मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको छः सिबिफिन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जारी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

सिबिफिनले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको हो ।  नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सुक्ष्म मूल्याङ्ककनसहित सिबिफिनले पेश गरेका आठ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक सम्बोधनसहित कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छ । 

२.  साना कर्जामा रिक्स वेटेज कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप रिक्स वेटेज हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । 

३. ३ महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कस्ट अफ फण्ड बढिरहेको छ ।  धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु मनासिव देखिन्छ ।

४.  उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिदैन ।

५.  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

६.  हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजीटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स दिइनु हुँदैन ।

७.  तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनु मनासिव देखिन्छ । 

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि  गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको छ ।