औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवाद कायमै, सरकार छोड्न नसक्ने, उद्योगीहरु तिर्न नसक्ने

Advertisement

काठमाडौ । औद्योगिक क्षेत्र भाडा वृद्धि विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन् । उद्योगीहरुले पूरानै दरमा भाडा तिर्दै आएका छन् भने सरकारको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने बढेको भाडा दर तिराएर छोड्ने बताउँदै आएको छ । 

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आएको छ । उद्योगीहरुले आन्दोलन जारी राख्दा भाडा विवाद मिलाउ उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उदासिन देखिन्छ । 

Advertisement

यसअघिका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योगीहरुको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भन्दै बढेको भाडा तिराउने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको प्रयासलाई रोकेका थिए । यस विषयमा छलफल गरी समाधान निकाल्ने मन्त्रालयले बताए पनि अहिलेसम्म समाधान ननिस्किँदा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगीहरुको नाममा बक्यौता बढ्दै गएको हिसाव देखाएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको १३ करोडसहित देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका ७४० वटा उद्योगले ५३ करोड रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्रको नेशनल आइसक्रिम प्रा.लि.मा कार्यरत एक कर्मचारी सुमन रञ्जितकारले आफूहरुले पूरानै भाडा तिर्दै आएको जानकारी दिए । उनले बढेको भाडा वृद्धिप्रति उद्योगहरुको विमति रहेकाले विवाद समाधान नभएसम्म आफूहरुलाई पूरानै भाडा तिर्न भनिएको बताए । 

सरकारले यस आर्थिक बर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जमिन बहाल महशुल वृद्धि गरी प्रतिरोपनी प्रतिबर्ष ९८ हजार ४५६ कायम गरिएको थियो । यसअघिदेखि यस्ता उद्योगले जग्गाको बहाल प्रतिरोपनी प्रतिबर्ष १६ हजार ५५७ रुपियाँ मात्रै भाडा तिर्दै आएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि भवनको बहाल प्रतिवर्गफुट प्रतिमहिना तीन रुपियाँ ७१ पैसा र गोदामको बहाल प्रतिवर्गफुट प्रतिमहिना १९ रुपियाँ ८४ पैसा कायम गरिएको थियो । 

त्यस्तै, गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमध्ये समूह १ लाई जग्गा बहाल वृद्धि गरी प्रतिरोपनी प्रति बर्ष एक लाख ४५ हजार ८६० कायम गरिएको छ । यो समूहका उद्योगले यसअघिदेखि प्रतिरोपनी प्रति बर्ष २५ हजार रुपियाँ मात्रै बहाल तिर्दै आएका थिए । त्यस्तै समूह २ का उद्योगको जग्गाको बहाल बढाएर प्रतिरोपनी प्रतिबर्ष दुई लाख १८ हजार ७९१ कायम गरिएको छ । यो समूहका उद्योगले यसअघिदेखि प्रतिरोपनी प्रति बर्ष ४० हजार रुपियाँ तिर्दै आएका छन् । 

त्यस्तै, समूह ३ का उद्योगहरुको लागि जग्गा बहाल वृद्धि गरी प्रतिरोपनी प्रति बर्ष तीन लाख ६४ हजार ६५१ रुपियाँ कायम गरिएको छ । यो समूहका उद्योगले यसअघिदेखि प्रतिरोपनी प्रतिबर्ष एक लाख रुपियाँ बहाल तिर्दै आएका छन् । प्रत्येक दुई दुई बर्षमा १५ प्रतिशतका दरले बहाल महशुल बढाउने नियमअनुसार बीचमा महशुल नबढाइएकाले यस बर्ष बढाइएकोले धेरै जस्तो देखिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तर्क छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सुचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले सरकारले कम्पनीलाई नोक्सान नहुने गरी कुनै विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा भन्दा बाहेक आफूहरुले बढेको भाडा मिनाहा गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भाडा वृद्धि घटाउन उद्योगीहरुको आन्दोलन जारी रहे पनि मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएकोले उद्योगहरुको बक्यौता बढ्दै जाने बताए । 

यता नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले भने एकैपटक सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय नियम विपरित भएकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । वि.सं. २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५–५ वर्षमा भाडावृद्धि गर्नुपर्नेमा नियमविपरित २०७२–७३ सालमा १५–१५ प्रतिशतले भाडावृद्धि गर्ने र २०७५ मा एकैपटक सात सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने कार्य नियम विपरित भएको महासंघको भनाई छ । 

Advertisement

Advertisement