निजी क्षेत्रको गुनासो– हामीले सोचेजस्तो र खोजेजस्तो बजेट आएन

काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षको लागि सोमबार जारी गरेको बजेटप्रति निजी क्षेत्र त्यति खुशी हुन नसकेको देखिएको छ । व्यवसायीहरुले बजेटका केही पक्ष सकारात्मक भए पनि लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा आफूहरुले खाजेजस्तो र सोचजस्तो बजेट आउन नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले आफूहरुले बजेटमार्फत लगानीलाई एकदमै प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने सोचे पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन स्थिति छ, त्यसका लागि लगानी, लगानी, लगानी नै चाहिएको छ भन्दै तर त्यो कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आउन नसकेको जस्ता आफूलाई लागेको बताए । 

उनले भने, ‘औद्योगिकीकरणका हामीहरुको सबैभन्दा ठूलो माग थियो । औदोगिक क्षेत्र दुई वटा कार्यान्वयनमा ल्याउने, तिनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजाने बजेटमा घोषणा भएको छ । यस्ता केही सकारात्मक कुरा आएका छन् । तर हाम्रो सबैभन्दा चुनौति कार्यान्वयनमा जाने कुरामा छ । हामीले काहीं न काही लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट एक्सपेक्ट गरेको थियौं । त्यसमा बजेट चुकेको छ ।’ 

बजेटमार्फत जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए (विद्युत खरीद सम्झौता) खोलिन्छ कि भन्ने अपेक्षा रहे पनि त्यो हुन नसकेको अग्रवालले बताए । उनले आफूहरुले सुचना प्रविधि पार्कको अवधारणा आउँछ कि भन्ने सोचेको, तर आउन नसकेको बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र निराशापूर्ण रहेको बेला आशालाग्दो बजेट आउन नसकेको बताए । उनले अहिले राजश्व संकलनमा भारी गिरावट भइरहेको, आयात निर्यात बढ्न नसकेको, उद्योग व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा आशा जगाउने खालको बजेट आउन नसकेको बताए । 

मल्लले भने, ‘जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) ग्रोथ २.१६ प्रतिशत छ । जबकी यो बजेटले छ प्रतिशतको ग्रोथ हुन्छ भनेको छ । त्यो भनेपछि वितरण पनि हुने भयो बजेट । यो हिसावले बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुने हो कि ?’ 

बजेटमा स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने कुरा आए पनि तर यो पूरानै शैलीमा आयो, नवीन शैलीमा आउन सकेन् भन्दै मल्लले सोचेजस्तो राजश्व संकलन हुन सकेन भने ठूलो चुनौति आउनसक्ने बताए । उनले उत्पादनशील क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । 

अध्यक्ष मल्लले भने, ‘जस्तो आईटी (सुचना प्रविधि) क्षेत्रबाट हामीले केही गर्न सक्थ्यौं । कार्बन उत्सर्जनबाट पनि अर्थतन्त्रलाई केही गर्न सक्थ्यौं । धेरै कुराहरु यसमा छुटेको छ । केही कुरा ल्याउन खाजेको जस्तो देखिए पनि पूर्ण छैन् । थप कुरा अध्ययनपछि भन्न सकिन्छ । आम्दानी र खर्चको कुरा गर्दा आम्दानी चाहिं घट्ने, खर्च चाहिं नगरी नहुने परिस्थिति भोलि आउनु भएन् । चालु खर्च नै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।’ 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न सहज गर्दैमा उद्योग व्यवसाय नफस्टाउने उनको तर्क छ । मल्लले मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व, लगानी भित्रिने वातावरण, लगानी गर्ने वातावरणको जरुरी हुने बताए । 

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘मुलुक आर्थिक मन्दीको अवस्थातर्फ गइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्र निराश बनेको अवस्थामा उनीहरुलाई उत्साहित बनाउने, उत्साह जगाउने खालका राहत सुविधा आउनुपर्ने थियो । त्यस्तो प्रारम्भिकरुपमा पाउन सकेको छैन् । सबै कुरा हेरेपछि महासंघले भोलि आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गर्छ । यस्तो बेला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, इकोनोमीलाई स्टिमुलेट गर्ने बजेट आउनुपर्ने थियो ।’ 

बजेटले विकास र संवृद्धिका कुरा गरेको, उच्च लाभका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, हरित लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने संकल्प गरे पनि त्यसका लागि केही नपुगे जस्तो देखिएको श्रेष्ठले बताए । उनले विकास आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन छिटो छरितो गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विदेशीबाट ऋण लिन सहज गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न र पुँजी वृद्धि गर्न शुल्क नलाग्ने, अनावश्यक सार्जजनिक संस्थाहरु खारेज गर्ने, नवप्रवर्द्धन र आविश्कारमा खर्च गर्ने, ढलान सडकहरु बनाउने, पर्यटक दशक मनाउने, वातावरणलाई असर नपर्नेगरी गिटी ढुंगा निर्यात गर्ने, एक करोड रुपियाँसम्म कारोबार गर्नेले चौमासिकरुपमा कर विवरण बुझाउने जस्ता केही कुरा बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको बताए । 

बजेट अपुरो भए पनि आएका कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके त्ससले नजिता दिने श्रेष्ठको विश्वास छ । उनले अहिले जनताको क्रयशक्ति घटेकाले पनि बजारमा प्रभाव परेको बताउँदै उनीहरुको क्रयशक्ति बढाएर खर्च गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने र उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट कसरी जोगाउने ? भन्ने कुरामा बजेट चुकेको देखिएको बताए । श्रेष्ठले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वस्तुको माग बढाउनुपर्ने बेला छ । त्यो कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्ला जस्तो लागेन् ।’