लक्ष्यअनुसार कर नउठेपछि अत्तालियो अर्थमन्त्रालय, वरिष्ठ सीए प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्ने

काठमाडौं। आन्तरिक राजश्व विभागले कर असुली प्रवृत्ति (ट्याक्स ग्याप) र कर छुट (ट्याक्स एक्सपेन्डिचर)सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । विभागले उठ्नुपर्ने वास्तविक राजश्व उठेको छ वा छैन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागेको बताएको छ । 

ट्याक्स एक्सपेन्डिचर र ट्याक्स ग्यापको विषयमा अध्ययन गर्न लागेको विभागका निेर्देशक पदम श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘राजश्वमा विविध पक्षले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । उठ्नुपर्ने राजश्व राज्यले उठाउन सकिरहेको छ या छैन् ? कर छुटले पारेको प्रभावबारे अध्ययन हुनेछ।’

समग्र राजश्व संकलनको अध्ययन गर्न विभागले कुनै संस्थालाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ, जसमा विभाग सहयोगी भूमिकामा हुनेछ । अध्ययनका लागि वरिष्ठ चाटर्ड एकाउन्टेन (सीए) प्रयोग गर्ने विभागको तयारी रहेको छ ।  

अध्यययनमा अहिले बजारमा भएको उपभोक्ता खपतलाई आधार मानी उठेको राजश्वसँग तुलना गरिनेछ । यस्तै विभिन्न आर्थिक वर्षमा भएको आयात र निर्यात आन्तरिक खपतलाई आधार मानिनेछ। यस्तै, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा उठेको राजश्वको विश्लेषण गरिने छ । 

अर्थ मन्त्रालयले कर प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि पूर्वसचिव तथा मन्त्री विश्वधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । यता विभागले भने आन्तरिक अध्ययन गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय आन्तरिक राजश्वतर्फ अन्तःशुल्क शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा न्यून कर संकलन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा अन्तःशुल्क १८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ । यो शीर्षकमा कर किन कम संकलन भइरहेको छ ? विभागले खोजी गर्नेछ । 

सरकारले लिएको कर नीतिका कारण पनि राजश्व संकलनमा उतार चढाव आइरहेको कतिपयको विश्लेषण छ । तर आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसायमा आएको शिथिलताका कारण राजश्व संकलनमा गिरावट आएको कुरा सरकार स्वीकार गर्न तयार देखिन्न । बरु चोरी पैठारी बढेको र कर छली भएको हुनसक्ने सरकारी निकायहरुको आशंका छ । 

मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु, बियरलगायतमा अर्थ मन्त्रालयले लगातार कर वृद्धि गर्दा कर बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ । यस्तै, गाडी तथा मोटसाइकल एसेम्बलमा ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क छुट दिँदा पनि कर असुलीमा असर परेको देखिन्छ । सरकारले एकै वर्षमा झण्डै १९ अर्ब कर छुट दिएको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले राजश्व बढाउने योजना बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।