‘कर्जाको दुरुपयोग रोक्न चालु पुँजी कर्जासम्वन्धी गाइडलाइन ल्याएकाले दबाब दिँदैमा यसमा संशोधन हुँदैन्’

‘कर्जा बढाउन बैंकहरुले पनि इनोभेसन गर्नुपर्यो, धितो राख्ने, कर्जा दिने, ढुक्क भएर बस्ने होइन्’

Advertisement

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति बैंक वित्तीय संस्थाहरु खुशी नै देखिए पनि उद्योगी, व्यवसायी, शेयर बजारका लगानीकर्ता भने निराश देखिन्छन् । यो नीति अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था विषम छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसक्दा दिल खोलेर खर्च गर्न सकेको छैन् । निर्माण व्यवसायीहरुले गत बर्षकै ५० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी नपाएको भन्दै चालु आर्थिक बर्षका विकास आयोजनाहरु अघि बढाउन आनाकानी गर्न थालेका छन् । यस्तो चुनौति घेरिएको अर्थतन्त्रलाई के मौद्रिक नीतिले लयमा फर्काउन सक्ला ? गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । यिनै पृष्टभूमिमा राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानासँग कर्पोरेट नेपालका सीताराम विलासीले गरेको छोटो कुराकानीः 

मौद्रिक नीतिप्रति त निजी क्षेत्रले एकदमै असन्तुष्टि देखिन्छ । शेयर बजारका लगानीकर्ताको पनि त्यस्तै छ । नीति जारी भएपछिको राष्ट्र बैंकको ‘रिडिङ’ के हो ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा पहिला देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो उद्देश्यअनुसार ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य भनेको मूल्य स्थायित्व हो । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो । बाह्य क्षेत्र स्थायित्व हो । र, आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने । निजी क्षेत्रले रुचाएन भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरुको सबै माग पूरा गर्न कठिन नै हुन्छ । निजी क्षेत्रका माग सकेसम्म त सम्बोधनको प्रयास गरिएका छन् । कतिपय माग राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र मात्रै नपर्ने पनि हुन्छन् । त्यति हुँदा पनि निजी क्षेत्रको कुनै हिस्साले नीतिको स्वागत पनि गरेको देखिन्छ । 

Advertisement

बाह्य क्षेत्रमा समस्या छ र अहिले पनि ? 
सहज छ । रेमिटान्सको वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक छ । आयात पनि घटेको अवस्था छ । गत आवका ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार १६ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार घाटा पनि १५.२ प्रतिशतले घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति २७९ अर्बले घाटामा रहेकोमा अहिले २२९ अर्बले बचतमा छ । चालु खाता पनि गत बर्ष ५९२ अर्बले घाटामा थियो भने ६९ अर्ब मात्रै घाटामा छ । विदेशी विनिमय संचिति पनि गत बर्ष यो समयमा ११७६ अर्ब संचिति थियो भने २५.८ प्रतिशत वृद्धि भएर १४८१ अर्ब संचिति छ । त्यसकारण बाह्य क्षेत्रमा अहिले समस्या छैन् । बाह्य क्षेत्रमा लिएका प्रसस मेजरहरुको कारणले गर्दा अहिले अवस्थामा आएको हो । 

तर समस्या अहिले आर्थिक मन्दीको छ । यसलाई कसरी सहज बनाउने बनाउने भन्ने चुनौति छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई पनि जोड दिएन् । शेयर बजारलाई पनि सहज बनाउन दिएन् । घरजग्गाको कारोबार पनि समस्या छ । उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा पनि समस्या छ । जुन क्षेत्रले आर्थिक गतिविधि बढाउँथ्यो, नै फस्टाउन नसक्ने भएपछि कसरी राम्रो भन्ने ? 
व्यापार चक्रमा उतार चढावको कुरा हुन्छ । यसमा एउटा चक्र मन्दी पनि हुन्छ । हामीले अर्थशास्त्रमा पढ्ने विषय हो यो । कहिले तेज पनि हुन्छ । कहिले मन्दी हुन्छ । कहिले पुनःउथ्थान । यिनै कुरा दोहोरिने हो । नेपालमा मात्रै होइन्, विश्वमा नै आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । रुस–युक्रेन युद्धले आपूर्ति चक्रमा ल्याएका विश्रृङ्खलताहरु, विश्व भूराजनीतिक तनावहरु, कोरोना महामारीको असरहरु जस्ता कारणले आर्थिक मन्दी आयो । आर्थिक मन्दी आउने तर मुद्रास्फीति चाहिँ बढ्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ विश्व अर्थतन्त्र । धेरै देशले त्यो मुद्रास्फीतिलाई कसरी घटाउने ? भनेर ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिलाई केही समय थाँती राखेर भए पनि मुद्रास्फीति कम गर्न पोलिसि रेट (नीतिगत दर) वृद्धि गरिरहेका छन् । किनभने मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भएको आर्थिक वृद्धिमा पनि प्रतिकुल असर पर्नसक्छ । त्यो पनि क्षय हुनथाल्छ । अहिले अमेरिकामा पनि आर्थिक वृद्धि घट्ने नै संकेत देखिएको छ । तर पनि फेडरल रिजर्भले पोलिसि रेट वृद्धि गरेर ५.५० प्रतिशत पुर्याइसक्यो । बैंक अफ इङल्याण्डले पनि त्यसैगरी बढाएर ५.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यस पटक पोलिसि रेटमा कटौती गर्यो यस पटक पनि । उद्योग व्यवसाय, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज होस् भनेर लचिलो किसिमको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । त्यो कटौती गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक गएको छ । कर्जा प्रवाह गरेर मात्रै उत्पादन वृद्धि हुन्छ भन्ने होइन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ, अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन् । 

मुद्रास्फीति त सीमाभित्रै कायम छ । उत्पादनशील क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सबैतिर घटेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । उद्योगहरुले पहिलाको जसरी सामान उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि त खासै काम गर्न सकेन नि ? 
हामीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । आ–आफ्नो सीमालाई ध्यानमा राखेर नीति लिने हो । जस्तो कि राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहनहरु दिएको छ । अहिले नै निर्माणजन्य उद्योगहरुको ग्रोथ रेट अल्ली कम भयो भनेर तिनीहरुलाई उत्थान गर्ने खालको नीति पनि हामीले लिएका छौं । जस्तो सिमेन्ट, डण्डीलाई रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेक्युलिङ गर्ने सुविधा दिएको छ । कुन कुन क्षेत्र प्रभावित छ, त्यसलाई दिने हो । दिएको छ राष्ट्र बैंकले । सबै क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले मात्रै सुविधा दिनसक्ने भन्ने हुँदैन् । यसमा अरु मेजर्सहरुको पनि आवश्यकता पर्छ । संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता पर्छ । त्यो सबै कुरा राष्ट्र बैंकको क्षेत्रभित्र पनि पर्दैन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई साइड बाई साइड हेर्नुपर्छ । सन्तुलनमा बस्नुपर्छ । अहिले उत्पादन घट्नुमा उपभोक्ताहरुको क्रयशक्तिमा नै शिथिलता आएर पनि पनि हो । 

चालु पुँजी कर्जासम्वन्धी व्यवस्थामा अहिलेको मौद्रिक नीतिबाट रिभ्यु हुने व्यवसायीले आशा गरेका थिए । तर तपाईंहरुले संशोधनको आश्वासन पनि दिनुभयो । किन अहिले यसमा रिभ्यु गर्नुभएन् ? 
चालु पुँजी कर्जा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि ल्याइएको गाइडलाइन हो । कर्जाको इभरग्रिनिङ गर्न पाइँदैन्, ऋण तिर्नका लागि ऋण लिन पाइँदैन्, जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्यो र बर्षमा एक पटक वर्किङ क्यापिटल नेचरको कर्जा तिरिनुपर्यो भनेर यो गाइडलाइन ल्याएको हो । यसमा पूराना ऋणीहरु केही सहुलियत होस्, तिर्ने समय पनि दिनुपर्छ एक पटक पहिले नै संशोधन पनि भइसकेको हो, व्यवहारिक बनाउने क्रममा । नयाँलाई त्यस्तो सहुलियत केही पनि थिएन् । त्यतिबेलाका नयाँ पनि पूराना भए । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले यो गाइडलाइन लागू गर्ने सिलसिलामा केही जटिलताहरु छन् भने उनीहरुकै सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने छ भनेको हो मौद्रिक नीतिमा । समस्या परेका ऋणीहरुले व्यवहारिक कठिनाई परेको कुरा ल्याउनुभयो भने त्यसको आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ । तर चालु पुँजी कर्जाको मुल मर्ममा संशोधन हुँदैन् । कर्जाको दुरुपयोग रोक्न चालु पुँजी कर्जासम्वन्धी गाइडलाइन ल्याएकाले दबाब दिँदैमा यसमा संशोधन हुँदैन् । 

तर व्यवसायीहरुले भनेअनुसार संशोधन नहुँदा त बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बस्ने, कर्जा प्रवाह हुननसक्ने अवस्था आउने हो कि ? 
कर्जा बढाउन त बैंक वित्तीय संस्थाले पनि इनोभेशन गर्नुपर्यो । धितो राख्ने, कर्जा दिने, ढुक्क भए बस्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले मात्रै हुँदैन् । प्रोडक्ट इनोभेशनहरु गर्नुपर्यो । साच्चै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानुपर्यो । पहिल पहिला अर्को ऋण तिर्नका लागि कर्जा जाने गरेको थियो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले अब त्यो दिएन् । त्यसो भएकाले कर्जा जान गाह्रो भएको छ । अर्कोतिर चाहिँ युवाहरु सबै विदेश गइरहेका छन् । त्यसले गर्दा माग घटेको छ । एग्रिगेट डिमाण्ड कम भइसकेपछि उत्पादकले पनि कम उत्पादन गर्छ । त्यसका लागि कर्जा पनि त्यति धेरै हुँदैन् । यो चाहिँ परिस्थितिले नै ल्याएको अवस्था पनि हो । 

बैंकहरुको वित्तीय विवरण आयो गत आर्थिक बर्षको, त्यसमा नाफा बढेको देखिए पनि खराब कर्जा पनि बढेको छ । त्यसले गर्दा वितरणयोग्य नाफा घटेको छ । यसरी बढ्दै जाँदा समस्या आउने हो कि ? 
यस्तो बेलामा खराब कर्जा त बढ्छ । स्वाभाविक हो । ऋण अशुलीमा समस्या भइरहेको छ । ऋण तिर्नेले पनि तिर्न पहल गर्नुपर्यो । ऋण अशुल भएन भने रिकभरीमा जानुपर्छ भनेर वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले पनि भनेको छ । त्यसले गर्दा रिकभरीमा केही समस्या परेको हुनसक्छ । ऋण तिर्नका लागि लिएको ऋण प्रोभिजनिङमा जान्छ । त्यसले गर्दा खराब कर्जा बढे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन् । बढ्दै जाने कुरा कतिसम्म हुन्छ ? हेरौं । अर्थतन्त्रमा सबैलाई लेसन लर्न भइसकेको छ । विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । राष्ट्र बैंकको नीति नियममा बस्दा अहिलेलाई एनपीएल बढे पनि दीर्घकालमा सुधार हुन्छ । 

बैंकहरुको ब्याजदर चर्को भयो भन्ने निकै गुनासो पनि छ  । राष्ट्र बैंकले अहिल घटाएको एक प्रतिशत नीतिगत दरले ब्याजदर घटाउन कसरी सहयोग गर्ला ? 
प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिनुपर्ने हुन्छ । तर पर्याप्त तरलता हुँदा यो अवस्था आउँदैन् । राष्ट्र बैंकले करिडोरको बीचमा ब्याजदरलाई राख्ने प्रयत्न गरेको छ । यसले नीतिगत स्थिरता, ब्याजदर स्थिरताको सन्देश दिन्छ । बजारलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न यसले मार्गनिर्देश गर्छ । सरोकारवालाले पनि बैंकको ब्याजदर यतिमा कायम हुने रहेछ भनेर अनुमान गरेर आफ्नो क्रियाकलाप अघि बढाउन सक्छन् । यही नीतिगत दरका आधारमा नै बैंकहरुले कर्जा दिनुपर्छ वा निक्षेप लिनुपर्छ भन्ने होइन् । पोलिसि रेट घटाउँदा यसले डेमोस्टे«सन इफेक्ट चाहिँ पर्छ । अर्को भनेको स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि भन्छ । बैंकहरुमा निक्षेप धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमासम्मको ब्याजदर उनीहरुले पाउन सक्छन् । बैंकहरूले लिने र तिर्ने ब्याजदर प्रष्ट हुँदा यसले उनीहरूको ब्याजदरमा स्थिरता कायम हुन्छ । हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो । 

पुँजी कोषका कारण कतिपय बैंकलाई कर्जा दिन समस्या भएको छ । मौद्रिक नीतिले यता किन चासो नदिएको ? 
आफ्नो पुँजी कोष कति ? कर्जा लगानी कति गर्ने ? त्यो बैंकहरुले विचार गर्ने कुरा हो । पुँजीभन्दा बढी बढी कर्जा लगानी गर्नुभएन् । गर्दा जोखिममा परिन्छ । जोखिम भारित सम्पत्तिको यति प्रतिशत पुँजी हुनुपर्छ र कर्जा प्रवाह त्यही पुँजीको आधारमा हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरिदिएको छ । जोखिम भारित सम्पत्ति प्रवाहित कर्जाका आधारमा हुने हो । त्यही आधारमा पुँजी क्षमता मूल्यांकन गरेर बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै समस्या हुँदैन् । पुँजी कोषसम्वन्धी प्रष्ट व्यवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिले अहिले बोल्नु जरुरी छैन् । पुँजी बढाउने सोच पनि छैन् । यी सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको हो । 

विशेषगरी लघुवित्त संस्थाहरुको कर्जा अशुलीमा स्थानीयस्तरमा अवरोध हुने, आक्रमण हुने समस्या थियो । अहिले केही सुधार भएको हो ? 
केही उच्छृङखल गतिविधिले गर्दा त्यस्तो भएको हो । त्यस्तो गतिविधि गर्ने विरुद्ध लघुवित्तहरु पनि सुरक्षा निकाय गए । त्यसले गर्दा पनि केही कम भएको हो । राष्ट्र बैंकले यस्ता नचाहिँदो गतिविधिमा वा लघुवित्तहरुले पनि बदमासी गरेमा गुनासो गर्नुस भनेर प्रत्येक हप्ता सामाजिक सञ्जालबाट भन्दै आएको छ । लघुवित्त विभागमा गुनासोको पार्टल पनि स्थापना गरिएको छ । टोल–फ्रि नम्बर पनि दिएको छ । केही गुनासो आइरहेको छ । यसमा लघुवित्त संस्थाहरु पनि स्वनियम र स्वअनुशासनमा बस्नुपर्यो । बसेपछि समस्या आफै समाधान हुँदै जान्छ । यता ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने भ्रमबाट त्यो वर्ग पनि मुक्त हुँदै गएको छ । बरु समस्यामा रहेकाहरुलाई ऋण तिर्न समय दिने, सहजीकरण गरिदिने, रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सुविधा दिने, अनावश्यक दबाब नदिने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गरिदिएको छ । जो लघुवित्त पीडित भनेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुका लागि के गर्न सकिन्छ ? भनेर छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समिति पनि गठन भएको छ सहसचिवको संयोजकत्वमा । त्यो समितिले पनि काम गरिरहेको छ । 

आन्दोलन गरिरहेकाहरुले ऋण मिनाहाको कुरा अझै पनि उठाइरहेका छन् । त्यो संभव छ कि छैन् ? 
त्यो संभव छैन् । ऋण मिनाहा गर्ने भनेको कि कसैको लागि कसैले दायित्व व्यहोर्ने भन्ने हुन्छ कि राज्यले व्यहोर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो दुवै कुरा संभव छैन् । राज्यसँग त्यति धेरै साधन स्रोत पनि छैन् । त्यसमाथि अहिले राजश्व संकलन सन्तोषजनक छैन् । राष्ट्र बैंकले त्यो सक्ने कुरा पनि हुँदैन् । 

यो सहकारीको समस्या यति जटिल भइसक्यो । यसले त समग्र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन लागिसक्यो । राष्ट्र बैंक यो कुरामा किन मौन छ ? 
यो कुरामा राष्ट्र बैंक केही बोल्न मिल्दैन् । किनभने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन नै गरेको छैन् । सुपरभिजन गरेको पनि छैन् । गर्न पनि मिल्दैन् । जसले लाइसेन्स दियो, उसले हेर्नुपर्ने कुरा हो । अहिले दोस्रो तहको नियमन संस्था बनाउने भनेको छ । त्यो बन्यो भने र सहयोग माग्नुभयो भने हामीले प्राविधिक सहयोग चाहिँ दिनसक्छौं । नीति निर्माण बनाउन हामीसँग अनुभव छ । अब यति धेरै सहकारी खुलिसकेका छन् । धेरै सहकारीहरु समस्याग्रस्त भइसकेका छन् । उनीहरुलाई अब नियमन र सुपरभिजन गर भन्यो भने राष्ट्र बैंकले सक्दैन् ।

Advertisement

Advertisement