‘समयमै विवरण बुझाउ’ भन्दै ४० लाखभन्दा बढी कमाउनेहरुलाई कर कार्यालयबाट फोन

काठमाडौं । वार्षिक ४० लाख रुपियाँभन्दा धेरै कमाउनेहरुलाई कर कार्यालयहरुले फोन गरेर हैरान पार्न थालेको छ । ‘समयमै विवरण बुझाउ’ भन्दै कर कार्यालयबाट तारन्तार ताकेता गर्ने काम सुरु भएको हो । 

आर्थिक मन्दीसँगै राजश्व संकलनमा शिथिलता आएपछि राजश्ज बढाउन कर कार्यालयहरुलाई माथिबाट दबाब दिने काम भएको छ । दबाबपछि कार्यालयहरुले आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीबाट तथ्यांक निकालेर करदाताहरुलाई ताकेता सुरु गरेको हुन् । 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ९७ अन्तर्गत आय विवरण दाखिला गर्ननपर्ने शीर्षक उल्लेख छ । दफा ९७ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा ४० लाख रुपियाँभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस ऐन अनुसार देशभर बार्षिक ४० लाख रुपियाँभन्दा बढी कमाएर कर विवरण नबुझाउने नौ हजार करदाता भेटिएका छन् । 

प्रणालीले अग्रिम कर कट्टी (ई–टीडीएस)बाट निकालेको यस सूचीमा विभिन्न कम्पनीहरुबाट ती करदाताले रकम लिएको देखिन्छ तर । तर कर कार्यालयमा भने विवरण पेश गरेको भेटिएको छैन् । यसरी बार्षिक ४० लाख रुपियाँभन्दा धेरै नाफा गरेर विवरण नबुझाउनेहरुलाई अनिवार्य रुपमा विवरण बुझाउन आग्रह समेत गरेको छ । 

सोही दफा लागू गर्नका लागि विभागले कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो । बार्षिक ४० लाख रुपियाँभन्दा धेरै कमाउने प्राकृतिक व्यक्तिले आयकर ऐन २०५८ को  अनुसूची १ अनुसार कर गणना हुनेछ।

विभागले ताकेता गरे पनि यो शीर्षकबाट धेरै कर नउठ्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन् । प्राकृतिक व्यक्तिको आयको विभिन्न स्रोत हुन्छन् । पारिश्रमिक आयमा आयकर ऐनले तोकेको स्याल्ब अनुसार कर कट्टि गर्नु पर्नेछ । यस्तै घरजग्गाबाट भएको आएमा खरिद गरेको पाँच वर्षपछि बिक्री गरेमा पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम समयमा नै बिक्री गरे ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यस्तै शेयर बजारमा पनि छोटो समयमै बिक्री गरी आएको लाभमा ७.५ प्रतिशत र लामो समयपछि गरिएको बिक्रीमा पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्नेछ।

यस्तै भत्ता शीर्षकको रकममा १५ प्रतिशत कर कट्टा गरिनेछ । विभागले तथ्यांकका लागि पनि विवरणको माग गरेको बताएको छ । बार्षिक ४० लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरु कति संख्यामा छन् ? सो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयलाई समेत काम लाग्ने भएकाले विवरण माग गरिएको हो । यो विभागको नियमित काम भएकाले करदाता डराउनुनपर्ने विभागको तर्क छ । यद्यपि यसबाट करदातामा मानसिक तनाब भने बढाउने काम गरेको छ । 

यदी सो विवरण पेश गर्दा लाग्नुपर्ने कर नलागेको भेटिए अनिवार्य रुपमा कर दाखिला भने गर्नुपर्नेछ । विभागले ४० लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सूची तयार गरी कर कार्यालयहरुलाई पठाइसकेको छ । विवरण पेश नगर्नेहरुमा शेयर कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, चिकित्सक घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यापारीहरु रहेका छन् ।