वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरमा पूर्व गभर्नरहरुको फरक मतः ‘पहिले मानेनन्, अहिले आफैं धमाधम’

Advertisement

काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरपछि पूर्वगभर्नरहरुले  फरक–फरक धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वगभर्नरहरुबाट बैंकहरुको बिग मर्जरले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने प्रभावका विषयमा फरक-फरक धारणा आउनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । 

पाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंकहरु गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी  प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार बिस्तार भई जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने बताए । उनले सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने बताए । 

Advertisement

उनले बैंकहरुको सञ्चालन खर्चमा कमी आउने, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, संस्थागत सुशासन कायम भई स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने दाबी गरे । पूर्वगभर्नर डा. नेपालले मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि बैंक खोल्न लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले दिएको भन्दै सोचेजस्तो वित्तीय पहुँच नपुगेसँगै लाइसेन्स बन्द गरेको बताए । 

उनले मुलुकमा बैंक वित्तीय पँहुच बिस्तार भएसँगै बैंकहरुको संख्या घटाउन तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको २० अर्ब रुपियाँ डुबेपछि राष्ट्र बैंकले चासो राख्दै आएको हो ।  उनले बैंकहरुको अवस्था हेरेर धेरै बैंक समस्याग्रस्त भएर धेरै नागरिकको पैसा डुब्ने, बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर बैंकको पुँजी वृद्धिलाई आफू गर्भनर रहँदा अगाडि बढाएको नीतिले अहिले सार्थकता पाइरहेको बताए । 

Advertisement

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वगभर्नर डा. नेपालले गभर्नर भएको बेला बिग मर्जरको नीति ल्याएपनि विभिन्न कारणले रोकिएका र मुलुकको आवश्यकता अनुसार अहिले बैंकहरु आफैँ मर्जरमा गएको भन्दै बैंकहरु मर्जरमा जानु आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रविधि आएपनि सोचेजति प्रविधि नभित्रिएकाले केन्द्रिय बैंकसम्म त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे । उनले ठूलो पुँजीको ठूलो बैंक हुँदा विदेशी मुलुकहरुसँग हात फैल्याउनुपर्ने अवस्था नआउने बताए । बैंकका लगानीकर्ताहरुको निक्षेप डुब्छ की भन्ने स्थिति नआउने बताए । 

उनले मुलुकमा कति बैंक आवश्यक भन्दा पनि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न कस्तो बैंक आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले अब क्षेत्रगत अनुसार बैंक स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ठूला आयोजना र क्षेत्रगत बैंकहरुको आवश्यकता हुने बित्तिकै बैंकहरुको अहिलेको भन्दा फरक स्वरुप बन्ने बताए । डा. नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या, देशको अर्थतन्त्र, देशमा भएका आर्थिक क्रियाकलाप, सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकास अनुसार समयले माग गर्ने बताए । 

पूर्वगभर्नर डा. नेपालले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने चुनौति थपिएको बताए । उनले चुनौति देखेर नै केन्द्रिय बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न खोजेको भन्दै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पहिला नै लागू गर्नुपर्ने भएपनि ढिला भएको बताए । उनले बैंकहरु मर्जरमा गएर ठूलो बैंक र ठूलो पुँजी बनेर मनोपोली नबढ्ने बताए । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार बैंकहरु चल्नुपर्ने भएकाले मनोपोली गर्न नसक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभएर आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र बिग्रिनसक्ने बताए । नियामक निकाय पहिलाको भन्दा अझ सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए । नेपालले विगतमा राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याउँदा मर्जर हुन नमाने पनि अहिले समयको आवश्यकता अनुसार आफैँ बैंकहरु मर्जरमा गएको दाबी गरे ।

वाणिज्य बैंक २२ वटामा झरेः अरु पनि ‘पार्टनर’ खोज्दै, अस्तित्वमा छैनन् १० बैंक (सूचीसहित) 

यता पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख  अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताए । थोरै बैंक धेरै सेवासुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गरे । बैंकहरु एक आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्ताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यही 
अनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले मर्ज भएका बैंकहरुले उदार किसिमका नीतिहरु ल्याउन सक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरुले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जानसक्ने भन्दै त्यस्तो नीति नल्याएको खण्डमा सफल हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै बैंकले हेर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन नसक्ने बताए । 

उनले बैंकहरु धेरै बलियो भएपनि नियामक निकायको कानूनी हैसियत माथि भएकाले नियामककोे निर्देशन भन्दा बाहिर जान बैंकहरु नसक्ने बताए । जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रुपमा नियमन गर्नुपर्ने बताए । ठूलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने उल्लेख गरे । विगतमा पनि ठूला बैंकहरुले ५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानु भन्ने गरेको बताए । 

पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पुर्याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँडे पनि वित्तीय पहुँचको विकास हुन नसकेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार बैंकहरु गाउँगाउँमा पुग्ने भन्दा पनि शहरमा नै केन्द्रित भएर एउटै घरमा सहकारी विकास बैंक,वाणिज्य बैंक राख्ने अवस्था समेत आएको बताए । 

‘बिग मर्जर’ नीतिः वाणिज्य बैंकको संख्या ११ देखि १५ वटामै झर्ने हो ? (मर्जर/प्राप्तिको नालिबेली)

ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच नपुग्ने र अन्य मुलुकहरुको तुलनामा बैंकको पुँजी पनि कम भएकाले राष्ट्र बैंकले २ अर्बको बैंकको पुँजीलाई ८ अर्ब बनाएको बताए । धेरै बैंकहरु हुँदा अस्वस्थ्य प्रकारको प्रतिष्पर्धा बढेकाले केन्द्रिय बैंकहरुले बैंकहरु मर्जर नीति लिएको बताए । उनले अहिले बैंकहरुको मर्जर नीति राम्रो भएको बताउनु भयो । बैंकको शेयर १ः१ को रेसियो र कर्मचारीको हैसियतमा तलमाथि नगर्ने नीति राम्रो भएको बताए । केन्द्रिय बैंकले पुँजी वृद्धि, स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको निम्ति र ठूलो आयोजनाको लागि एउटा बैंकले मात्रै पुँजी लगानी गर्नसक्ने अवस्था नभएकोमा अब त्यो अवस्था आउनसक्ने बताए । 

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुलाई अन्यायमा पार्नसक्ने भन्दै केन्द्रिय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने बताए ।