सबैभन्दा बढी नजिक रहेका कानुन मन्त्री कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानविन अघि बढाउँदा जबरालाई रोक्न सहज हुने बताएपछि नेता नेपालले समर्थन जनाएका थिए । प्रचण्ड अख्तियार र महाभियोग दुवै अस्त प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्थे । 

पछिल्लो समय निकै पेचिलो बन्दै आएको महाभियोगको मुद्दामा प्रचण्ड, माधव र जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवलाई विश्वासमा लिएर काम नगर्ने हो भने सत्ता गठवन्धन धरासायी हुने र उनीहरु नेकपा एमालेसँग नजिकिने भएकाले देउवा बाध्य भएर उनीहरुको शर्त मान्न विवश देखिन्थे । 

स्रोतले भन्यो– बैठकमै सहभागी एक पार्टीका केन्द्रीय नेताले ‘जबरासमेत रहेको इजलाशको कारण अहिलेको सरकार बनेका कारण उनीप्रति यति कठोर बन्न हुँदैन्’ सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । कामू प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीसँग प्रचण्ड र माधव नेपालबीच भेटघाट र छलफलपछि कार्की अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । पत्र लेख्ने क्रममा सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टाचार नारायण पन्थीलाई कार्कीले निर्देशन दिए पनि पन्थीले ‘मैले हेर्दा जबराको संलग्नता देखिन्न’ भन्दै पत्र लेख्न अस्वीकार गरेपछि कार्कीले आफ्नै सचिवालयलाई पत्र लेख्न लगाएर अख्तियारलाई पत्र पठाउन लगाएका थिए । 

स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको भवन निर्माणको स्पेसिफिकेशन निर्माण गर्ने काम जबराले नभई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र निर्णयको आधारमा अघि बढेको देखिन्छ । स्रोत भनाई छ– ‘सर्वोच्चमा यस्ता धेरै समिति छन् । समितिमा न्यायाधीशहरु सम्मानको लागि मात्रै रहने व्यवस्था छ । उहाँहरुले सुझाव मात्रै दिने हो । निर्णय अदालत प्रशासनले नै गर्ने हो । यस्तो कुरामा अख्तियारले हेर्ने कानुनी व्यवस्था नै छैन । बरु अदालतको फैसलाको नजिरविपरित हुन्छ ।’ 

तर महाभियोगको विषयमा अन्योलता कायमै रहेको बेला कानुनमन्त्री कोइरालाको सक्रियतामा कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिले नै महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मालाई बोलाएर बार्षिक प्रतिवेदनमा लेख्न लगाउने र भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियारलाई पत्र काट्ने तयारी पहिलदेखि नै गरेका थिए जसका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत जानकारी दिइएको थिएन् । 

तर पनि देउवा सत्ता जोगाउन बाध्य भएर प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवका शर्तहरु मान्न बाध्य रहँदै आएका छन् । कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जबरामाथि भ्रष्टाचारमा छानविनका लागि पत्र काटेसँगै अन्य न्यायाधीशहरु उनीदेखि रुष्ट भएर फुल कोर्टको बैठक बोलाउनसमेत दबाब दिएका थिए । एक न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले ‘ओ मिस्टर दीपक कार्की !’ भन्दै अख्तिारमा किन पत्र पठाएको भनेर हप्काएको स्रोतले जानकारी दियो । 

प्रचण्ड, माधव नेपाल उपेन्द्र यादवविरुद्ध ठूलठूला भ्रष्टाचार र हत्या काण्डका आरोपहरु लाग्दै आए पनि सत्ताको बलमा उनीहरुमाथि अहिलेसम्म छानविन र कारवाही अघि बढ्न सकेको छैन् ।