राजनीतिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक चाहिँदैन्ः शिक्षाविद् डा. कोइराला, ‘एसईई बेकार’

सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहीतका विषयहरु उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयका शिक्षकहरुले आज (बुधवार) देखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका छन् । सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग राखेर शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा केन्द्रित रहेर नानले शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोईराला गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रश्नः शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ ?
उत्तरः पहिलेको तुलना गर्दा विधि अथवा प्राविधिक हिसावले ठिक भएर आएको छ । केही मुद्दाहरु मैले बारम्बार उठाइरहेको थिएँ त्यसलाई सल्टाउन विधेयकले बल गरेको  छ । जस्तो एउटा उदाहरण भनौँः निजी विद्यालय । निजी विद्यालयहरुलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भयो । यसो हुनुको कारण के हो भने राजनितिक दलहरुले आफूले पनि विद्यालय खोलेका छन् । निजीको पैसा पनि खाएका छन् । त्यो भएपछि उनीहरुले निजी विद्यालयप्रति आफ्नो बफादार जनाएका छन् । एउटा कुरा छुट्यो निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यको कुरा । त्यहाँको शिक्षकको सहकार्य, विद्यार्थीको सहकार्य, गरिब विद्यार्थीले निजीमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त । निजीका प्राविधिक ज्ञानका कुरा सरकारी स्कुलमा पठाउने कुरा । सरकारी स्कुलको शिक्षकको तालिम निजीमा पु¥याउने कुरा । यो बारेमा विचारणीय पक्ष छ । यो कुरा टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ । मलाई लाग्छ यो विषय समितिमा गएपछि टुंगो लाग्ला ।

चाहिने नै हो भने अर्को कुरा पनि छ । दलकै हुने हो भने दलले सोचेको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने । माओवादी हो भने, उसले जनवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । चन्दवादी छ भने वैज्ञानीक समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । एमाले छ, जनमुखी शिक्षा लागू गर्नुपर्यो । काँग्रेस छ, समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । राप्रपा छ, राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । यसले पनि समाधान निकाल्छ ।

शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुको पछाडी उनीहरुले राजनीतिक फाईदा लिइरहेको बुझिन्छ । नेपाली काँग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटव्युरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त । राजनितिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो की, अब भातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृ संगठन चाहिएन, जो अपराध ग¥यौँ,ग¥यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ ।

शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुप¥यो, संघीयता चाहिएको हो की नचाहिएको हो । विकेन्द्रिकरण चाहिएको हो की नचाहिएको हो । विकेन्द्रिकरण र संघीयता भनेको के त ? त्यसो भए । कुन तहलाई विकेन्द्रिकरण भनिएको हो ? भन्नुप¥यो नि । जस्तैः भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालको  विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । पालिका सरकार हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनौं, संविधान संशोधन गर्नुप¥यो भनेर भन्नुपर्यो । केही पालिकाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । जस्तैः विशेष प्रकृतिको शिक्षा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने अधिकार ।

अर्को माग स्वतः स्थायी हुनुपर्ने भन्ने छ । विशेष गरेर राहतहरुको । यो नचाहिने काम मध्येको हो । नचाहिने किन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षालाई बिगार्न स्वतः स्थायी गर्ने कुकर्म ग¥यो । त्यसको परिणाम सरकारमा प¥यो, सरकारी कर्मचारीमा प¥यो । यो तरिका बिस्तारै शिक्षकमा पनि गयो, यसले गर्दा घात भयो । शिक्षकहरुले भनिरहेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा हुने अहिले नहुने भनेर । जुन बढो गल्ति बोलिरहनुभएको छ । उहाँहरुले बोलेको गल्ती हो भनेर बुझ्छु म । उहाँहरुले के बुझ्नुप¥यो भने अहिलेको विद्यार्थी पहिलेको विद्यार्थी जस्तो छैन । अहिलेको शिक्षकको तागतले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैन । शिक्षकको तलव सुविधाको कुरा गर्दा न्युनतम तलव यो हुन्छ । अधिकतम तपाईंले गरेको कामको आधारमा हुन्छ भन्नुप¥यो । त्यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ ।

प्रश्नः विद्यालय व्यवस्थापन समीतिबारे विधेयकमा प्रस्तुत विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उत्तरः विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे राम्रो निर्णय गरेको छ । कम्तीमा दुई जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने भन्नेकुरा उल्लेख छ । अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो । छुटेको कुराचाहीँ शिक्षक महासंघ राख्न मिल्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघीय तहमा राख्न नपाउने भएको छ । त्यो भनेको त अलिकति राम्रो भएन । भाषाको मामिला छ । भाषामा मातृ भाषामा शिक्षा भनिएको छ । जनजातीको अधिकार भनेको छ । तर, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर चार वटा विषय अंग्रेजीमा पढ्नुपर्छ भनेको छ । यो विचारणीय विषयवस्तु हो । त्यो बारेमा जनजाती महासंघसंग बस्यो भने सल्टिन्छ ।

मैले एकदुई वटा कुरा छुटेको पनि अनुभव गरेको छुु । बाल विकासको शिक्षकहरुको निम्ति, कर्मचारीहरुको निम्ति । यसलाई पालिकामा लगेर राखिदिएको छ । अरुलाई संघले पैसा हाल्ने तीनलाई किन पालिकाले ?  त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । यसको उत्तर पालिका कर्मचारी महासंघले गत वर्ष नै दिएको छ । उत्तर के दिएको छ भने हामी पैसा दिन सक्दैनौं । त्यसो भएपछि त संघीय सरकार पैसा नदिने र पालिका दिन नसक्ने । तिनीहरुलाई अन्याय भयो । त्यो बारेमा यसले बुद्धी पु¥याएको छैन ।

मैले हरेक बालबालिकाको वचत गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको हुन्छु । बालबालिकाले आफूले पनि वचत गरोस्, अभिभावकले पनि वचत गर्दिउन् । दिनको एक रुपैयाँ धेरै पर्दैन । दिनको एक रुपैयाँ मात्रै वचत गर्दिने हो भने यो देशमा कति पैसा हुन्छ भने प्रतिदिन तीन करोड जम्मा हुन्छ । ८० लाख केटाकेटी छन् भने ८० लाख त जम्मा भयो । झन्डै एक करोड रुपैयाँ जति त जम्मा हुँदो रहेछ । यसरी जम्मा गर्दियो भने बच्चाले कमाएको पनि त्यही राख्ने, बाबुआमाले पनि त्यही हाल्दिने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पैसा त्यही हाल्दिने । पालिकाले पनि त्यही पैसा हाल्दिने हो भने पैसा वचत हुन्छ । वचत भयो भने बालबालिकालाई पैसा कसले दिन्छ होला भनेर छटपटिनु पर्दैन । यो कुरा छुटेको छ ।

शिक्षकलाई सुविधा अर्को छुटेको विषय हो । शिक्षकलाई ल्यापटप, कम्प्युटर, घर, जमिन चाहिएला । छोराछोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएला । भन्नुको मतलव शिक्षकको सुविधाबारे पर्याप्त मात्रामा विधेयक बोलेको छैन ।अर्को छुटेको विषयः धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सन्दर्भमा र त्यसको समकक्षताबारे विधेयक केही बोलेको छैन । धार्मिक विद्यालय भनेको गुम्बा छ, मदरसा छ, गुरुकुल छ । ती स्कुलका विद्यार्थीलाई कमसेकम मुलधारमा त जोड्नुपर्छ । मुलधारमा जोडेन भने अन्याय हुन्छ । जोड्ने कला के हो भन्नेबारे केही बोलेको छैन । दलितको बारेमा विधेयक ठ्याक्कै बोलेन । दलितको बारेमा बोल्दिएको भए जातिय छुवाछुतको अन्त्य, दलितका परम्परागत सिपको आधुनिकी करणमा मद्दत पुग्छ ।

प्रश्नः एसईई खारेजी ठिक हो त ?
उत्तरः एसईई भनेको नचाहिँने जाँच हो । आठ कक्षा सम्मको पालिकास्तरीय जाँच भयो । १२ मा राष्ट्रियस्तरको जाँच हुन्छ । एसईई किन गर्नुप¥यो ।

प्रश्नः जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने कुरा विधेयककमा आएको छ, यो ठिक हो ?
उत्तरः जिल्ला शिक्षा कार्यालय छुट्टै राख्नुपर्दैनथ्यो । अनावश्यक बोझ थपेको हो । समन्वय गर्नुप¥यो भने प्रदेश सरकार छँदैछ । प्रदेश सरकारलाई समन्वयको जिम्मा दिए भइहाल्छ । प्रदेश सरकार त काम नगरि बसिरहेको छ त । पहिले क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयले गथ्र्यो । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लगाए भइहाल्यो नि । केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग राख्ने कुरा ठिक छ । म चाहीँ शिक्षा विभाग नै राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु । अष्ट्रेलियामा शिक्षा मन्त्रालय हुँदैन । विभाग हुन्छ विभागले काम गर्छ । निर्देशनालय हुन्छ, त्यसैले काम गर्छ । यदी त्यसो गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय झिक्दिएपनि हुन्छ । मन्त्रालय किन पाल्नुप¥यो ? शिक्षा विभागलाई बलियो बनाएर ल काम गर भनेर भन्दा पनि हुन्छ । समितिमा गएर समितिका साथीहरुले अलिकती दृष्टिकोण बनाइदिने हो भने यसले बाटो लिन्छ । समितिमा गएन सिधै फुल हाउसमा गयो भने त जस्तो छ त्यस्तै पास हुन्छ ।

प्रश्नः शिक्षकको योग्यताबारे पनि विधेयकले स्पष्ट बोल्यो ?
योग्यताको स्फिती हुन्छ । जस्तो मुद्रा स्फिती भनेर पैसाको भाउ घट्यो । त्यसैगरि  योग्यताको पनि भाउ घटेको छ त्यो बुझ्नुपर्छ । हिजो एसएलसीले पढाउँथ्यो, आईएले पढाउँथ्यो । आज त्यसैले यो हुनुपर्छ होइन । अबको बालबालिकाको तागत बिए पास गरेको भन्दा सानोतिनोलाई धान्नै सक्दैन । बरु के गर्दिनुपर्छ भने बरु दुर्गम क्षेत्रमा होस् की सुगम क्षेत्रमा शिक्षकको तलव तहमा होइन योग्यतामा हालिदिनुपर्छ । एमए पास गरेको मानिस बाल विकासमा जाओस् न । एमए पास गरेको मानिस आधारभुतमा जाओस् न । ११ र १२ कक्षा क्याम्पसबाट तल झारेको हो । सरकारको लाचारी कहाँनेर देखियो भने क्याम्पसको शिक्षक पनि त सँगै तल झार्नुपथ्र्यो नी । तल कमजोर शिक्षक दिन पाईन्छ, त्यो त बद्मासी हो नी । त्यसो भए अर्को सम्भावना हुन्छ । शिक्षकहरुलाई आफ्नो योग्यता बढाउन अवसर दिऔँ न त । खुला विश्वविद्यालयबाट पढ्ने हो की अथवा कतातिर बाट पढ्ने हो ? उसलाई निश्चित समय दिऔं न त । त्यति गर्दियो भने कुनै समस्या हुँदैन सल्टिन्छ ।

प्रश्नः यो बेलामा शिक्षकको आन्दोलनको कत्तिको तुक देख्नुहुन्छ ?
उत्तरः अहिले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन । बरु सोच्ने विषयवस्तु हो । आन्दोलनकारी शिक्षक हुनुहुन्छ, पेशाकर्मी हो की दलकर्मी ? त्यो चाहीँ भन्दिनुहोस् । दलकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस् ठिक छ । पेशाकर्मी हो भने काँग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटंकी गर्नुपर्ने होर अब । होईन  । अब त दिन गइसके । राजनीतिक दलहरुको पनि हैसियत थाहा भइसक्यो । निजी विद्यालय मुर्दाबाद भनेको होइन हिजो । आज निजी विद्यालय ठिक छ भन्ने परिस्थिति त । हामीले बनाएको होइन । बरु २१ औं शताब्दीको शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो बारेमा हामी हाम्रा शिक्षकहरुलाई आन्दोलित बनाउँछौ र २१ औं शताब्दीको शिक्षक बनाउनको निम्ति सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो नी त । २१ औं शताब्दीको शिक्षक राजनितिक विश्लेषक हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक अनुसन्धानमुखी हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक सृजनशिल हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको निम्ति सरकार के गर्दैछ भनेर आन्दोलित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो नी । राहत शिक्षकहरुले स्वतः स्थायी भन्नुभयो गल्ति भयो । किनभने शिक्षकको न्याय गर्ने हो की विद्यार्थीको न्याय गर्ने हो । प्रश्न त्यहाँनेर हो । विद्यार्थी शिक्षक भन्दा गतिलो भइसक्यो है । इमान्दारीताका साथ भनौं शिक्षकको तागत भनेको विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने होइन । अब त्यो दिन नै गइसक्यो । कीनभने हामीले पढाउने सूचना हो । सूचनाको जानकार विद्यार्थी भयो । प्रविधिका कारण हरेक कुरामा विद्यार्थी जानकार छ । उसलाई शिक्षकले पढाएको वाक्क भइसक्यो ।

बरु शिक्षक साथीहरुलाई विद्युतको सेयर होल्डर बनाइदिऔं न । इट्टा कारखानाको सेयर होल्डर, सिमेन्ट कारखानाको सेयर होल्डर । अथवा कुनै किसीमको उद्योगको सेयर होल्डर । सेयर होल्डर बनाइयो भने भोलीको निम्ति आर्थिक हिसावले पनि सुरक्षित भयो । त्यसपछि काम गर्ने बाटो पनि भयो । यसरी चिन्तन गर्दियो भने शिक्षकलाई पनि न्याय हुन्छ भोलि विद्यार्थीलाई पनि न्याय हुन्छ । भोलिका उनका सन्ततिहरुलाई पनि न्याय हुन्छ । यो बाटो खोल्नुपर्छ । त्यसैले मैले के देख्छु भने जुन ढंगले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ हामी राजनितिक दलको भातृसंगठन बन्न पाउनुपर्छ भनेको हो नि । त्यो माग त गर्नुहुँदैन नि । भातृ संगठन हुने भए अर्को तरीका गरौं न । ​चाइनीजका भातृसंगठन हुन् शिक्षक । कम्युनिस्ट पार्टीले राखेको सिद्धान्त यो हो । यो अनुसारको विद्यार्थी अब्बल भएकै हुनुपर्छ । भएन भने कारबाही गर्छु भनेर त भन्छन् । त्यो गरौं न । तर, गर्ने के भन्ने बारे यकीन गरौँ । अन्यौलमा बस्ने हिसावले आन्दोलन नगराँै भन्ने मेरो अनुरोध हो ।

प्रश्नः निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने विषय अहिले हट्यो अर्थात् समय तोकिएन, राजनितिक दल निजी विद्यालय सञ्चालकको मोहमा परेको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
उत्तरः मोहमा परेको होइन । उनीहरु त जागिरदारनै हुन् । निजी विद्यालयको सञ्चालक को हो भनेर नसोध्नुहोस् अब । को होइन भनेर सोध्नुहोस् । उदाहरणका लागि म भन्छु, नेपालका काँग्रेसले निजी विद्यालय खोलेको हो की होइन । एमालेहरुले संस्थागत रुपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको हो की होइन । माओवादीले आफ्ना मान्छे पठाइ पठाइकन निजीसँग पैसा उठाएको हो की होइन । लाज मान्नुपर्छ अब । अहिले निजि विद्यालय माओवादीको पनि छ, काँग्रेसको पनि छ, एमालेको पनि छ, राप्रपाको पनि छ । अब कसलाई लाज मान्ने । निजी विद्यालय खोल्ने आफू । अनि आफ्नैलाई कराउन लगाउने उहाँहरु । निजिको क्याप्चर भनेको २८ प्रतिशत भइसक्यो । शहरी क्षेत्र ५० देखि ७० प्रतिशत भइसक्यो । अब यो बेला निजीका शिक्षक कहाँ लैजाने ? निजीले बोकेका विद्यार्थी कहाँ राख्ने ? केही त सोच्नुप¥यो नी त । देश सोच्ने मान्छेले संवेगमा मात्रै होइन विवेकमा पनि त उपयोग गर्नुप¥यो नि ।