प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न एनसेलको समेत संलग्नताको खुलासा, कारण यस्तो छ

Advertisement

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले गत असोज २ गते सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोगमार्फत निलम्बन गरी कार्यालय जानबाट रोक्न एनसेलको समेत संलग्नताको संकेत गरेका छन् । 

एनसेलको पुँजीगत लाभकर छलीसम्वन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत संलग्न पाँच सदस्यीय इजलाशले एनसेललाई ६२ अर्ब कर तिराउने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाबाट रुष्ट रहँदै आएका विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एजियता लिमिटेडले सो फैसलाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

Advertisement

डा. भण्डारीले आफ्नो प्रतिक्रियामा एनसेलले छली गरेको करमध्ये ६२ अर्ब कर तिराउने जबराको फैसलालाई महाभियोग सिफारिस समितिले गलत औंल्याउनु निकै शंकास्पद र सुनियोजित रहेको र अशुलउपर गरिएको कर सोही कम्पनीलाई फिर्ता गराउने नियतबाट प्रेरित रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘चोलेन्द्र शमशेरसहितको ५ जनाको ईजलासबाट एनसेलले पूँजीगत लाभकर छलेको देखिएको हुँदा लगभग ६२ अर्ब नेपाली रुपिया एनसेलले कर तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो। महाभियोग छानबिन समिति सो निर्णय गलत हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको एनसेलले ६२ अर्ब रुपिया पूँजीगत लाभकर छली गरेको होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हो जुन गलत, दुर्भाग्यपूर्ण र हास्यास्पद छ ।’

नेपालको राजनीति, प्रशासन, न्यायालयमा पैसाको बलमा एनसेलले निकै ठूलो प्रभाव जमाउँदै आएको देखिन्छ । उद्योगी विनोद चौधरी जस्तो प्रभावशाली व्यक्तिले लिन खोजेको एकीकृत लाइसेन्स रोक्नमा समेत एनसेल सफल रहँदै आएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा एनसेललाई ६२ अर्ब कर तिराउने साहसिक र ऐतिहासिक फैसला जबराले गरेका थिए । त्यसबेलादेखि एनसेल उनीसँग बदला लिने समयको प्रतिक्षामा थियो । जबरालाई निलम्बनमा राखेर कार्यालय जानबाट रोक्ने केही नेताहरुको योजनामा एनसेलको समेत साथ रहेको घट्नाक्रमबाट पुष्टि भएको छ । 

Advertisement

डा. भण्डारीले एनसेलको कर छलीका विषयमा जनाएको प्रतिक्रिया कर्पोरेट नेपालमा प्रकाशित भएसँगै त्यसलाई हटाउन वा संशोधन गर्न निकै ठूलो दबाब दियो । एउटा मिडियाले समाचार लेखेपछि अरुले पनि लेख्ने भन्दै एनसेलका सम्वन्धित कर्मचारीहरुले यसबाट आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताए । राजनीतिक विषयमा एनसेललाई नजोड्न उनीहरुको आग्रह थियो । 

नेपालको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध विदेशी लगानीको कम्पनी र सीईओले भूमिका खेल्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा एनसेलले कुनै प्रतिउत्तर दिन मानेन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा मलेसियन नागरिक एण्डी चोङलाई मोवाइल र इमेलमा सम्पर्क गर्दा उनले आफूले जवाफ नदिएर आफ्नो कर्मचारीबाट ‘प्रधानन्यायाधीशसम्वन्धी विवादमा आफूहरु पनि नचाहाने’ प्रतिक्रिया दिए । तर स्रोतले भन्यो, ‘बर्षौसम्म आफ्नो प्रतिस्पर्धी आउन नदिई रोक्ने ताकत भएको एनसेलले जबरासँग बदला लिन खोज्नु के नौलो कुरा हो र ?’

नेपालको दूरसञ्चार सेवामा एकाधिकार जमाउँदै आएको एनसेलमा ८० प्रतिशत मलेसियामा आधारित कम्पनी एजियताको लगानी छ भने २० प्रतिशत नेपालीको लगानी छ । बीस प्रतिशत स्वामित्व राख्नेहरुले सिंगापुरमा रहेर नेपालमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोसः 

‘जबराको फैसलाबाट अशुल भएको ६२ अर्ब लाभकर एनसेललाई नै फिर्ता गर्ने खेल हुँदैछ’