प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न एनसेलको समेत संलग्नताको खुलासा, कारण यस्तो छ

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले गत असोज २ गते सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोगमार्फत निलम्बन गरी कार्यालय जानबाट रोक्न एनसेलको समेत संलग्नताको संकेत गरेका छन् । 

एनसेलको पुँजीगत लाभकर छलीसम्वन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत संलग्न पाँच सदस्यीय इजलाशले एनसेललाई ६२ अर्ब कर तिराउने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाबाट रुष्ट रहँदै आएका विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एजियता लिमिटेडले सो फैसलाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

नेपालको राजनीति, प्रशासन, न्यायालयमा पैसाको बलमा एनसेलले निकै ठूलो प्रभाव जमाउँदै आएको देखिन्छ । उद्योगी विनोद चौधरी जस्तो प्रभावशाली व्यक्तिले लिन खोजेको एकीकृत लाइसेन्स रोक्नमा समेत एनसेल सफल रहँदै आएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा एनसेललाई ६२ अर्ब कर तिराउने साहसिक र ऐतिहासिक फैसला जबराले गरेका थिए । त्यसबेलादेखि एनसेल उनीसँग बदला लिने समयको प्रतिक्षामा थियो । जबरालाई निलम्बनमा राखेर कार्यालय जानबाट रोक्ने केही नेताहरुको योजनामा एनसेलको समेत साथ रहेको घट्नाक्रमबाट पुष्टि भएको छ । 

डा. भण्डारीले एनसेलको कर छलीका विषयमा जनाएको प्रतिक्रिया कर्पोरेट नेपालमा प्रकाशित भएसँगै त्यसलाई हटाउन वा संशोधन गर्न निकै ठूलो दबाब दियो । एउटा मिडियाले समाचार लेखेपछि अरुले पनि लेख्ने भन्दै एनसेलका सम्वन्धित कर्मचारीहरुले यसबाट आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताए । राजनीतिक विषयमा एनसेललाई नजोड्न उनीहरुको आग्रह थियो । 

नेपालको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध विदेशी लगानीको कम्पनी र सीईओले भूमिका खेल्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा एनसेलले कुनै प्रतिउत्तर दिन मानेन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा मलेसियन नागरिक एण्डी चोङलाई मोवाइल र इमेलमा सम्पर्क गर्दा उनले आफूले जवाफ नदिएर आफ्नो कर्मचारीबाट ‘प्रधानन्यायाधीशसम्वन्धी विवादमा आफूहरु पनि नचाहाने’ प्रतिक्रिया दिए । तर स्रोतले भन्यो, ‘बर्षौसम्म आफ्नो प्रतिस्पर्धी आउन नदिई रोक्ने ताकत भएको एनसेलले जबरासँग बदला लिन खोज्नु के नौलो कुरा हो र ?’

नेपालको दूरसञ्चार सेवामा एकाधिकार जमाउँदै आएको एनसेलमा ८० प्रतिशत मलेसियामा आधारित कम्पनी एजियताको लगानी छ भने २० प्रतिशत नेपालीको लगानी छ । बीस प्रतिशत स्वामित्व राख्नेहरुले सिंगापुरमा रहेर नेपालमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोसः 

‘जबराको फैसलाबाट अशुल भएको ६२ अर्ब लाभकर एनसेललाई नै फिर्ता गर्ने खेल हुँदैछ’