'गाईलाई घाँस नदिने, दुध मात्रै बढी दुहुन खोजेर राजश्व कसरी बढ्छ त ?'

केडिया अर्गनाइजेशन नेपालमा लामो इतिहास बोकेको व्यवसायिक घराना हो । सुरुमा कपडाको व्यवसाय गर्ने केडिया परिवार अहिले दर्जनौ क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठूलो व्यापारिक समूहको रुपमा परिचित छ । वीरगञ्जबाट व्यवसाय विस्तार गर्दै गएको केडिया अर्गनाइजेशनले पछि खाद्यान्नको व्यापार शुरू गर्यो र भगवती चामल मिल स्थापना गर्यो, जुन तत्कालिन समयमा आधुनिक मिल थियो । पछि दलहन, स्टिल, तामाका भाँडा, लत्ताकपडा, छाता, मोजा, गहुँको पिठो, मैनबत्तिका उद्योगहरु पनि खोलेको यो अर्गनाइजेशनले नेपालबाट दाललगायतका सामानहरु पनि विदेश निर्यात गर्ने र विदेशबाट विभिन्न सामान आयात गर्थ्यो । पछिल्लो समयमा दुग्ध उद्योग, शिक्षा, बैंकिङ, बीमा, अटोमोवाइल, कार्पेट, सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रहरुमा पनि लगानी विस्तार गरेको केडिया अर्गनाइजेशन सामाजिक कार्यहरुमा पनि अगाडि रहँदै आएको छ । यही अर्गनाइजेनको नेतृत्व गर्दै आएका अनिल केडियासँग वर्तमान आर्थिक परिस्थितिबारे गरिएको छोटो कुराकानीः 

अहिले देशको आर्थिक स्थिति विषम खालको छ । उद्योग व्यवसाय राम्रो छैन् । उत्पादन वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न सकेको छैन् । यस्तो स्थिति किन आयो होला ?
अरु देश भए त बचाउन गाह्रो हुन्थ्यो । तर देशको लागि समस्या भन्ने कि बर्दान ? हाम्रोमा जति जति समस्या थपिन्छ, जति जति नीति नियम गाह्रो हुन्छ, त्यति त्यति देशको आम्दानी बढ्छ । संसारमा नभएको अनुभव हो यो । डुइङ विजनेश इन्डेक्स जति खराब हुन्छ, जति इकोनोमिक फ्याक्टरहरु गडबढ हुन्छ, त्यति हाम्रो राम्रो भइरहेको छ । कारण के भने रोजगारी नपाएपछि त मान्छे बाहिर जान्छ । बाहिर गएपछि उति बढी मात्रामा रेमिटान्स आउँछ । रेमिटन्स आएपछि सरकार त चलिहाल्यो । तर उद्योग व्यापार भन्नुहुन्छ भने अहिले सबैभन्दा खराब स्थितिमा छ । तर सरकारले आर्थिक सुचकहरु सबै राम्रो देखाइरहेको छ । एघार महिनाको लागि हामीसँग डलर रिर्जभ छ । शोधनान्तर स्थिति राम्रो भइरहेको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ऋण लिन मानिस आएको छैन् । दुनियामा यस्तो त कहीं हुँदैन् । किनभने आर्थिक र व्यवसायिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन् । शेयर बजारमा सुधार आउन सकेको छैन् । अहिले अलिअलि सुधार आउन खोजेको रेमिटान्सको कारणले हो । तर अधिकांश उद्योग व्यवसाय राम्रो छैन् । राम्रो कसरी हुन्छ र ? नियमन गर्ने निकाय नै धेरै छ । कानुनहरु त्यत्तिकै धेरै छ । खासमा भन्दा उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टि नै नेगेटिभ छ । नयाँ ठाउँमा पुँजी लगाउने, उद्योग व्यवसाय गर्ने स्थिति नै छैन् । मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको कुराले सबै तर्सिरहेका छन् । भन्न खोजेको मानिसमा उत्साह मरेको अवस्था छ । 

नयाँ मौद्रिक नीतिमा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आवश्यक संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसमा सुधार भयो भने तपाईंले भनेजस्तो सहज स्थिति बन्छ कि ? 
हाम्रोमा के छ भने बिग्रिसकेपछि सुधार गर्न लाग्ने । पहिला बिना अध्ययन नियम बनाइदिने, कार्यान्वयन हुन नसकेपछि फिर्ता लिने । यस्तो कुरामा त राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने अर्थतन्त्रका विज्ञहरुले जान्नुपर्ने कुरा हो । हाम्रो सुझाव त उहाँहरु खासै सुन्नुहुन्न । सुने पनि सम्बोधन गर्न चाहानुहुन्न । आफैले जानेर समस्या सिर्जना नहुने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । बैंकको लोन जानै छोडेपछि अब ठिक गछौं भन्ने कुरालाई त कसरी बुद्धिमता भन्ने ? मेरो फ्याक्ट्री डुबेर सबै चौपट भएपछि बोलाएर ऋण लिनु भनेर के हुन्छ र ? त्यसकारण भिजन चाहियो । हिजोसम्म कसैले मलाई पाँच करोड दिन्छु भन्यो, त्यहीअनुसार मैले त्यसको सदुपयोग गर्ने योजना बनाए, आज दिन्न भन्यो भने मैले कहाँबाट त्यो पैसा ल्याउने ? दुई–चार बर्षको समय दिएर यो नीति लागू गरेको भए हुन्थ्यो । आजको आजै कडाई गर्न थालेपछि मर्नु हुन्छ । कोही व्यवसायी एक पटक डुब्यो भने माथि उकास्न गाह्रो छ के । डुब्नुअघि नै बचाउनुपर्छ । हाम्रो ‘ट्रायल एण्ड एरोर’ धेरै भयो । हरेक सरकार आउँदा ‘ट्रायल एण्ड एरोर’ । हरेक पटक बजेट र माद्रिक नीति आउँदा ‘ट्रायल एण्ड एरोर’ भयो । एउटा मिडियामा वा फेसबुकमा आएको कुरा हेरेर नीति बनाउन नहुने हो । सरकारी कार्यालयमा बस्ने हाकिमसावहरुले त भोलि यसबाट के परिणाम आउँछ ? त्यो बुझेर काम गरिदिए त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रै हुन्थ्यो । 

नयाँ मौद्रिक नीति तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? सकारात्मक छ वा सोचेजस्तो आएन् ? सरसर्ती हेर्दा सुन्दा । 
सरसर्ती हेर्दा गर्नुपर्ने धेरै कुरा गरेको छैन् । वर्किङ क्यापिटलसम्वन्धी व्यवस्था कायमै छ । शेयर धितो कर्जाको जोखिम खासै घटाएको छैन् । निजी क्षेत्रले विभिन्न सुझाव दिएको थियो । ती कुराहरु भएको छैन् । बजेटमा पनि त्यही समस्या रह्यो । पहिला एकथोक भनियो, पछि अर्कै आयो । यो बजेटलाई कसरी राम्रो भन्ने ? आलु प्याजमा समेत कर लगाउने । हवाई टिकटमा पनि भ्याट (मूल्य अद्धिवृद्धि कर), व्यक्तिगत आयमा पनि चर्को आयकर । पाइला पाइलामा कर । यत्रो कर तिरेर नेपालमा मानिस कसरी बस्नसक्छ ? अहिले हरेक व्यक्ति र परिवारको खर्च निकै बढेको छ । आम्दानी बढ्न सकेको छैन् । खर्च धान्न नसक्दा परिवार र समाजमा समस्याहरु देखिन थालेका छन् । आत्महत्याका घट्नाहरु बढेका छन् । अब साढे पाँच लाख–छ लाख कमाउँदैमा चर्को आयकर लगाइदिएपछि उसले कसरी घर चलाउँछ ? छिमेकी देशमा हेर्यो भने १५ लाख आम्दानी गर्नेलाई पनि यस्तो धेरै कर लगाएको छैन् । भन्न खोजेको करैकर भयो । अरु देशमा जानुस्, यस्तोविधि कर हुन्न । दुवईमा जानुस । करै छैन् भन्दा पनि हुन्छ । अहिले भर्खर पाँच प्रतिशत लगायो । जबकी दुवईमा मानिसहरुको आम्दानी नेपालको भन्दा सय गुणा बढी छ । कर मात्रै धेरै उठाएर देश बन्ने होइन् । कर कम गरेर आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने देश र जनता आफै धनी हुन्छन् । कर नगन्य भए पनि विकासमा दुवई त हामीभन्दा सयौं गुणा माथि छ । 

तपाईं कर धेरै भयो भन्नुहुन्छ । अहिले राजश्व ५० बर्षयताकै कम उठ्यो भनिएको छ । सरकारले राजश्व बढाउन कर बढाउनु परेन र ? 
तपाईं सुन्तलालाई निचोर्दै गएपछि सुक्छ । यो राजश्व उठ्ने, कर तिर्ने कुरा पनि त्यस्तै हो । गाईलाई अनाज दिएपछि, घाँस दिएपछि दुःख आफै धेरै दिन्छ । अनाज नदिने दुध मात्रै दुहुन खोज्ने हो भने त दुध कम भइहाल्छ । खान नदिने दुध मात्रै निकाल्न खोज्ने काम भयो । केही गर्न पर्दैन्, तपाईंले व्यवसायीलाई अर्थात करदातालाई अनाज हाल्दिनुस्, दुध आफै बढिहाल्छ । देशमा उद्योग व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनु, कर आफै बढ्छ । केही गर्नै पर्दैन् । करदाताले आफै बढी कर तिर्छन् । 

तपाईंले अघि मीनबहादुर गुरुङको नाम लिनुभएको थियो । उनीमाथि सरकारले अन्याय गर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
उहाँको केही गल्ती हुनसक्छ । अदालतबाट एक पटक सफाई पाइसकेको मानिसलाई फेरि राणाकालिन मुलुकी ऐनको अर्को दफा लगाएर पक्राउ गर्नु कति उचित हो ? मानिसलाई कति वटा कानुन लाग्ने हो ? भित्री कुरा त मलाई थाहा भएन् । तर सामान्यरुपमा हेर्दा पैसा तिरेर सामान किन्ने दोषी हुन्छ कि बेच्ने ? निश्चितरुपमा बेच्ने हुन्छ । जसले बदमासी गरेर सो जग्गा बेच्यो, उसलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो । मैले बजारमा गएर कसैले बेच्न राखेको सामान किनें भने त्यो सामान चोरीबाट आएको हो कि नक्कली हो कि कसरी थाहा हुन्छ ? किन्नेले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व वा शुल्क के के हो, त्यो बुझाएको छ कि छैन् ? त्यो हेर्ने हो । पटक पटक समाउने, अदालतले छोड्ने, फेरि अर्को दफा लगाउने फेरि समाउने जायज होइन भन्न खोजेको । हरेक सरकार आउँछ, त्यही मुद्दा फरक ढंगबाट निकाल्छ । ललिता निवासको जग्गाको काण्ड कति बर्षसम्म चल्ने हो ? राजाको पालाको कुरा अहिले खोजिरहेको छ । अहिले वीरगञ्जमा पूराना नाला खोलिराख । हजुरबाबुले गल्ती गर्ने नातीहरुलाई दुःख दिने कुरा उचित होइन् । 

यो विषयमा निजी क्षेत्रका संस्थाले जति बोल्नुपर्ने किन बोलेको छैन् ? 
बोलेको छ नि । संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको छ एफएनसीसीआई (नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ)लगायतले । मारुती सिमेन्टका सञ्चालक नन्दकिशोर राठीलगायतलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषयमा पनि बोलेको छ । कुनै बेलाको सिमेन्ट खराब निस्कियो होला । उद्योगबाट हजारौं ब्याज निस्किन्छ । कुनै बेलाको खराब पनि निस्कियो होला । मान्छे भगवान त होइन् । त्यसो त सरकार आफै हरेक महिना आएर चेक गरिरहेको हुन्छ । बजारबाट पनि नमुना उठाइरहेको छ । सय वटा स्याम्पलमा एउटामा गलत भयो भने सबै खराब त हुन्न । गलत भयो भने त्यसमा सुधार गर भन्ने हो । 

अन्तिममा अहिले विशेषगरी सहकारी संस्थाहरु एकपछि अर्को गर्दै धरासायी भइरहेका छन् । त्यसको ठूलो असर धेरै क्षेत्रमा परेको छ । यसको निकास के देख्नुहुन्छ ?
खासमा सहकारी मान्यताअनुसार नै सहकारी खुलेन् । जस्तो गाउँमा दुध चिलिङ गर्न भ्याट चाहियो । एक जनाले यो गर्न सक्दैन् । त्यस्तो ठाउँमा २० जना मिलेर सहकारी खोलेर चिलिङ भ्याट राख्ने । त्यस्तै गाउँमा खेती लगाउनु पर्यो । जोत्न एक जनालाई ट्याक्टर किन्न गाह्रो हुन्छ । मिलेर सहकारी खोलेर सबैको खेत जोत्ने । यस्ता कामका लागि सहकारी चाहिने हो । बैंक नै चलाउने त सहकारीको उद्देश्य होइन जस्तो लाग्छ । फेरि सहकारी कसैको नियन्त्रणमा पनि छैन् । कसैले संरक्षण पनि गर्दैन् । अर्बौंको कारोबार गरिरहेको छ । पाँच–दश करोड भए त ठिकै हो । माछाले पानीमा पौडिने हो । जमिनमा राख्दियो भने कसरी पौडिन्छ र ? जसलाई जे काम दिनुपर्ने हो, त्यो नदिने अनि सहकारीले ठग्यो भन्ने । ठगेको केही होइन् । नगर्नुपर्ने काम नगरेकाले अहिले समस्या भएको हो । हामीलाई आठ प्रतिशत ब्याज तिर्न गाह्रो भइरहेको छ । उनीहरुले १६–१७ प्रतिशत लिइरहेको छ । कसरी मानिसले तिर्नसक्छ । त्यसमाथि अहिले बेला ठिक पनि छैन् । बैंकमा त एक खालको दक्ष मानिसहरु नै हुन्छ । अर्बौंको काम गर्ने सहकारीमा त्यो खालको मानिस पनि हुँदैन् । बैंकको जस्तो सफ्टवयर प्रविधि पनि हुँदैन् । राष्ट्र बैंकको जस्तो नियमन पनि छैन् सहकारीमा ।