बिहीबार ६ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 18, 2024
काठमाडौ .। सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्रमा दुई वर्षका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई हटाउँदै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरेकोप्रति गैरआवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ ।
संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी आफूहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा सम्बोधन भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेसँगै श्रमिकहरुलाई सहज हुने बताएको छ ।
साथै, संघले दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले नचाहँदा नचाहँदै स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता समेत हटेको भन्दै यस निर्णयले लाखौं श्रमिक राहत मिल्ने बताएको छ ।
संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘विशेषतः युरोपेली मुलुक, जापान र परम्परागत खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई सरकारको यस निर्णयले प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास लिएका छौँ । श्रम स्वीकृति नभएका बेला भवितव्य परी मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले कानूनतः पाउने राहत, उद्धार लगायतका सुविधा समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारको यस निर्णयले अब उपरान्त कानूनबमोजिमका सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउने बाटोसमेत खुला गरेको छ ।’
यसबाट रोजगारीका क्रममा मृत्युवरण गरेका सयौं श्रमिकको शव व्यवस्थापनदेखि श्रम स्वीकृति नभएकै कारण मृतकका परिवारले पाउने राहत तथा सेवा सुविधा नपाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने उसको विश्वास छ । संघले श्रम सम्झौता नवीकरण नगरेकै कारण अवैध र अलपत्र हुने श्रम पनि न्यूनीकरण हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्तिको मार्ग समेत खुलेको बताएको छ ।
नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडने अभियान लगायत अन्य मुद्दाहरु समेत आफूहरुले उठाउँदै आएको बताउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा लागू भए पनि बहुसंख्यक श्रमिकहरु कोषमा आबद्ध नरहेको, उनीहरुलाई कोषमा जोड्न सरकारबाट सकारात्मक एवं सचेतनात्मक तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताएको छ ।
