प्राधिकरणले आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए गर्न ढिलाइ गरेपछि उर्जा उत्पादकहरु सचिवको शरणमा

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरुको पीपीए (विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता) गर्न ढिलाई गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका प्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए गर्न आनाकानी गरेको गुनासो गरे । उनीहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषदले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको कोटालाई आधार मानेर मिश्रित ऊर्जा बिकासको सीमा फेरबदल गरी आरओआर आयोजनाहरुको सीमा १० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोमा सोअनुसार एक हजार पाँचसय मेगावाटका आयोजनाहरुको पीपीए भइसक्नु पर्ने हो । तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीपीएको प्रक्रिया सुरु नगरेर निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्दै आएको छ । 

Advertisement

इप्पानका कार्यबहाक अध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, महासचिब गोरे शेर्पा, सचिवहरु भरत खत्री, बलराम खतिवडा, कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरी, सदस्यहरु विक्रम बिष्ट, प्रकाशचन्द्र दुलाललगायतले सचिवलाई बिहीबार भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले उठाएका विषयहरु यस्ता छनः

१. पीपीएः मन्त्रिपरिषदको मिति ०७९–०३–१४ गते सम्पन्न बैठकले  १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको कोटालाई आधार मानेर मिश्रित ऊर्जा बिकासको सीमा फेरबदल गरी नदी प्रबाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरुको सीमा १० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको श्रीमान सचिबज्यूलाई अवगत नै छ । सो निर्णयअनुसार १५०० मेगावाटका आरओआर आयोजनाहरुको बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसक्नु पर्ने हो । तर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीपीएको प्रक्रिया सुरु नगरेर मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना गराई दिएको छ । तसर्थ उक्त १५०० मेगावाटको तत्काल पीपीए खुला गर्नको लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिन हुनको साथै प्रक्रिया पुरा गरेर पीपीएमा आबेदन गरेका सबै आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्नको लागि आवश्यक पहलकदमी गरिदिन हुन,

Advertisement

२. बिद्युत खरिदः नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले लोड खपत नभएको बहानामा गएको असार महिनादेखि बिभिन्न करिडोरका करिब तीन दर्जन आयोजनाहरुको बिना पूर्वसूचना दैनिक पटक–पटक बिद्युत गृह पूर्ण तथा आंशिक बन्द गर्न लगाउने तथा बिभिन्न  बिद्युत खरिद नगरिदिदा आयोजनाहरु टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । एकातिर बैकहरुको ब्याज डवल डिजिटमा बृद्धि भएको र अर्कोतिर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद नगरिदिएका कारण आयोजनाहरुले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यो समस्या समाधानको लागि तत्काल बिद्युत खरिदको लागि प्राधिकरणमा पहल गरिदिन हुन,
३. बजेटको ब्यवस्था कार्यान्वयनः माननीय मन्त्रीज्यूद्वारा ईप्पानको मागलाई सम्बोधन गर्दै चालु बजेटको पृष्ठ ५० को २४५ नम्बर बुदामा कोभिड–१९ महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ बर्ष थप गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । बजेटको उक्त ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनको लागि निम्नानुसार गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौंः

क. ५ बर्ष पुगेका बिद्युत उत्पादनका सर्वे लाईसेन्सको अध्ययन अवधी दुई बर्ष थप गरिदिन हुन, 
ख. बिद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा बित्तीय ब्यवस्थापनको म्याद दुई बर्ष थपिदिन हुन, साथै कोभिड–१९ को कारणले ऊर्जा आयोजनाहरुलाई पारेको प्रभाव न्यूनीकरण एवं पुनरुत्थान लागि मन्त्रालयले मिति २०७७–११–०२ गते र मिति ०७८–०३–१३ गते समेत बिद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण, विद्युत उत्पादन, बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय ब्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय भई सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएको समेत श्रीमान सचिबज्यूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

४. क्यू४० बाट क्यू२५ मा लैजाने ब्यवस्थाः तहाँ मन्त्रालयबाट पारित  जलबिद्युत आयोजनाको बिकास, सर्वेक्षण एबम् उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था सम्बन्धी प्रतिबेदन, २०७९ ले आयोजनाहरुको जडित क्षमता बृद्धि गर्न डिजाइन डिस्चार्ज परिवर्तन गरी क्यू४० बाट क्यू२५ मा लैजाने ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनको  वातावरण मिलाई दिन हुन,

५. अनुमति पत्रको म्याद ४० बर्षः बिगत चार बर्षदेखि पीपीए हुन नसकेको र तीन बर्ष कोभिड–१९ का कारण आयोजना प्रभावित भएको हुदा बिद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद बिद्युत ऐन, ०४९ अनुसार ४० बर्ष कायम गरिदिन हुन,