पश्चिम सेती र सेती नदी ६ को सर्वेक्षण अनुमति एनएचपीसीलाई दिन देउवा र शर्मा आफै साक्षी

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एक पाँचतारे होटलमा आफै उपस्थित भएका थिए । 

सात सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी (एसआर) ६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र एनएचपीसीलाई दिइएको हो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट र भारतका तर्फबाट एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरे । 

भारतीय कम्पनीले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष, परियोजनाको अप्टिमाइजेसन, परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशय वा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने, परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र परियोजना कार्यान्वयनको तरिकासहितको प्रतिवेदन एनएचपीसीले बुझाउनुपर्नेछ । 

लामो समयदेखि छिमेकी चीन र भारतको नजरमा परेको पश्चिम सेती यसअघि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिने भनेर सम्झौता भए पनि सम्झौता तोडेर भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । त्यसभन्दा अघि यो आयोजना अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक बनाउने प्रयास गरेको थियो । 

शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमण गएको बेला भएको ऊर्जा सहकार्यबारको दृष्टिकोणपत्रअनुसार यो परियनेजनामा भारतीय कम्पनी भित्राउन गृहकार्य सुरु भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भए पनि समझदारीको मस्यौदा नै नटुंगिएका कारण हस्ताक्षर हुन पाएको थिएन ।