सरकारले ल्याएको नयाँ वन नियमावलीप्रति फर्निचर व्यवसायीको असहमति, आयात झन बढ्ने

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको वन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले उक्त नियमावली खारेज गर्न माग गरेको छ । 

महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी नियमावलीको विरोध गरेको हो । गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सीमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको भनाई छ । 

नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएकोतर्फ महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने, ‘फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजनासहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योगहरु बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था बनेको छ । यो भनेको २८ प्रतिशतले काठको मूल्य बढ्नु हो ।’

अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिस्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द हुने मात्र नभई धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्ने महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । उनले नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिने व्यवस्थाप्रति बिरोध गर्दै सिण्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरे । 

अग्रवालले भने, ‘केही निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने स्वार्थी समूहको आडमा पुनः काठ दाउरा बिक्री वितरणमा सिन्डिकेट लागू गर्न खोजिएकोले वन नियमावली खारे गर्न जोडदार माग गछौं ।’ 

राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषणका लागि नियमावली ल्याइएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष युबराज पौडेलको आरोप छ ।

उनले भने, ‘नियम २५ को उपनियम ३ मा ‘तर तराई र चुरे क्षेत्र बाहेकका कुनै पनि सःमिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छन्’ भनेकाले यस नियमले फर्निचर उद्योगलाई विभेद गरेको प्रष्ट हुन्छ ।’ 

महासंघका महासचिव ओम बस्नेतले प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनुपर्नेमा सिण्डिकेटमार्फत वास्तविक फर्निचर उद्योगलाई दबाउन खोजिएको बताए । यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौं हजार उद्योग र त्यस उधोगहरुमा कार्यरत दशौं लाख श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिन सक्ने र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने महासंघको भनाई छ । 

आधुनिक प्रविधि एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महंगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने भन्दै महासंघले फर्निचर उद्योगको विकासको लागि कुनै किसिमको बन्देज बिना खुल्ला रुपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताएको छ ।