बुधबार १२ बैशाख, २०८१ | Wednesday Apr 24, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश कम र मुद्दाको चाप बढी भएकाले एनसेलको ५८ अर्ब आयकर छलीको मुद्दाको फैसला गर्न ढिलो भएको दावी गरेको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले एनसेलको कर छली मुद्दा छिटो किनारा लगाउनुपर्ने विषय भए पनि मुद्दाको चाङ र न्यायाधीश कम हुँदा केही ढिलाई भएको बताए ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले कर छली गरेको ठहर गर्दै कर कार्यालयले दुई बर्षअघि ५८ अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले कर तिर्न भनेपछि एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यति ठूलो कर छलीको महत्वपूर्ण विषय भए पनि एनसेलले यस मुद्दाको पेशी पर धकेल्दै आएको छ । यस मुद्दाको फैसला ढिलो हुनुमा कुनै बाहिरी चलखेल नरहेको पौडेलले दावी गरे । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ रहेको र २५ जनाको न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि १६ जना मात्रै कार्यरत रहेकाले अग्राधिकार दिएका मुद्दाको फैसला पनि ढिलो हुने गरेको तर्क गरे ।
यसअघि पुँजीगत लाभकरसम्वन्धी मुद्दामा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको पूर्ण इजलाशले ६२ अर्ब रुपियाँ कर तिराउन आदेश दिएपछि एनसेलले बाध्य भएर सो रकम तिरेको थियो । सोही फैसलाका कारण एनसेलले जबराविरुद्ध गतिविधिसमेत गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
एनसेलद्धारा अर्को ५८ अर्ब कर छली, तिराउन अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौंः डा. भण्डारी
