डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्सका लागि नयाँ चलखेल, आरजुदेखि गभर्नरसम्मको संलग्नता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालभित्रै फरक विधामा लाइसेन्स दिने तयारी गरेका छन् । 

डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिन एफवानसफ्ट इन्टरनेश्नल प्रा.लि.का मुख्य सञ्चालक विश्वास ढकाल लागि परेका छन् । ढकाल काँग्रेसका नेतानिकट व्यापारी भए पनि गभर्नर अधिकारीसँग उनको विशेष सम्वन्ध छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । यसका लागि पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेसन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ । यसबाट आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शीता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको छु ।’

बजेटको सोही व्यवस्थालाई टेकेर डिजिटल बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको हो । व्यापारी ढकाल र गभर्नरबीच अत्यन्तै निकटको सम्बन्ध रहेको छ । अधिकारी गभर्नर बनेपछि व्यक्तिगत मात्रै नभएर व्यवसायिक सम्बन्ध पनि ढकाल र अधिकारीबीच स्थापित छ ।

एफवान सफ्ट समूहको व्यापार बढाउन सहयोग गर्दै आएका अधिकारीले राष्ट्र बैंककै लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले गर्न लागेको अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवाको व्यापार रोकेर एफवान सफ्टअन्तर्गतको ‘फोन पे’लाई बाटो खोलिदिएका थिए । 

एफवान सफ्ट र सोअन्तर्गतका कम्पनीबाट भइरहेका अवैध कारोबार र गैरकानुनी क्रियाकलापमा राष्ट्र बैंकले कारवाही नगरी उल्टै संरक्षण गर्दै आएको छ । एफवान सफ्टको प्रोडक्ट प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले नैतिक दबाब दिने गरेको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाका कार्यकारीहरु गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा ‘फोन पे’मा समस्या देखिन थालेपछि एनएमबिले त्यसलाई छोडेर आफ्नै स्विच प्रयोग गर्न थालेको छ भने एनआईसी एशिया, ग्लोबल आईएमई बैंकलगायतले पनि ‘फोन पे’को प्रयोग बन्द गरेर आफ्नै स्विच खरीद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । 

एफवान सफ्ट समूहकै ई–सेवा अवैध अनलाइन जुवा कारोबारमा संलग्न रहेको प्रमाण स्वयम प्रहरीले दिँदा पनि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै कारवाही गरेको छैन् । यही बीचमा डिजिटल बैंकको लाइसेन्स आफ्नो समूहमा ल्याउन एफवान सफ्टका अध्यक्ष ढकाल अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्म लबिङका लागि धाइरहेको स्रोतको भनाई छ । 

राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ । बजेटको व्यवस्था र राष्ट्र बैंकको अध्ययनको आधारमा एउटासम्म डिजिटल बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिन मिल्ने बैंक स्रोतले बतायो ।

बैंक स्रोतले कर्पोरेट नेपालसँग भन्यो, ‘एउटा डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिन सकिने अवस्था छ । बजेटले समेत कानुनी बाटो खुला गरिसकेको छ । अहिले हेर्दा दौडधुप गरेको विश्वास ढकाल र उनको टिम हो । कस्ले पाउँछ ? अहिले नै भन्न सकिन्न ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः 

कैलाश सिरोहियाको लगानीका कारण गभर्नर संलग्न ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा दलहरु मौन