मलाई लगाइएका आरोप तथ्यहीन छन्, अदालतले तोकेको जरिबाना तिर्न सक्दिनः न्यौपाने

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाएका छन् । भृकुटीमण्डप फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट नौ वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाइएका पूर्वमन्त्री न्यौपानेले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो राजनीति सिध्याउन बाह्य र भित्री शक्ति मिलेर पूर्वाग्रही फैसला गरेको बताए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएका कारण एकै व्यक्तिलाई ३ वटा सजायसँगै बिगो २० करोड जरिबाना नौ वर्ष छ महिना कैदसहित पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतले निर्णय गरेको न्यौपानेको गुनासो छ । 

न्यौपानेले आफ्नो देशभर कतै जग्गा नरहेको र बैंक ब्यालेन्स पनि नरहेकाले आफूले अदालतको जरिबाना तिर्न नसक्ने बताए । उनले आफूमाथि लागेका तीन सजाय निराधार र तथ्यहीनताका साथ लगाइएको बताए । 

न्यौपाने भने, ‘विशेष अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने लागेको थियो । थुनछेक बहसमा साधारण तारिखमा २ लाखसम्मको पैसामा छोड्ने भनेको थियो । आजसम्म विशेष अदालतले एकै व्यक्तिलाई ३ वटा सजाय बिगो २० करोड जरिबाना ९ वर्ष ६ महिना कैदसहित पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतले निर्णय गरेको छ । मेरो राजनीति मार्ने किसिमले, ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ । आजसम्म मेरो देशभरमा कुनै जग्गा छैन, आजसम्म बैंकमा ब्यालेन्स छैन, म मेरो गाउँमा भाईको शरणार्थीका रुपमा बसेको छु । भाडामा बस्छु अझै म, भाडा तिर्न सकेको छैन । आज वाह्य र भित्रि शक्ति सबै लागेर मेरो राजनीति सिध्याउन खोजिएको छ । म न धरौटी राख्न सक्छु । जरिबाना तिर्न सक्छु । यस्तो पनि पूर्वाग्रही, राजनीति ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ । 

उनले थपे, ‘म सर्वोच्च अदालत जाने हैसियत छैन । मलाई जनताले चन्दा दिएभने मात्रै त्यत्रो जरिबाना तिर्नसक्छु । म माथि लागेका तीन सजाय निराधार र तथ्यहीन छ । पूर्वाग्रही छ । सम्मानित विशेष अदालतले म समेतलाई भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा दिने सम्बन्धमा भएको करारका सम्बन्धमा मुद्दा चली मसँगै उपर कसुर कायम गरी मलाई कैद र जरिबाना भएको भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । अदालतलाई सम्मान गर्दै फैसला स्वीकार गर्ने बाहेक अन्य अवस्था नभएकाले स्वीकार गर्नु मेरो कर्तव्य भयो । तर तपाईहरुको बीचमा उक्त फैसला कानून, प्रमाण अनुरुप नभएकाले अन्यायपूर्ण र विवेकहीन भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु । समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ को दफा ६ अनुसार स्वशासित र संगठित संस्थाले सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम आफ्नो सम्पती प्राप्त गर्ने, उपयोग गर्ने, बेचबिखन वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था बमोजिम भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिने मन्त्रीपरिषद्सँग प्रश्ताव लगि मन्त्रीपरिषद्ले समाज कल्याण परिषद् संस्था भएकाले आफ्नो जग्गा भाडामा दिन मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति लिइरहन पर्दैन भनि मन्त्रीपरिषद्बाट प्रश्ताव फिर्ता आएकोले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ को १ र २ बमोजिमको १८ सदस्य परिषद् समाज कल्याण परिषद्को सर्वोच्च निकायले जग्गा भाडामा दिनेगरी निर्णय गरेकाले सोही निर्णय बमोजिम ऐनको दफा १० बमोजिमको ७ सदस्यीय कार्यसमितिको निर्णय गरी भाडामा लगाउँदा परिषद्लाई नोक्शानी र म समेतलाई फाइदा हुनसक्ने अवस्था कहीँ कतैबाट देख्न देखाउन विशेष अदालतले सक्नेछैन ।’