राज्यमाथि रु. २० खर्ब ८० अर्ब ऋण भार (४४ बुँदामा यस्तो छ देशको आर्थिक अवस्था)

काठमाडौं । नेपाल राज्यमाथिको ऋण भार बढेर २० खर्ब ८० अर्ब २१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म बढेर त्यति पुगेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आन्तरिक ऋण भार १० खर्ब १० अर्ब २८ करोड पुगेको छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । तुलनात्मक रुपमा बाह्य ऋण भन्दा आन्तरिक ऋणको सरकारलाई ब्याजदर धेरै पर्न जान्छ । 

Advertisement

आइतबार सार्वजनिक भएको सर्वेक्षण अनुसार गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै हुने देखिएको छ। यस्तै बाग्मतीको सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ।

४४ बुदाँमा देशको आर्थिक अवस्था

 

  1. कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र क्रमिकरूपमा सुधारोन्मूख हुँदै गएको छ । अधिकांश देशमा सार्वजनिक ऋण उच्च भएको कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानको लागि थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न वित्त नीतिको दायरा सीमित हुन पुगेको छ । रुस-युक्रेन युद्धको कारण वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भई विश्व मुद्रास्फीतिमा परेको दबाब केही समयदेखि कम हुँदै गएपनि भू-राजनीतिक तनाव भने जारी नै छ।
  2. सन् २०२१ मा उत्साहजनक रूपमा विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र त्यसपछिका वर्षमा भने सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। सन् २०२२ को अन्त्यसम्म पनि चीनमा कायम रहेको कोरोनाको संक्रमण, जारी रुस - युक्रेन युद्धबाट आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको अवरोध, अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या र चुनौतीको सामना गर्न तत्काल अघि बढाउनुपर्ने संरचनागत सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कतिपय मुलुकमा देखिएको सुस्तता र न्यून प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायतका कारण सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो ।

  3. आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन सङ्कुचन हुने अनुमान छ। त्यसैगरी, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र, शिक्षा र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर घट्ने अनुमान छ । फलस्वरूप, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि भएको कारण विद्युत, ग्यास, वाष्प र वातानुकुलित क्षेत्रको उत्पादन भने १९.० प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ५.२६ प्रतिशत रहेको थियो ।

  4. चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ३.७४ प्रतिशत र वागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम १.८० प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

  5. चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्ने अनुमान छ । यस अवधिमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २.७३ प्रतिशत र १.९२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर क्रमशः २.२४ प्रतिशत र ६.५६ प्रतिशत रहेको थियो।
  6. विगतका वर्षदेखि नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान वढ्दै गएको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान भने करिब स्थिर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.१ प्रतिशत, १३.५ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

  7. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९४.२ प्रतिशत रहेको कुल उपभोग चालु आर्थिक वर्षमा ९३.६ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ। साथै, यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य वचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी ५.० प्रतिशतले घटेर रू. १७ खर्ब ५४ अर्ब १६ करोड कायम हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३२.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

  8. चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१ लाख ८२ हजार ६ सय ८३ ( अमेरिकी डलर १३९९) पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. १ लाख ६९ हजार ३८ रहेको थियो। यस अवधिमा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,४१० अमेरिकी डलर र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १,७५२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।

  9. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, विश्व आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको अवरोध, खाद्य तथा कच्चा पदार्थ लगायतका वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिको असर समग्र मूल्यस्तरमा परेकोले चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा दबाब सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.९३ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.५३ प्रतिशत रहेको थियो ।
  10. वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहको एकीकृत खर्च क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१४ खर्ब ९० अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । कुल एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको हिस्सा क्रमशः ५७.६ प्रतिशत, ३२.९ प्रतिशत र ९.५ प्रतिशत रहेको छ ।
  11. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सङ्घीय राजस्व (सङ्घीय सरकारले उपयोग गर्ने राजस्व) १९.० प्रतिशत र सङ्घीय खर्च २६.६ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीयतहमा बाँडफाँट भएको राजस्व २.६ प्रतिशत रहेको छ ।
  12. चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १५.५ प्रतिशतले बढेर रू. ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः १३.१ प्रतिशत, ९.२ प्रतिशत र ४६.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
  13. बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले वस्तु पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न २०७९ वैशाखदेखि पुससम्म अवलम्बन गरिएको नियमन नीतिको प्रभावस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै वस्तु पैठारीमा उच्च सङ्कुचन आएको छ । फलस्वरूप, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ५६.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस्तो राजस्व २८.९ प्रतिशतले न्यून रहेको छ।
  14. चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्व गत आर्थिक वर्षका सोही अवधिको तुलनामा १४.६ प्रतिशतले घटेर रू.५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । यस अवधिमा सङ्घीय राजस्वमा १५.३ प्रतिशतले कमि आई रू.५ खर्ब ८ अर्ब ७७ करोड कायम रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ( आन्तरिक ) चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म लक्ष्यको तुलनामा ७५.० प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ ।
  15. सङ्घीय खर्च आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म सङ्घीय आय ( राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य प्राप्ति) को तुलनामा रू. २ खर्ब २३ अर्ब ११ करोडले बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.० प्रतिशत रहेको थियो ।
  16. २०७९ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण रू.१० खर्व १० अर्ब २८ करोड र बाह्य ऋण रू.१० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड गरी सङ्घीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व रू.२० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड पुगेको छ । २०७९ असारसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व रू.२० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म रू.८७ अर्ब २० करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।
  17. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म ऋण र अनुदान गरी रू.१ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा रू. ७२ अर्ब ५८ करोड बराबरको सहायता परिचालन भएको छ । उक्त अवधिमा रू. ५३ अर्ब ४४ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ ।
  18. मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दै गएपनि शाखा विस्तार र वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । २०७९ फागुनमसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त समेत) को सङ्ख्या १२० रहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या ११ हजार ६ सय २९ पुगेको छ। बझाङ्गको साईपाल वाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा पुगेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखाका आधारमा प्रति शाखा औसत जनसङ्ख्या २,५१० पुगेको छ। देशभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी संस्था रहेका छन्।
  19. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात २०७८ पुसमा १.३१ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा २.६३ प्रतिशत रहेको छ ।
  20. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म १ लाख ४८ हजार ४ सय ५४ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रू. २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।
  21. २०७८ फागुनमसान्तमा २६६८.१२ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७९ फागुनमसान्तमा १९५३.०६ विन्दु कायम भएको छ । २०७९ फागुनमसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या २४५ पुगेको छ । २०७९ फागुनमसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५.३५ प्रतिशतले घटेको छ। कुल जनसङ्ख्याको १९.० प्रतिशतले हितग्राही (डिम्याट) खाता खोलेका छन्।
  22. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म कुल वस्तु निकासी २९.१ प्रतिशत र कुल वस्तु पैठारी १९.१ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा जिंक सिट, अलैंची, पार्टिकल बोर्ड, ऊनी गलैचा, चिया लगायतका वस्तुको निकासी र पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, स्पोन्ज आइरन, सुन, अन्य स्टेशनरी सामान लगायतका वस्तुको पैठारी बढेको छ । त्यसैगरी, सोयाविन तेल, पाम तेल, पिना, लत्ताकपडा, सुन चाँदीका सामान तथा गरगहना लगायतका वस्तुको निकासी र सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, औषधी, एम. एस. विलेट, कच्चा भटमासको तेल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्ट्स लगायतका वस्तुको पैठारी घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा १७.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
  23.  वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या २०७९ फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय ४ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ३७ हजार १ सय ४४ रहेको छ।
     
  24. चालु आर्थिक वर्षको · फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.७ खर्व ९४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी, यस अवधि (Mid-August 2022 देखि Mid- March 2023 ) मा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भई ५ लाख ५६ हजार ५ सय ४० पुगेको छ ।
     
  25. वस्तु पैठारीमा आएको उच्च सङ्कुचन, विप्रेषण आय र भ्रमण आयमा भएको उच्च वृद्धिको कारण चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म चालु खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । फलस्वरूप, यस अवधिमा शोधानान्तर बचत रु. १ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड पुगेको छ।
  26. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म उद्योग विभागमा १८३ उद्योग दर्ता भई रू.१ खर्ब ५५ अर्बको लगानी स्वीकृत भएको छ भने १२ हजार ७ सय ४८ जनाको रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका १५९ उद्योगको रु २० अर्ब ५६ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।
  27. आर्थिक वर्ष २०७९/८० फागुनसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ८ लाख ४१ हजार ३ सय ७८ जना सूचीकृत बेरोजगारमध्ये १४ हजार ८४ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ लाख ८ हजार २ सय ४५ सूचीकृत बेरोजगारमध्ये १ लाख ६३ हजार ७ सय ८ ले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
  28. सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता र श्रमिकको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। २०७९ फागुनसम्म १७ हजार ७ सय ४८ रोजगारदाता र ३ लाख ९८ हजार ५ सय ८७ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
     
  29.  राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसाङ्ख्यिक संरचनामा काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या (१५-५९ वर्षसम्मको श्रमशक्ति) को हिस्सा ६२.० प्रतिशत रहेको हुँदा जनसाङ्ख्यिक लाभ हासिल गर्न सक्ने सुनौलो अवसर रहेको छ । यद्यपि, जन्मने बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै गएको र वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दै गएकोले हाल प्राप्त यस्तो लाभको अवसर आगामी चार दशकसम्म रहने अनुमान छ ।

     
  30. चालु आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ, मकै लगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन ३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ करोड १२ लाख मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो उत्पादन ३.३ प्रतिशतले घटेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि बाली लगाइएको कुल क्षेत्रफल मध्ये खाद्यान्न बाली लगाईएको क्षेत्रफल मात्र ७१.४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
     
  31. २०७९ फागुनमसान्तमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ११ हजार ५ सय ३४ मेट्रिक टन र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंङ्कमा ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ ।
     
  32. चालु आर्थिक बर्षको लागि रासायानिक मलको कुल माग ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ। कुल अनुमानित माग मध्ये ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन यूरिया, १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन डिएपि र २० हजार मेट्रिक टन पोटास रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म २ लाख ३२ हजार ८६ मेट्रिक टन रासायानिक मल पैठारी भएको छ ।
     
  33. २०७९ फागुनसम्म कुल सिँचाइयोग्य जमीन १७ लाख ६० हजार हेक्टरमध्ये ८७.० प्रतिशत र कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४० हजार हेक्टर मध्ये ५८.० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म २,००० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
  34. २०७९ फागुनसम्म झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र समेत गरी कुल भू-भागको ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ। २०७८ फागुनसम्म यस्तो वन क्षेत्र ४४.८ प्रतिशत रहेको थियो। वन क्षेत्र मात्र कुल भू-भागको ४१.६९ प्रतिशत रहेको छ ।
     
  35. २०७९ फागुनसम्म ९५.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । हालसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता २०७९ असारको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २,६६६ मेगावाट पुगेको छ।
     
  36. २०७९ फागुनसम्म १७ हजार ४ सय ८० किलोमिटर कालोपत्रे, ७,९५६ किलोमिटर ग्रावेल र ८,६६४ किलोमिटर कच्ची सडक गरी हालसम्म राष्ट्रियस्तरका सडकको लम्बाई ३४ हजार १ सय किलोमिटर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप १०४ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ । यस अवधिमा ३१६ किलोमिटर सडक ग्रावेलस्तरमा र २४८ किलोमिटर सडक कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति भएको छ ।
     
  37. २०७९ फागुनसम्म रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच ९२.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ। इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३०.६४ प्रतिशत रहेको छ ।
     
  38. विद्यालय भर्ना अभियान, शिक्षामा बढ्दो सरकारी तथा निजी लगानी र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीका कारण खुद भर्नादरमा वृद्धि हुँदै गएको छ । शैक्षिक सत्र २०७९ मा हरेक तहको खुद ` भर्नादरमा वृद्धि भएको छ । आधारभूत तह (कक्षा १-५) मा खुद भर्नादर ९७.१ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा १-८) मा ९६.१ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा ५७.४ प्रतिशत पुगेको छ।
  39. मानव संसाधन उत्पादनको दृष्टिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालमा प्रति १ हजार जनसङ्ख्यामा १.१५ चिकित्सक र २.५४ नर्स रहेका छन्। २०७९ पुससम्म दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या ३ लाख ७ हजार ४८ पुगेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति गराउने महिलाको सङ्ख्या ७९.३ प्रतिशत पुगेको छ। पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको सङ्ख्या ८०.० प्रतिशत पुगेको छ।
  40. २०७९ फागुनसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका ७४७ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ। हालसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत ३७३ सरकारी अस्पताल, ३३ सामुदायिक अस्पताल र ५३ निजी अस्पताल गरी ४५९ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक आवद्ध छन् ।
     
  41. आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या २०७९ फागुनसम्म ९४.९३ प्रतिशत पुगेको छ भने उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या २५.८१ प्रतिशत रहेको छ।
     
  42. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३६ लाख ८३ हजार ६ सय ५८ रहेको छ । सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध नागरिकको सङ्ख्या र भत्ता दरमा वृद्धि हुँदै गएसँगै सरकारको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको व्ययभार समेत बढ्दै गएको छ।
     
  43. वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिएको दबाबलाई सम्बोधन गर्नका लागि गरिएको पैठारी नियमन नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम भएपनि चालु आर्थिक वर्षको शुरुसँगै पैठारीमा भएको उच्च सङ्कुचनले राजस्व असुली घट्न पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न संघ र प्रदेशको आवधिक निर्वाचन, सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि लगायतका कारण सङ्घीय खर्चमा वृद्धि भयो । फलस्वरूप, यस अवधिमा स्रोत व्यवस्थापनमा केही दबावको सामना गर्नुपरेको छ। त्यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव बढ्दै जानुको साथै बैङ्कको व्याजदरमा भएको वृद्धिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आएको थियो । कुल मागमा आएको कमीको कारण घरजग्गा कारोवार, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको विस्तार सुस्त रहन पुग्यो । यद्यपि, पछिल्ला महिनामा सरकारले गरेका विभिन्न प्रयासका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मूख हुँदै गएको छ ।
     
  44. समग्रमा दिगो, फराकिलो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न सम्बद्ध सबै निकायको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने देखिन्छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च बढाउने गरी तीन तहका सरकारको खर्च क्षमता र उपयोगको दक्षता अभिवृद्धि गर्न जरूरी छ । आमउपभोक्ता तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई अभिवृद्धि हुने गरी आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Advertisement