प्राधिकरणले पूर्वाधार बनाउन सकेन्, यही स्थिति रहे विद्युत क्षेत्रमा भयावह स्थिति आउँछः कार्की

विद्युत क्षेत्रमा प्रसारण र वितरण प्रणाली पेचिलो विषय बन्दै गएको छ । यस क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा विद्युत आपूर्तिमा मात्रै समस्या भएको छैन्, उत्पादित विजुली खेर जाने र सरकारी र निजी जलविद्युत कम्पनीहरुले ठूलो नोक्सानी पनि भोग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । विद्युत निर्यातको सपना बोकेको सरकारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा प्रसारणलाइन र ग्रिडहरु निर्माण हुन नसक्दा निर्यातमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । विद्युत क्षेत्रका यस्ता चुनौतिहरुको सामना कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत छः 

पूर्वमा बाढीले जलविद्युत आयोजनाहरु बगाएको छ । तपाईंहरुले क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमावापत प्राप्त हुने रकमबाट ५० प्रतिशत अग्रिम माग्नुभएको छ । किन् ? 
यो राज्यको पनि समस्या हो । हाम्रो मात्रै समस्या होइन् । बाढीले क्षति भएका आयोजनाहरु समयमा बनाउन सकिएन भने पूर्वाञ्चलमा पूरै लोडसेडिङ हुने सम्भावना छ । त्यो राज्यको लागि ठूलो घाटा हो । मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि गएर अवलोकन गर्नुभएको छ । एकदम सुख्खा ठाउँमा आफूले कल्पना नगरेको ठाउँमा बाढी आएको छ । बत्ति बलिरहेका १३ वटा प्रोजेक्टमा बाढीले क्षति पुगेको छ । त्यसमा हामीले किस्ता, ब्याज सबै तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीले लगेपछि अब त्यसको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न पनि अर्को दुई वर्ष लाग्ने रहेछ । बीमाले तत्काल ५० प्रतिशत पैसा दिएमा हामी आजैबाट पुनर्निर्माणमा जानसक्ने अवस्था रहन्छ । यदी त्यस्तो गर्न सकियो भने हाम्रो पनि क्षति कम हुन्थ्यो । छिटोभन्दा छिटो बनाउन पाए हुन्थ्यो । अहिले संस्थापक आफैले पैसा हाल्नसक्ने अवस्था पनि छैन् । यो कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलगायत सबै पार्टीका नेताहरुलाई पनि भनिरहेका छौं । बीमाबाट अहिले कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत पैसा पाएमा हिउँद अगाडी काम सुरु गर्न संभव हुन्थ्यो । पूर्वाञ्चलमा हुने लोडसेडिङबाट पनि बच्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो ।
 
कूल कति जति क्षति भएको छ ?
हाम्रो अनुमानमा बत्ति बलेका र बन्दै गरेका आयोजनामा गरेर झन्डै झन्डै आठ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यसमध्ये १३ वटा प्रोजेक्टको छ अर्ब रुपियाँ चानचुन छ भने अर्को बाँकी १७ वटा प्रोजेक्टको क्षति भएको छ । अब हुने क्षतिको बारेमा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । अब त त्यो क्षतिको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । जनताको लगानी भएको प्रोजेक्टमा बीमाले पनि सघाउनैपर्छ । 

हाम्रो इन्जिनियरिङमा, डिजाइनमा समस्या भएर हो कि ?
त्यस्तो समस्या कुनै एउटा प्रोजेक्टमा आउनसक्छ । चार वटा खोलामा पूरै करिडोर बगाएर लगेको अवस्था छ । यसका कुनै पनि डिजाइनले थाम्दैन । यति धेरै ढुंगाहरु आएका छन् कि यो त ग्लोबल वार्मिङकै प्रभाव जस्तो छ । जेठ महिनाभरी खोला सुख्खा छ । एकैपटक जेठ ३१ गते र असार १ गते ठूलो बाढी आयो । त्यसबाट चार जनाको लास भेट्टियो । १४ जना बेपत्ता भए । स्काभेटर २२ टनको हुन्छ । त्यो पनि हराएको अवस्था छ । त्यति ठूलो स्काभेटर कहाँ पुग्यो ? थाहा छैन् । यो डिजाइनको समस्या होइन । अहिलेसम्म नेपालका खोलाहरुमा हामीले विगत ५० वर्षको इतिहास पढेर बाढीको अनुमान गर्ने हो । अहिले त सय वर्षको अध्ययन गरे पनि त्यो भन्दा ठूलो बाढी नआउला भन्न सकिन्न । डिजाईन गर्दा करिडोरका माथिदेखि तलका आयोजनलाई विचार गर्नुपर्छ । यस पटक हेर्नुभयो भने संखुवासभादेखि पाँचथरसम्मका आयोजना बगाएका छन् । यो प्राकृतिक प्रकोप कै नतिजा हो । 

पुस–माघमा उद्योगहरुमा लोडसेडिङको समस्या थियो । अहिले पानी पर्न थालेपछि एकातिर बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ अनियमित विद्युत कटौती पनि छ । यसमा विद्युत पूर्वाधारको अभाव र गुणस्तरीय वितरण प्रणालीको अभावको समस्या देखिन्छ । यो समस्या कसरी निराकरण हुनसक्छ ? 
बत्ति खेर गएको भन्ने कुरा कति ठाउँमा बिजुली उत्पादन भएको छ ? त्यसको प्रयोग कसरी भएको छ ? भन्नेसँग सम्बन्धित  कुरा हो । हाम्रो काम चाहिं बिजुली उत्पादन गर्ने र सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने हो । त्यसपछि त्यहाँबाट विद्युत प्राधिकरणले कहाँ लाने हो ? उसले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने हो । धेरै वर्षदेखि ट्रासमिसन लाइनको समस्या छ । बन्न सकेको छैन् । अहिलेको वर्षामा मात्र नभई पाँच–सात वर्षदेखि बनाउन सकेको छैन् । वनले स्वीकृति नदिएर कन्ट्राक्टरले काम गर्न पाएन भन्ने प्राधिकरणको तर्क छ । अहिले आएर प्राधिकरणले स्वीकृति दिएन भनेर पन्छिन् मिल्दैन् । पूर्वाधार बनाउने काम सरकारको हो । सरकारकै निकायले कारण देखाएर पन्छिन् मिल्दैन् । हाम्रो बिजुली किन्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । वन भनेको राज्य हो । राज्यले यति धेरै लगानी गरेको कुरामा सरकारी निकायहरुबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । समन्वय गर्न नसक्नु भनेको कुनै न कुनै हिसाबमा जनता डुब्नु हो । यस्ता खालका विकासमा राज्यका निकायहरु मिलेर दीर्घकालिन रुपमा समस्या सल्टाउनु पर्ने हो । गुनासो गर्ने कुरा होइन् । जोखिम वर्षैनी बढि रहेको अवस्था छ । दोर्दी करिडोरको लाइन काठमाडौं ल्याउन सकेको छैन् । यहाँ हामीले इन्डक्सनमा खाना बनाउनुपर्ने बेलामा लाइनको टुंगो छैन् । सरकारी तहले पनि एकअर्कालाई दोष लगाउने मात्र भन्दा पनि समाधान खोज्न खोज्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा त जलविद्युतमा भयावहस्थित आउने जस्तो देखियो । प्रसारणलाइन त आजको भोलि बन्दैन् । के होला ?  
हामीले बेलैमा गम्भीर भएनौं भने त समस्या पक्कै आउँछ । भयावह स्थिति आउँछ । सबैले वनलाई दोष लगाएर बसेर मात्र पनि हुँदैन् । वनमा कहाँ समस्या छ ? त्यहाँ काम गर्न जरुरी छ । यसको त सरकारले समाधान निकाल्नु पर्यो । सरकारले सकेन भने संसदमा लगेर पनि निकास निकाल्नु पर्यो । ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किन्न पाइँदैन् भन्ने छ । त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्यो । मन्त्रालयले पनि एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र पनि हुँदैन् । सरकारको कर्तव्य पूर्वाधार बनाउने पनि हो । अहिले देश भित्रै १० हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिने देखिन्छ । इण्डिया र बंगलादेशलाई उर्जा बेच्ने कुराहरु पनि चलेका छन् । त्यसकारण उर्जा दशक घोषणा गरेर हुन्छ वा उर्जा संकलकाल घोषणा गरेर हुन्छ, काम गर्नुपर्छ ।

तपाईंले त्यसो भन्दै गर्दा भोली जलविद्युत कम्पनीहरु एकपछि अर्को धरासायी हुँदै गए र तपाईंहरुसहित लाखौं सर्वसाधारण जनताको लगानी डुब्ने अवस्था आयो भने के गर्नु हुन्छ ?
सरकार साच्चै गम्भीर भएर अहिलेबाट काम सुरु गरेमा अर्को वर्षसम्ममा धेरै वटा ट्रान्समिसन लाइन बन्न सक्छ । पचास किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन एउटै कन्ट्राक्टरले बनाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसमा १० वटा कन्ट्राक्टर भए मात्र काम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दैगर्दा कुनै एउटा मात्रै टावर बन्न सकेन भने त्यो ५० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुको केही काम लाग्दैन । हामीले नै हेटौंडामा पाँच वर्षमा दुई वटा टावर गाड्यौं । त्यति गाड्न त जम्मा १० दिनमा सकिन्छ । तर राज्यका सबै संयन्त्रले सहयोग गर्नुपर्यो । हामीले राज्य छ भनेर काम गर्ने हो । राज्यले पनि सोही अनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले काम गरेन भने त्यहाँ त लाखौं रुपियाँ लगानी भएको हुन्छ लाखौं जनताको, त्यो लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जनता डुबाउन पाइँदैन् । सबै पार्टी मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकार बाहिर रहेका पनि भोली घुम्दै फिर्दै आउने त यही विकास गर्नका लागि हो । विकासका कुरामा सबै जना एकै ठाउँ बसेर कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ ।

अहिले भारतले १० हजार मेगावाट विजुली किन्ने भयो भनेर तपाईंहरु खुशी हुनुहुन्छ । तर उसको नीति अस्पष्ट र रणनीतिक खालको देखिन्छ । भनेअनुसार उसले बिजुली किन्ला भन्ने तपाईंलाई विश्वास छ ? 
अहिलेको लागि विश्वास गर्नेभन्दा अरु आधार केही पनि छैन् । हामीले अहिले बिजुली दिन्छु भने पनि अर्को चार–पाँच वर्ष समय लाग्ने अवस्था छ । थोरै मेगाबाट दिन सुरु गर्ने कुरा त छुट्टै हो । तर कुनै नै कुनै समयमा भारतले पनि बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । आजभोलि नै किनिनहालला । तर एक दिन भारतले बिजुली धेरै किन्नै पर्छ । त्यसको तयारी हामीले गरौं भनेको हो । हामीले पनि भोलि पेट्रोल अलिकति पनि किन्नुपर्दैन भनेका छैनौं । यही ग्लोबल वार्मिङकै प्रभावले पनि भारत, बंगलादेशले कार्वन घटाउने कुरा गरेका छन् । त्यसको लागि एउटा माध्यम सोलार त होला । सोलार भए पनि दिनमा हुन्छ । रातमा त हुँदैन् । उनीहरुका लागि हाम्रो क्लिन इनर्जी नै राम्रो हुन्छ । 

इप्पानमा नयाँ नेतृत्व आएपछि राजनीति भेटघाटमा लाग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई टन्नै मागहरु पनि पेश गर्नुभएको छ । यो परिचयात्मक भेटघाट हो कि केही अपेक्षासहितको भेटघाट हो ? 
चिनजान त पहिलेदेखि नै भएको हो । हामीले यो देशमा २५ हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । त्यो बेच्नका लागि न्यूनतम् मापदण्ड यो यो काम सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हो । हिजोको दिनमा पनि सबैलाई भेटेकै हो । न्यूनतम् सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनैपर्यो । फाइनान्सको ग्यारेन्टी हुनैपर्यो । दश ठाउँ कुँद्ने भन्दा पनि एकै ठाउँबाट गर्ने प्रवन्ध हुनुपर्यो । वनका समस्या, वातावरणको समस्या, भूमिका समस्या पर्यो भने मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्यो । सरकारले चाँडैभन्दा चाँडै १० बर्षीय उर्जा नीति उर्जा नीति घोषणा गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेपर्यो भनेर हामीले सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटघाट थालेको हो । कतिपय ठाउँमा बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । विजुली सरकारले किन्छु भनेर बनाएको हुन्छ । कि किन्दिनुपर्यो । नभए पैसा तिरिदिनुपर्यो । वनले प्रसारणलाइन बनाउन दिएन् भनेर पन्छिन् मिल्दैन् । वनलाई मिलाउने सरकारको काम हो । भोलिका दिनमा पनि यस्तो समस्या नदोहोरिउन भन्नका लागि आजैदेखि काम गर्नुपर्यो । अर्को बर्ष बर्खामा आएर प्रसारणलाइन बनाउन सकिन भन्न पाइएन् । अर्को बर्ष दोहोरिन नदिन आजै काम थाल्नुपर्यो । 

यी कुराहरु हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरुमाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ के । के छ भने जलविद्युतमा त ४० लाख जनताको लगानी भइसक्यो भन्ने तपाईंहरुकै भनाई छ । तर आयोजना बनाउँदा कम्पनीका सञ्चालकहरुले बढी फाइदा लिन्छन् । त्यहाँभित्र पनि धेरै खालको अनियमितता छ भन्ने आरोप छ तपाईंहरुलाई । साँच्चै हो कि आरोप मात्रै हो ? 
मैले एकचोटी सिउरीखोला जलविद्युत आयोजना बनाएको थिए । म एमडी थिए । आयोजना बनिन्जेल मैले एक रुपियाँ तलब लिइन् । एक रुपियाँ भत्ता लिइन् । मैले मात्रै होइन्, हामी कसैले पनि लिएनौं त्यतिखेर । मैले एक लिटर तेल पनि हालिन् त्यहाँबाट । सधैं त्यसरी काम गर्न त सकिन्न । कतिपय ठाउँमा मिनिमम भत्ता लिने चलन छ । पाँच अर्बको प्रोजेक्टमा पाँच हजार भत्ता लिँदैमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन् । तपाईंले हेर्नुभयो भने सरकारले बनाएका प्रोजेक्ट र निजी क्षेत्रले बनाएका प्रोजेक्ट हेर्दा आधै सस्तो छ । कसैले त्यहाँभित्र बसेर काम गर्छ ज्यान जोखिममा राखेर । दौडिनुपर्ने हुन्छ साइटमा । एक जनाले तलब खाने कुरा त्यहींको सञ्चालकमध्ये एउटाले खान्छ । नभएर एउटाले सीईओ भएर खान्छ  । हामीले बाहिरको मानिस ल्याउनुभन्दा पनि त्यहींको मानिस, जसले आफ्नो पैसा पनि लगानी गरेको हुन्छ, जसलाई उसको पीडा पनि थाहा हुन्छ भने पैसा लिनु अनुचित होइन् जस्तो लाग्छ । गाडी चढेर हिंडेको देखेर होला । तर त्यही स्तरको प्रोजेक्ट सरकारले बनायो भने १० वटा गाडी किनेको हुन्छ । जसरी बाहिर आरोप लगाइन्छ, त्यो छैन् । यदि कुनैको लागत बढेको कारण चाहिं प्रसारणलाइन समयमा नबनेर, वनले रुख काट्न नदिएर, स्थानीयले समस्या दिएर बढेको हुनसक्छ । अरु कारणले होइन् । 

तर अधिकांश जलविद्युत कम्पनी हेर्ने हो भने, एक–दुई वटा बाहेकको न क्यापिटल गेन राम्रो छ, न शेयरको मूल्य राम्रो छ । समग्रमा त जलविद्युत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था राम्रो हुनुपर्ने, आकर्षित हुनुपर्ने हो । त्यो छैन् । किन् ? 
त्यसको दुई–तीन वटा कारण छ । हामीले बिजुली बालिसकेपछि ३० बर्षका लागि फिक्स रेटमा बेच्छौं हामी । हाम्रो परिवर्तन हुँदैन् । अरुको हुन्छ । अर्को कुरा हामीले फाइनान्सियल क्लोजर गर्दा बैंकको एउटा ब्याजदरलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढाएको हुन्छ । तर त्यो ब्याजदर बढेर जान्छ । हिजो ९ प्रतिशतमा लिएको ऋण १४–१५ प्रतिशतसम्म पुग्छ । त्यो पनि स्थिर हुनुपर्छ भन्ने हो । अर्को कुरा हिजोको दिनमा कोशी कोरिडोरमा समस्या थियो । अहिले थुप्रै कोरिडोरहरुमा के समस्या छ भने बर्खामा बिजुली नै जाँदैन् । भनेजति बिजुली प्राधिकरणले किन्दिदैन् । यस्ता कारणहरुले गर्दा भनेजति ब्यापार गर्न सकेको छैन् । कतिपय प्रोजेक्ट बनाउँदा बनाउँदै कहिले वनकाले कहिले भूमिकाले, कहिले स्थानीयका समस्याले समयमा नबनेर प्रोजेक्ट लागत उच्च भएका छन् । त्यसकारण हामीले भनेको समयमा भनेको लागतमा बनाउँछौं । तर सरकारले मिनिमम सुविधा दिनुपर्यो । पैसा दिनुपर्यो भनेको होइन् । नीतिगत सुधार गरिदिनुपर्यो । सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । अझ भनेको भन्दा सस्तोमा बनाउँछौं । लगानी गर्ने जनताले पनि भनेको प्रतिफल पाउन सक्छन् । अर्को कुरा सरकारले साच्चै नै नीतिगत सुधार गरेर प्रसारणलाइन बनाउने काम चाँडै गर्छ र नेपालभित्र धेरै बिजुली खपत गर्ने वातावरण बनाउँछ, बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने नीति ल्याइदियो भने अबको दिनमा सबैको पैसा हाल्ने क्षेत्र यही मात्रै हुन्छ । मानिसले अन्तको शेयर बेचेर पनि यसैमा पैसा हाल्छ । किनभने जति पैसा भए पनि पुग्दैन यस क्षेत्रलाई । 

इप्पानभित्र चुनावमा विवाद चर्किएको थियो । चुनावपछि समाधान भएको हो ?
इप्पानमा पहिला पनि यस्तै थियो । पोष्ट थोरै हुँदोरहेछ । सबैलाई चाहिने । पहिला जस्तो पनि भएन् । यो अब ठूलो संस्था भयो । 

तपाईंहरुले पक्षपात गर्नुभयो । पेल्नुभयो भन्ने गुनासो छ ?
विधानमा जे छ, त्यही अनुसार गर्ने हो । विधानमा चित्त बुझेन भन्ने कुरा हो । चित्त बुझ्दो विधान बनाऔं भनेर साधारणसभाबाटै एउटा कमिटि बनायौं । उहाँहरुलाई कार्यभार पनि दियौं । उहाँहरुले कस्तो खालको विधान खोजेको हो त ? कमिटिले सबैसँग छलफल गरेर कस्तो खालको विधान बनायो भने भोलिका दिनमा ठिक हुन्छ ? भनेर लाग्नुभाछ । अहिलेको विधान भनेको एफएनसीसीआईको, सीएनआईको जस्तो छ । त्यहाँ एकै पटक गएर अध्यक्ष उठ्न पाउँदैन् । विधान ठिक भएन भने बाहिर कराएर भएन् । धेरै मिलेर परिवर्तन गर्ने हो । 

अहिले त तीन–चार जनाभन्दा बाहेक अरु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुनै नपाउने बनाउनु भाछ अरे तपाईंहरुले ? 
त्यस्तो छैन् । किनभने त्यहींभित्रका १५ जनाले पाउँथे । बाहिरबाट थिएन् । तर भित्रकाले पाउँथे । 

भनेपछि संस्था विभाजित हुने अवस्था छैन् होइन् ? 
हुँदैन् । त्यो स्थिति छैन् । किनभने यहाँ सबैका पीडा छन् । अहिले खोलाले बगाईदिएको आयोजना । विभाजन भएर एक्लै एक्लै सरकारमा गएर कहाँ सरकारले सुन्छ ? कोही विभाजित थिए भने पनि अहिले आएर यसो गरौं भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तो विभाजनको अवस्था छैन् । कसैले कुनै दफा मन परेको छैन् । कसैले कुनै व्यक्ति मन परेको छैन् । तर संस्था चाहिन्छ भन्ने सबैमा छ । किनभने जहाँसुकै गए पनि यही सेक्टरको लागि कुरा गर्ने हो । यसैलाई अघि बढाउने हो । अहिले समस्या धेरै छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै चुनौति हो सबैको । 

भनेपछि तपाईंहरु अब नीतिगत सुधारका लागि लबिङमा लाग्दै हुनुहुन्छ ? 
त्यही पहलम लागेका छौं । किनभने सरकारले एक्लै गरेर पनि हुँदैन् जलविद्युत क्षेत्रको समस्या समाधान । विपक्षमा बस्ने नेताहरुले पनि त्यसमा कुरा उठाइदिनुपर्छ । उनीहरुलाई पनि हामीले भेटिरहेका छौं । कुरा उठाइदिनु भनेका छौं सबै पार्टीका । अहिले युवा नेताहरु छन् सबै पार्टीमा । उहाँहरुले पनि जलविद्युत के हो ? अब के गर्नुपर्छ त यो क्षेत्रका लागि ? तपाईंहरुले किन बोल्नुहुन्न ? भनेर बुझाउँदै आएका छौं । कि त सबै साँसद मिलेर जलविद्युत चाहिन्न भन्नुपर्यो । राम्रै हिसावले कुरा भइरहेको छ ।