एमडीएमएस लागू भएपछि पनि झिटिगुन्टाका नाममा अनधिकृतरुपमा भित्रिने मोवाइल रोक्किएन

Advertisement

काठमाडौं । मोवाइलको अवैध आयात रोक्न भन्दै सरकारले एमडीएमएस (मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) लागू गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भएको छ । तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सकेको छैन् । 

विदेश बस्ने नेपालीहरुले आउँदा ल्याउने मोवाइलमा कडाई गर्न सरकारले आनाकानी गर्दै एमडीएमएसको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । एमडीएमएस लागू भएपछि छिमेकी मुलुकहरुबाट चोरी पैठारी गरी मोवाइल ल्याउने प्रवृत्तिमा निकै कमी आए पनि झिटिगुन्टासम्वन्धी कानुनअनुसार विदेश बस्नेहरु नेपाल आउँदा अनधिकृतरुपमा सुविधाभन्दा धेरै मोवाइल ल्याउने प्रवृत्ति ठूलो समस्याको रुपमा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  

Advertisement

उक्त कानुनअनुसार त्यसरी विदेश बसेर आउनेहरुले आफ्नो एउटा मात्रै मोवाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । तर परिवार तथा साथीभाईका नाममा तीन–चार वटासम्म मोवाइल ल्याउँदा पनि भन्सार महशुल नलिई छोडिदिने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म एमडीएमएस लागू भएको अर्थ नहुने एक मोवाइल व्यवसायी बताउँछन् । 

उनले भने, भने, ‘एक पिस मोवाइल ल्याउन पाउने सुविधालाई लिएर सिस्टम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिएको छ । यसरी मनपरी मोवाइल ल्याउन दिने हो भने एमडीएमएस लागू गर्नुको के अर्थ भयो ?’ 

Advertisement

उनका अनुसार आफूले विदेश जाँदा लिएर गएको मोवाइल ल्याउँदा वा नयाँ किनेर आफ्नो लागि एउटा ल्याउन दिने जुन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा व्यवसायीहरुको कुनै विरोध होइन् । तर झिटिगुन्टाको नाममा जति पनि मोवाइल ल्याउन दिने कुराले बेथिति अन्त्य हुँदैन् । 

महंगा मोवाइलको आयात रोक्किएको बेलामा समेत आईफोन१४ सयौंको संख्यामा एमडीएमएसमा रजिष्ट्रर भएको उदाहरण दिँदै ती व्यवसायीले यो पनि झिटिगुन्टाको नाममा मोवाइल ल्याउने र नेपालमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिको उदाहरण भएको बताए । 

व्यवसायीको लामो दबाबपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९० करोड रुपियाँ खर्च गरेर एमडीएमएसमा मोवाइलहरु दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । मोवाइलको ठूलो चोरीपैठारी रोक्न र विदेशबाट आउनेहरुले झिटिगुन्टाको नाममा कर नतिरी मोवाइलहरु भित्राउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न यो सिस्टम लागू गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन प्रयास हुँदै आएको छ । 

विदेश बस्नेहरुले आफ्ना नातागोता, छरछिमेक र साथीभाईको नाममा मोवाइल ल्याउन दिनुपर्ने भन्दै केही अधिकारवादीहरुले एमडीएमएसको विरोध गरेका थिए । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाटै यो सिस्टम लागू गर्न सहयोग नभएको गुनासो प्राधिकरण स्रोतको छ ।