तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गरियोस्ः चामल, तेल, दाल उद्योग संघ

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले नेपालका उद्योगहरुले उत्पादन गर्दै आएको तोरीको तेलमा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी अर्बौ्र रुपियाँ स्वदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगहरु धरासायी हुनेगरी सरकारले अध्ययन नै नगरी करको भार थोपर्ने काम गरेको भन्दै तोरीको तेलमा लगाइएको कर खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो । 

गुप्ताले स्वदेशी उत्पादकहरुमा सबैभन्दा बढी समस्या बैंकको ब्याज दरमा भएको बताए । त्यसमाथि बैंकले ऋणको ब्याज दुई अंकभन्दा बढिले अशुल्दा आफूहरु उठ्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको गुप्ताले बताए । उनले भने, ‘बजारमा अर्को ठूलो समस्या भनेको उधारो पनि छ । उधारो पैसा उठ्न सकेको छैन् । तरलताको अभावले गर्दा उद्योगहरुको आर्थिक स्थिति बिग्रिएको छ । क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ ।’ 

आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटले स्वदेशी उद्योगका यस्या सबै समस्या समाधान होस भन्ने आफूहरुको अपेक्षा रहेको गुप्ताले बताए । उनले स्वदेशी तथा आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालित २५ वटा दाल उद्योग रहेको बताउँदै कच्चा दाल र तयारी दाल दुबैको भन्सार दर १० प्रतिशत हुँदा विदेशी दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताए । 

संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउन जरुरी रहेको रहेको जनाइएको छ । यसो गर्न सक्दा स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण हुने संघको विश्वास छ ।  

भारतमा कृषि उत्पादन मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत पाएको तोरीको तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकाले भारतीय तोरीको तेल नेपाली तोरीको तेलभन्दा २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री हुँदै आएको व्यवसायीको भनाई छ । 

तोरीको तेल दैनिक अत्यावश्यक वस्तु भएकाले अवैधानिक तरिकाबाट अत्याधिक मात्रामा भित्रिएको तोरीका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योगहरु धमाधम बन्द भएको भन्दै व्यवसायीले भारतमा तोरीको तेल उत्पादन भएकाले सीमा नाकाबाट अवैधरुपमा तोरीको तेल आइरहेको बताएका थिए । 

संघले अवैधानिक रुपमा आयात भइरहेको तोरीको तेल सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अनधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको स्वीकार गरेको छ । संघले बैंक ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने, विद्युत अनुदान तथा अन्य सुविधा हुनुपर्ने र क्रेडिट एक्ट लागू हुनुपर्ने, चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुविधा पाउनुपर्ने, रातो वासमती विदेश निकासी खुल्ला हुनुपर्ने माग पनि गरेका थिए ।