शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी डेढ गुनाले बढाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरु मर्जर गइरहेका छन् । बीमा कम्पनीको संख्या घट्न थालेपछि ती कम्पनीको सीईओ बन्न पनि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।
बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाने प्रक्रियामा सीईओहरुलाई ‘कुलिङ पिरियड’को शर्त पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन् ? भन्ने कुरा पनि चर्चा हुने गरेको छ । प्राधिकरणले मर्जरपछि कम्पनी नयाँ कम्पनी हुने भएकाले ‘कुलिङ’ नलाग्ने तर्क गरेको छ भने कतिपयले यो तर्कलाई कूतर्क भन्ने गरेका छन् ।
प्राधिकरणका निर्देशक साम्बाराज लामिछानेले प्राधिकरणले मर्जरलाई प्राथमिकता दिने क्रममा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्वन्धी प्रावधान लागू नगरेको बताए । उनले भने, ‘मर्जरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले कुलिङ नलगाइएको हो । अर्को कुरा भनेको यो नियमबाट कुनै पनि सीईओ जिम्मेवारीबाट नबाहिरिउन भनने पनि हो । मर्जरले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरोस् भन्ने सबैको चाहना हो ।’
मर्जरमा क्रममा कतिपय कम्पनीले बहालवाला सीईओ मात्रै नभएर पूराना सीईओलाई समेत जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ । लामिछानेले भने, ‘मर्जरमा जान सहमत कुनै पनि कम्पनीले बहालवालाभन्दा अन्य सीईओलाई नेतृत्व सुम्पिन चाहाँदा त्यसमा प्राधिकरणले सहयोगी भूमिका खेलेको हो ।’
प्राधिकरणले जारी गरेको ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ ले पनि मर्जरको सन्दर्भमा सीईओहरुलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मर्जर प्रक्रियाबाहेक अन्य सन्दर्भमा भने सीईओ एउटा कम्पनीबाट राजीनामा दिने बित्तिकै अर्कोमा काम गर्न पाउँदैनन् ।
यस नियमले कुलिङ पिरियोड पार गर्न छ महिना कुरेर बस्नुभन्दा अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीको डिसीईओ भनेर जाने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । प्राधिकरणले भने त्यसरी एउटा कम्पनीको सीईओ तुरुन्तै अर्कोमा सीईओ भएर जाँदा अघिल्लो कम्पनीका रणनीतिहरु असफल हुने सम्भावना भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुलिङ पिरियडको नीति अभ्यासमा ल्याएकोले सो कुरा बीमा कम्पनीहरुमा पनि देखिएको बताएको छ । तर, मर्जरमा जाने कम्पनीको हकमा त्यस्तो नहुने उसको तर्क छ ।
प्राधिकरणले सीईओको कार्यकालको विषयमा कुनै विवाद नआओस् र स्पष्ट मार्गदर्शन होस् भनेर आफूहरुले मर्जरपछिको कुलिङ हटाउने निर्णय गरेको बताएको छ । कुलिङ कै कारण बीमा कम्पनीहरुमा योग्य व्यक्तिको प्रवेश रोकिँदा उदयमान व्यवस्थापकलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने केही संचालकहरुको तर्क छ ।
प्राधिकरणले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने भन्दै नयाँ सीईओको तलब सुविधा बढाउने, कुलिङ पिरियड लागू नगर्ने, नमिलेका पूराना हिसाब किताब र सञ्चालक समितिको संरचना मिलाउन समेत पहिलो साधारण सभासम्म अवसर दिने काम गरेको छ ।
