समयमा बजेट किन खर्च भएन ? भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्नेगरी अबको बजेट बनाउँछौंः राया

काठमाडौं । अर्थसचिव तोयम रायाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धती विकासमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । 

मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले सरकारले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरे पनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । रायाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पद्धती विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताए । 

आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा समयमा बजेट किन खर्च भएन ? भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न प्रयास गर्ने रायाले बताए । उनले सन् २०२६ सम्म नेपालमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुक बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यस क्रममा कतिपय विदेशी अनुदानहरु कटौति हुँदै जाने बताए । 

रायाले सन् २०२६ पछि कुनै पनि अनुदानहरु कटौति हुने र अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता अनुदान फिर्ता भएर सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट बनाउने विषयमा अझ चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको बताए । उनले संघीयता अनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा सबै शिक्षकहरु संघकै दरबन्दीमा रहेको बताए । रायाले भने, ‘संघ सरकार अहिले पनि १० लाखको योजनामा अल्झिएर बसेको छ । यो विषयमा सबै तिरबाट एउटै धारणा आउनुपर्ने देखिएको छ । होइन भने अर्थ मन्त्रालय एउटा विषयमा प्राथमिकता दिएर पद्धतिको विकास गर्न सकेनौं । अब सांसद, उच्च तहमा बस्ने सरकारी कर्मचारीहरुले आम सर्वसाधारण भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक जना व्यक्ति सचिवबाट हटिएकेपछि कुनै ठाउँमा गएर बस्दा सेवा सुविधा पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । आफू पदमा नहुँदा सामान्य जनताले पाउने सुविधा पाउने विषयमा सोचिएन । त्यस कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता पद्धतिको विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हुनुपर्छ ।’ 

उनले अहिले सशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन गर्दा विगतका स्थान तोकर योजना बनाउने मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । रायाले बजेटमा योजना छनोटको लागि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ नदिएको बताए । उनले स्रोत सुनिश्चिततापछि योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको बताए । 

सचिव रायाले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा सरकारी कर्मचारीको तलव दिन मन्त्रालयलाई समस्या नभएको दावी गरे । उनले असारसम्म चालु आर्थिक वर्ष नै हुने भएकाले असारपछि समस्या आउँछ भन्ने नभएको दावी गरे ।